स्वास्थ्य बीमा विधेयक पारित,५ लाख कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गरिने

प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
स्वास्थ्य सेवालाई सरलीकृत र सहज बनाउन सरकारले करिब ५ लाख कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।

सरकारी कर्मचारीले अनिवार्यरूपमा स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने केही समयअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वास्थ्य बीमा विधेयक पारित भएसँगै सरकारी सेवामा आबद्ध सबै कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने भएको हो।
स्वास्थ्य बीमाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये ५१ करोड रुपियाँ विपन्न परिवारलाई बिमित बनाउन सो रकम खर्च गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. भुवन गौतमले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘अनुमानित ८० हजार निजामती कर्मचारी, २ लाख शिक्षक, १ लाख प्रहरीलगायत गरी ५ लाख सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा गराउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि हामी लागिपरेका छौं।’
१५ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भइसकेको छ। थप ७ वटा जिल्ला सुर्खेत, बर्दिया, सिन्धुली, रोल्पा, सोलुखुम्बु र झापामा बिमित गराउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ। संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणीकरण र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपश्चात् बीमा ऐन लागू हुनेछ।

गत वर्ष पहिलो चरणमा कैलाली, बागलुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो। नेपाल सरकार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिमार्फत राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।

असारदेखि चितवन, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, जुम्ला, जाजरकोट र भक्तपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको समितिले सूचना जारी गरेर जानकारी गराएको छ। अबको २ वर्षभित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुर्याइसक्ने तयारी थालिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा दर्ता गरिए बिरामी भएको व्यक्तिले ५० हजार रुपियाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा पाउने समितिका निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले जानकारी दिनुभयो।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि एउटा जिल्लामा ४ देखि ६ जनासम्म कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। प्रबन्धकको नेतृत्वमा कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। गाविसस्तरमा एजेन्टका रूपमा दर्ता सहयोगी रहेका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाबासीलाई दर्ता प्रक्रिया असहज नहोस् भन्दै जिल्ला तहमा कर्मचारी खटाइएको समितिका निर्देशक लोहनीले जानकारी दिनुभयो।

एउटा सर्वसाधारण नागरिकले बीमा गर्न कसरी सक्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा समितिका निर्देशक लोहनी भन्नुहुन्छ– ‘सर्वप्रथम समितिमा आबद्ध कर्मचारी जिल्ला तहमा खटिएका छन्। ती कर्मचारी घरदैलोमा आउँछन्। दर्ता सहयोगीले फोटो खिच्नुहुन्छ। परिवारको स्पष्ट विवरण लेख्नुहुन्छ। बिमित हुन २ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ। अनि स्वास्थ्य बीमाको परिचयपत्र केही दिनमा उपलब्ध भएपछि बिरामीले ५० हजार रुपियाँसम्म निःशुल्क सेवा पाउँछन्।’

सरकारले २०७२ चैत २५ देखि कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सेवाको शुरुआत गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिका अनुसार ५ जनाको परिवार भएको एक घरका लागि २ हजार ५ सय र ५ जनाभन्दा बढी परिवार भएको घरमा प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ थप दस्तुर लिई स्वास्थ्य बीमा दर्ता गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्ति बिरामी परेमा ५० हजार रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने र ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति बिरामी भएको घरपरिवारको एक व्यक्ति बिरामी परेमा ५० हजारभन्दा माथि प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपियाँका दरले सुविधा थपिँदै जाने बताइएको छ। यद्यपि गर्भपतन, मादक पदार्थ सेवनका कारण लागेको रोगसम्बन्धी सेवा नदिइने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले बताएको छ।

वैशाख, जेठ, असारमा बीमा दर्ता गरेकाले भदौ १, साउन, भदौ, असोजमा दर्ता गरेकाले मंसिर १, कात्तिक, मंसिर, पुसमा दर्ता गरेकाले फागुन १ र माघ, फागुन, चैतमा दर्ता गरेकाले जेठ १ गतेदेखि स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ।