सरकारी निकाय तथा कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेका समाचारहरू नियमिति प्रकाशित भइरहेका छन् । आर्थिक चलखेगरी सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेदेखि सार्वजनिक जग्गा मिचेर निजी तथा संस्थागत संरचना बनाउने कार्य पनि रोकिएको छैन । पछिल्लो समय करोडौं मूल्य पर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । सिफलमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र पर्ने जग्गा मिचेर व्यक्तिले पर्खालगाइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ । पशुपति विकास क्षेत्रका जिम्मेवार कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जग्गा मिचिएको स्थानीय बासिन्दाले बताए पनि सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले अनविज्ञता प्रकट गरिरहेका छन् ।
आफ्नो क्षेत्रको जग्गा संरक्षणका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै पर्खालगाउनुपर्ने भए पनि व्यक्तिलाई पर्खालगाउन दिनुले कोषका जिम्मेवार कर्मचारीको नियत प्रस्ट हुन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापना हुनुभन्दा अगाडि तत्कालीन राजाले ठाकुरप्रसाद मैनालीलाई दिएको ८ आना जग्गा अहिले ४ चार रोपनीभन्दा बढी भइसकेको सामाचारहरू आइरहेका छन् । कोषले मिचिएको जग्गा फिर्ता लिन कुनै पहनगरेको गुनासो आइरहेका छन् । अहिले भण्डारखालको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा ३ रोपनी जग्गा मिच्ने गरी जंगलको बीचबाट पर्खालगाउँदासमेत कोषले कुनै जानकारी नपाउनु शंकाको विषय बनेको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने पटक–पटक पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मिचिएको बताइरहेका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा मिच्न कोषका कर्मचारी मात्र हैन नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयको पनि संलग्ना हुने गरेको आरोप छ ।
आर्थिक प्रलोभनमा पनि सार्वजनिक जग्गा मिचिँदा पनि सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ रोक्न पहनगर्नुले मिलेमतो भएको प्रस्टिन्छ । विशेष गरी नापी र मालपोत कार्यालयलाई मिलाएर सार्वजनिक जग्गा मिच्ने र व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने भएकाले यसमा निगरानी बढाउनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाले निगरानी गरी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको सूचना दिएमा सरोकारवाला निकायले तुरुन्त छानविन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढेसँगै जग्गाको मूल्य आकासिएको छ । यही मौकामा रातारात मोटो रकम कमाउने मनशायको साथ सार्वजनिक जग्गा मिच्ने कार्य भइरहेको पाइन्छ । यस्तो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ ।