भरतपुर प्रकरणको निकास

पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत गएको वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनका क्रममा सबैभन्दा विवादास्पद बन्न पुगेको भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन पुनः गराउने भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले नयाँ विवाद निम्त्याएको छ।

यस प्रकरणमा सत्तारुढ माओवादीका कार्यकर्ताले अन्तिम अवस्थामा मतपत्र च्यातेको कुरा पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले, यस प्रकरणमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेलाई चोट पुगेको कुरा निश्चित छ। निर्वाचन आयोगले भने मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर पुनः मतदान गर्ने भनेको छ। आयोगको निर्णय पनि आफैंमा नाजायज होइन। उसले पनि कानुनअन्तर्गत रहेर निर्णय गरेको भन्न सक्ने आधार छ। कानुन बनाउँदा नै अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बनाइएको अहिले पुष्टि भएकाले त्यसलाई सच्याउनु जरुरी देखिइको छ।

तर, व्यवहारमा भइदियो के भने जसले मतगणनामा बदमासी गर्यो मतदान पुनः गराउँदा उसैलाई फाइदा पुग्ने हो कि भन्ने डर अहिले एमालेलाई परेको देखिन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका कतिपय प्रसंगले गर्दा अहिले सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस झन् नजिक पुगेको अवस्थामा मतदान हुँदा कांग्रेसका मत सबै माओवादीलाई गयो भने हारिन्छ कि भन्ने एमालेलाई परेको छ भने माओवादीलाई पनि अब कांग्रेसका बढी मत आफूलाई पर्ने आशा देखिन्छ। दुवैको भर भनेको कांग्रेसको मत नै हो। कांग्रेसले निर्वाचन आयोगले के भन्छ त्यही मान्ने बताउँदै आएको थियो। एमालेले पुनः गणना गर्नुपर्ने र माओवादीले पुनः मतदान हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।

तर, यस मामिलामा आयोगका तर्फबाट आएको पछिल्लो निर्णयले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा यस खालका समस्या बग्रेल्ती आउने सम्भावना बढेको छ। किनकि कसैले हार्न लाग्यो भने मतपत्र च्यातेर पुनः मतदानको व्यवस्थाको माग हुन सक्छ। त्यो भएमा अनन्तकालसम्म निर्वाचन गरिरहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अहिले जे भयो भयो, निर्वाचन आयोगले भनिसकेको अवस्थामा भरतपुरको प्रसंगमा मतदानमै गएर आगामी दिनमा भने यस्ता घटना भएमा के गर्ने भन्ने बारेमा राजनीतिक सहमतिको नै जरुरी देखिएको छ। यो विवादलाई चर्काउनु भनेको समग्रमा मुलुककै लागि हितकर छैन। किनकि यसअघि पनि निर्वाचन आयोगलाई कसैको रबर स्ट्याम्प मात्रै भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। आयोगलाई त्यो आरोप लाग्नुभनेको समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको प्रतिष्ठामाथि नै आँच आउने कुरा हो। आयोगले यो आरोप खेप्नुपरेको दलहरूको मुख हेर्दा नै हो। जस्तो कि दलहरूले दुई चरणमा निर्वाचन गर्नेभन्दा पनि छोटो समयको बावजुद आयोगले निर्वाचन गर्न सकिने भनेर त्यहीअनुसारको गति बढाएको थियो। त्यही भएर दल वा सरकारले जे भन्यो त्यही मान्नु हुन्थेन, आयोग कमजोर भयो भनेर उसले यसबीचमा आरोप खेप्नुपरेको छ।

अहिले भरतपुर प्रकरणमा पनि आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्म निकै तनावमा पाइएका थिए। उनीहरूलाई सत्तापक्ष र विपक्षबाट परोक्षरूपमा महाअभियोग लगाउन सकिने धम्की आइरहेको केही दिनयता सुनिँदै आएको थियो। त्यसैले कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न पनि आयोगलाई निकै अप्ठेरो रहेको थियो। अहिले जे भए पनि एउटा निष्कर्ष आएको छ। त्यसलाई मानेर सबै पक्ष मतदानमा भाग लिन गएमा कुनै पनि समस्या नहोला। तर, आयोगको निर्णयलाई नै एक वा अर्कोपक्षले अवज्ञा गर्ने हो भने आयोगका पदाधिकारीले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने मात्रै होइन आयोगले यसअघि गराइसकेको निर्वाचन र अब गर्ने निर्वाचनमै पनि प्रश्न उब्जिन सक्नेछ। उनीहरूलाई यो वा त्यो पक्षबाट आफू अनुकूल निर्णय नभएकै आधारमा फेरि महाअभियोगको धम्की दिइन सक्छ।

त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता समस्या आएमा कसरी सल्ट्याउने भनेर राजनीतिक तहबीचमा नै छलफल गरेर सोहीअनुसारको कानुनको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको छ। नत्र यस्ता समस्या दोहोरिने सम्भावना प्रसस्तै छन्। भरतपुरमा मतदान भएको अवस्थामा एमाले हार्छ नै भन्ने कुरा पनि तर्कसंगत् हुँदैन। किनकि सबै मत एमालेलाई नै पर्न पनि सक्छ। त्यसैले यो विवाद चर्काउनुको सट्टा फेरि एक पटक जनतालाई नै निर्णय गर्न
दिऔं। जनताको नजरमा बदमासी गर्ने कोही छन् भने दण्डित गर्ने अधिकार र अवसर पनि जनतालाई नै दिऔं। विवाद गरेर यो मामिलालाई चर्काएर मुलुकका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूलाई छायाँमा पार्ने काम नगरौं।