विभिन्न कारण देखाउँदै पछिल्लो समय व्यवस्थापिका संसद् बैठक नियमितरूपमा स्थगित हुन थालेको छ। जेठ ३१ गते स्थानीय तहको दोस्रो चरणको मिति तय भएको छ भने संविधानतः जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ। बजेट ल्याउनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बजेटको प्राथमिकताका बारेमा पनि छलफल हुन्छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गरेको छ। यो संख्या थपको बारेमा पनि संसद्मा छलफल हुनसकेको छैन। संसद् बैठक सुचारु हुन नसक्दा देशबासीको नाममा सम्बोधन गरी राजीनामा दिने मुडमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत संसद्मा आफ्नो धारणा राख्न पाउनुभएन।
हाम्रो देश अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन मात्र होइन अब ८ महिनाभित्र अर्को दुई तह प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न भइसकेको छ। साथै निर्वाचन सम्पन्न भएको अधिकांश स्थानीय तहको नतिजासमेत आइसकेको छ र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पद बहालीसमेत गरिसकेका छन्। दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि यस्तै उल्लासमय वातावरण बनाउन ढिला भइसकेको बेला दलहरु भने दैनिक संसद् बैठक अवरुद्ध तथा स्थगित गरेर दलीय झगडामा लागेका छन्। संविधान जारी भएपछि पनि संसद्लाई बौद्धिक बहस गर्ने थलोभन्दा पनि आफ्नो दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। आम जनताको आवश्यतकता र प्राथमिकतालाई बौद्धिकरूपमा मुखरित गरी नीति नियम बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने थलो संसद् नियमित अवरुद्ध तथा स्थगित हुनु दुःखद कुरा हो।
दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नका लागि अब केही साताभन्दा कम समय बाँकी छ। दलीय झगडा र नियमित संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदा दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति नै आशंका पनि उब्जिरहेको छ। तराईका दलहरु असन्तुष्ट रहेका कारण दोस्रो चरणको निर्वाचन चुनौती बनिरहेको बेला संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मिसन पूरा गर्न चुनौती हुनेछ। अतः समय कम भएकाले व्यवस्थापिका संसद्बाट गर्नुपर्ने सबै काम संसद्मै छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनका लागि संसद् बैठक सुचारु गर्नुपर्दछ। विवादका विषय छन् भने बरु संसद्मै छलफल गरेर टुंगो लगाऊ। संसद् अवरुद्ध गरेर जनप्रतिनिधिको मुख थुन्ने धृष्टता नगर। संसद् अवरोधको गलत कदम सच्याउन ढिलो नगर।