संघीयताले देखाएको बाटो



डा. देवीप्रसाद आचार्य

सङ्घीयता हाम्रो देशको सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक प्रयोग हो। विश्वमा सङ्घीय व्यवस्थालाई अनुसरण गरेका करीव दुई दर्जन देशहरू मात्र छन्। रुस, क्यानडा, अमेरिका, ब्राजील, भारत, अष्ट्रेलिया जस्ता विसाल क्षेत्रभएका मुलुकहरूमा सङ्घीयता छ। यी देशहरू भौगोलिक दृष्टिमा धेरै ठुला भएकाले व्यबहारिक रुपमा केन्द्रबाट राज्य सञ्चालन गर्न गाह्रो हुनाले सङ्घीयता अपनाएका हुन्। कतिपय अवस्थामा साना राज्यहरूले पनि आर्थिक विकासमाथि ध्यान दिएर सङ्घीयतामा गएका पनि छन्। स्वीट्जरल्याण्ड यसको एउटा उदाहरण हो। दक्षिण अफ्रिकामा सङ्घीय व्यबस्थामा भए तापनि केन्द्रीय राज्य नै बलियो देखिन्छ। विश्वका करीव २०० देशहरूमध्ये १७० देशहरूमा सङ्घीयता नभएको अवस्थामा पनि धेरै जसो देशहरूले नागरिक अधिकारको प्रत्याभुति र आर्थिक समृद्घी हाँसिल गर्न सफल भएका छन्।

विश्वमा सङ्घीयताको व्यबस्थाका सम्बन्धमा विशेष गरेर दुईवटा अवधारणहरू पाइन्छन्। एउटा नागरिकहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लेलिनवादी अबधारणा। र, अर्को मानव अधिकारउन्मुख संयुक्त राष्ट्रसंघीय अवधारणा। सामान्यत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानब अधिकारको अवधारणा विश्व समुदायबाट अनुमोदित व्यबस्था हो। नेपालमा कतिपय जनजाति, आदिवासी संघसंगठनहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अवधारण अनुसार आफ्ना हक र अधिकारहरूलाई प्राप्त गर्न वा संरक्षण गर्नका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारमा जोड दिने कुरालाई गलत भन्न सकिन्न। मानव अधिकार नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। तर हाम्रो देशको सङ्घीय व्यबस्थाले देखाएको बाटोले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक द्वन्दलाई प्रशय दिएको अवस्था छ।

सङ्घीयतालाई राजनीतिक व्यबस्थाको एउटा असल राज्य प्रणाली मानिन्छ। सङ्घीयताको उचित कार्यान्वयनले स्थानीय तहका नागरिकहरूमा आफ्नो, गाउँ, ठाउँ र बस्तीहरूमा सामाजिक, आर्थिक, भौतिक लगायतका आधारभूत आवस्यकताहरूको निर्माण गर्न आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुनिस्चित गर्न सक्छ। स्थानीय सरकारलाई आर्थिक निकासा सहितको अधिकार सम्पन्न बनाउने बिषय लोकसत्ताको अभ्यास हो। सङ्घीयता सहितको लोकतन्त्रलाई जनतन्त्र, समुदायतन्त्र वा स्वायत्तशासन व्यबस्था पनि भनिन्छ। यससन्दर्भमा सङ्घीयता राज्यको पहुँचलाई गाउँगाउँमा पुर्याउने एउटा ब्यबस्था हो। तर हाम्रो देशमा सङ्घीय प्रणालीले देखाएको बाटो जातिय द्वन्द, क्षेत्रिय द्वन्द लगायत हिमाल, पहाड र तराईलाई विखण्डन पार्ने राजनीतिक अभ्यासमा आधारित भएको नागरिक बुझाई छ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशमा हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याउने भूल कदापि गर्नुहुँदैन। यो माग हिमाल, पहाड वा तराईमा बस्ने नागरिकहरूको होइन। नेपालको आर्थिक समृद्घीको लागि पनि होइन। संविधान संशोधनमा नागरिकहरूको चाहाना विपरित पाँच नम्बर क्षेत्रका पहाडी जिल्लाहरूलाई तराईसंग छुट्याउने सरकारको प्रस्तावलाई त्यसक्षेत्रका नागरिकहरूले अस्वीकार मात्र गरेनन् प्रतिकार समेत गरे। बन्द, हड्ताल, नारा, जुलसहरू स्वतस्पूmर्तरुपमा निस्कीए। समाजमा अशान्ति मच्चियो। यसको अर्थ नेपाली समाजमा हिमाल, पहाड र तराइको समाजका बीचमा भानात्मक सबन्ध झाँगिएको छ। यी प्रदेशहरूका बीचमा पुख्र्यौली सम्बन्ध, सम्पतिको सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोत र साधनको सम्बन्ध,बसाई सराईको सम्बन्ध लगायतका अटुट सम्बन्धहरू झाँगिएका छन्। नागरिकहरू छुट्टिन चाहँदैनन्।

हाम्रो देशमा जातिय, क्षेत्रीय, वर्गीय लगायतका विभेदहरू छन्। यी विभेदहरूको अन्त्य गर्न सामाजिक चेतना पहिलो माध्यम हो। यसको लागि सबै नागरिकहरूको पहुँचमा शिक्षा अनिबार्य सर्त हो। शिक्षा सामाजिक रुपान्तरण र समृद्घ समाज विकासको आधार भएकोले सर्बसुलभ शिक्षाको व्यबस्था आजको आवस्यकता हो। अशिक्षा, गरिवी र अभावमा निसास्सिएको नेपाली समाजलाई राजनीतिक प्रयोगशालाको माध्यम बनाइमात्र रहनेकार्यले मुलुक पछाडि परेको हो। साँचो अर्थमा देश किकास गर्नको लागि सत्ताको बागडोरमा पुगेको नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता, स्पष्ट रोडम्याप (मार्गचित्र) ईच्छाशक्ति, भिष्म प्रतिज्ञा र अर्जुनदृष्टि र अठोट चाहिन्छ। नेपालको विकास र समद्घीका मुहानहरू थुनीएको सङ्घीयता नभएर होइन। संविधान नभएर पनि होइन। ईमानदार नेतृत्वको कमीले हो। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन, नातावाद, आफन्तवाद, पार्टीवाद, स्वार्थ र कुशल नेतृत्वको अभावले हो। विधिको शासनभन्दा व्यक्तिको शासन हावी भएको कारणले गर्दा हो।

अहिले मुलुक सङ्घीताका संरचनागत अधिकारको बाँडफाँडको मुद्दाहरूमा अल्झिएको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूबाट उब्जीएको अस्थिरता, लडाई, द्वन्द, झगडा र खिचातानीले नागरिकहरू आक्रोसित भएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई व्यबस्थापन गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्न राज्य संवेदनसील भएको छैन। एकातिर सङ्घीयतासंग गाँसिएका मुद्दाहरूले मुलुकमा राजनीतिक कचिङ्गल बढिरहेको छ भने अर्कोतिर संघीयताअन्तर्गतका स्थानीय व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, राज्यसंरचना, प्रशासनतन्त्र, न्यायपालिका, सुरक्षालगायतमा हुने खर्चहरूलाई देशको अर्थतन्त्रले धान्न मुस्किल पर्ने बहस छ। आर्थिक विकासमा गति लिन नसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकले संघीयतासँग जोडिएको आर्थिक भार कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ला भन्ने विषय ओझेलमा परेको छ।

आर्थिक विकास नेपालको आवश्यकता हो। राजनीतिक झगडामा देशलाई फँसाएर नेपालको भविष्य र नेपालीहरूको भाग्यमा राज्यले खेलवाड गर्नु हुँदैन। संविधानको कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीयतालाई हाम्रो सामाजिक, भौगोलिक र आर्थिक धरातलको आधारमा मौलिक स्वरुपमा व्यावहारिक बनाउन आवस्यक छ। राज्यले पिछडिएको लक्षितवर्गको जीवन स्तर उकास्नको लागि राष्ट्रिय योजनाहरू बनाउनु पर्दछ। उनीहरूलाई गास, वास र कपास लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक आयअर्जनका अवसरहरू प्रदानगर्नु पर्दछ। नागरिकलाई आसे होइन आत्मनिर्भर बन्नेसक्ने अवसर दिनु पर्दछ।

सङ्घीय राज्य व्यबस्थाले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावलाई खल्बलाउनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र बहुदलीय प्रतिस्प्रधाका आधारमा राजनीतिक व्यबस्थालाई संस्थागतगरी आर्थिक विकास र समृद्घीको बाटोमा देशलाई हिडाउनु आजको आवस्यकता हो। नागरिकले भोग्नुपरेको गरिवी, अभाव, पछौटेपन, अशिक्षा, बेरोजगारीजस्ता समस्याहरूको निराकरण गर्नको लागि राज्य जिम्मेवारहुन जरुरी छ।

नागरिकहरूलाई सधै तड्पाउने, भोटबैंक बनाउने र उनीहरूको गरिवीको नाम भजाएर देशको सुविधामा हालीमुहाली गर्ने राजनीतिक दुष्कर्मको अन्त्य हुनजरुरी छ। सङ्घीयता देश विकास र सामाजिक सद्भावको बाधा भएमा राज्यले गम्भिर भएर यसको उचित व्यबस्थापन गर्नुपर्दछ। नागरिकहरूलाई शान्ति, सद्भाव, मेलमिलाप, आपसी मैत्रीभाव सहितको समृद्घ नेपाल चाहिएको छ। आर्थिक विकास चाहिएको छ। आयआर्जनको अवसर चाहिएको छ। राजनीतिक दलहरूले यो वा त्यो नाममा नागरिकहरूको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम तत्काल बन्दगरी राजनीतिक निकास दिन अब विलम्ब नगरोस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्