“फ्रि मधेस”को नारा लाग्दा सरकार किन चुप ?

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
फिरोज सिद्दिकी, लहान
त बुधबार सिरहाको लहानमा डा. सिके राउतको नेतृत्वमा तराई विखण्डनको नारा लागे पनि सरकार भने अहिलेसम्म मौन भएर बसेको छ। सरकारले न सो कार्यमा संलग्नहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही गरेको छ, न त औपचारिकरूपमा नै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। यो अवस्थाले गर्दा सरकारको भूमिकाप्रति नै सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ।

मधेसी मोर्चा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले गत बुधबार सिरहाको लहानमा १०औं बलिदानी दिवसका लागि कार्यक्रम गरेका थिए। पहिलो मधेस आन्दोलन २०६३ साल माघ ५ गते सिराहाको लहानमा गोली लागी मृत्यु भएका रमेश महतोको सम्झनामा सो दिन बलिदानी दिवसको रूपमा मधेसी दलहरूले मनाउँदै आएका छन्।

लहानस्थित शहीद रमेश महतो चौकमा मधेसी मोर्चाले आमसभा गरेको थियो। तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले बाहेक सभालाई दोस्रो दर्जाका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए। बलिदानी दिवसमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरू लहान आउने भनिए पनि उनीहरू गएनन्।

• गृह मन्त्रालय भन्छ– हामीलाई जिल्लाको प्रतिवेदन नै आएको छैन।
• सरकारका प्रवक्ताको भनाइ– हामी चनाखो छौं।
• विखण्डनकारीलाई सरकारले नै सहयोग गरिरहेको स्थानीयको आरोप

मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्ताले लहानस्थित शहीद चौकमा पुगेर शहीदहरूको सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए। त्यसपछि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक राउत समर्थित नेता कार्यकर्ताले हतार हतार र्याली तथा आमसभा गरेका थिए। ठूलो संख्यामा बाहिरबाट ल्याइएका कार्यकर्ताहरूको बीचमा डा. राउत शहीद चौकमा पुगेर शहीदहरूको सालिकमा माल्यार्पणपश्चात पशुपति आदर्श माध्यमिक विद्यालयको प्रांगणमा पुगेर आमसभा गरेका थिए। कार्यकर्ताका बीचमा राउतले मधेस स्वतन्त्र नहुन्जेलसम्म मधेसी समुदायलाई दिने अधिकारको कुनै ग्यारेन्टी नहुने बताउँदै मधेस स्वतन्त्रताको पक्षमा भाषण गरेका थिए। उनले १०⁄१५ वर्षभित्रै मधेस स्वतन्त्र हुनेसमेत बताएका थिए। मधेसी मोर्चाको कार्यक्रममा भन्दा सिके राउतको सभामा जनसहभागिता बढी देखिएको थियो।

लहानको मुख्य चोकमा रहेको शहीद पार्कमा रमेश महतो, विजय सहनी, मो अनिस राइन, वेचन यादव र प्रमोद सदायलाई मल्यार्पण गरी ५ सय मिटर उत्तर पशुपति माविको मैदानसम्म सहभागीहरूले हात हातमा स्वतन्त्र मधेसको झण्डा लिई मार्च पास गरेर संयोजक राउतलाई सुरक्षित साथ मैदानसम्म लगेका थिए। २० मिटर वरिपरि रहेका सुरक्षाकर्मीहरू मुकदर्शक भएर बसेका थिए। सहभागीहरूले फ्रि मधेस लेखिएका प्लेकार्डसमेत बोकेका थिए।

लहानमा राष्ट्र विखण्डनको त्यति गम्भीर कदम चालिँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले शुक्रबार संसद्मा आपत्ति जनाउनुभएको थियो। बुधबारको घटनाका सम्बन्धमा लहानका एसपी शेखर कोइरालासँग जिज्ञाशा राख्दा उहाँको जवाफ थियो– ‘यसबारेमा बोल्न मिल्दैन।’ उहाँले आफू लहानबाहिर रहेको समेत बताउनुभयो। कोइराला घटनाको भोलिपल्ट बिहीबार लहान छोडेर हिँडेको स्थानीय प्रहरीले बताएका छन्। घटनाका बारेमा जिज्ञाशा राख्दा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले पनि शुक्रबार बेलुका नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘म अहिले सेनाको कार्यक्रममा छु,बोल्न मिल्दैन।’

अझ यति गम्भीर विषयमा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले जिल्लाले अहिलेसम्म फ्रि मधेसको माग राखेर कार्यक्रम भएका बारेमा मन्त्रालयलाई रिपोर्ट नगरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता बिथोल्ने काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन। यदि यस्तो गरेको प्रमाणित भयो भने कानुनअनुसार सरकारले कारबाही गर्छ।’ सिरहामा भएको कार्यक्रम फ्रि मधेस भनेर गरिएको मन्त्रालयको जानकारीमा नरहेको बताउँदै उहाँले जिल्लामा नै प्रशासनिक निकाय भएकाले दिएको आधारमा मन्त्रालयले कदम चाल्ने बताउनुभयो।

तर, स्थानीय बासिन्दाले भने सरकारी प्रक्रिया पुगेर सूचना आउने बेलामा प्रदर्शनकारीहरू कहाँ पुगिसक्ने भएकाले यो सबै नाटक मात्रै भएको र सरकारले नै विखण्डनकारीलाई सहयोग गरेको जस्तो देखिएको आरोप लगाएका छन्।
उता सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले संविधानअनुसार अधिकार माग्न पाइए पनि देशमाथि नै आँच आउने गरी गतिविधि गर्नेमाथि सरकारले कारबाही गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकतामाथि नै खलल पुर्याउने गरी गतिविधि गर्नेमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ।’ फ्रि मधेसको विषयलाई सरकारले निकै गम्भीररूपमा लिएको बताउँदै उहाँले संक्रमणलीन अवस्थाको फाइदा उठाएर अतिवादको तप्का देखा पर्न खाजेकोप्रति सरकार चनाखो रहेको बताउनुभयो। विद्यमान नियम कानुनअनुसार संविधानको धाराप्रति गुनासो गर्ने अधिकार सबैलाई छ तर संविधान र काुननको मर्यादा मिच्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन’, प्रवक्ता काकीले भन्नुभयो– ‘प्रदेश बनाउने विषयमा कुरा उठाउन पाइन्छ तर असंवैधानिक र गैरकानुनी काम गरे सरकारले कारबाही गर्छ।’