राजधानीमा राजनीतिक खिचातानी बढिरहेका बेलामा आइतबार राति बीपी रामजमार्गमा आएको सुख्खा पहिरोले यात्रुलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। राजधानी जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा रहेको सो राजमार्गमा आएको समस्याले ठूलो संख्यामा यात्रुहरू प्रभावित
संविधान संशोधन पहिला कि निर्वाचनको मिति घोषणा पहिला ? अहिले नेपाली राजनीति यसैमा अल्झेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मधेसी मोर्चाका नेताबीच अहिले यही विषयलाई लिएर रस्साकस्सी मच्चिएको छ।
पछिल्ला केही महिनायता राजधानीमा विकराल बनेको वातावरण प्रदूषणको समस्या हटाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उपत्यकामा
डडेल्धुरा जिल्लाको पश्चिमी भागेश्वर गाविसबाट सदरमुकाम डडेल्धुरा आउँदै गरेको से १ज ८३३ नम्बरको जिप बुधबार दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते भएको खबर छ। उकालो
आम जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने निकाय ठप्प छ। स्थानीय निर्वाचन नहँुदा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरू नै अनिश्चित्कालीन आन्दोलनमा उत्रिएपछि आम जनता सेवासुविधा लिनबाट वञ्चित
संविधान कार्यान्वयन गर्न एक वर्ष मात्र समय बाँकी छ। ७ माघ २०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमा संविधानमै तोकिएको छ। तर, संविधान जारी गर्न एकताबद्ध भएका लागेका प्रमुख राजनीतिक
त्रिभुवन विश्वविद्यालय आबद्ध क्याम्पसहरूमा हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन फेरि अन्यौलमा परेको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा एकथरी विद्यार्थी संगठन देखिएका छन् भने अर्को थरी
नेपाल प्रहरीको २५ औं प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय नै विवादमा परेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रहरी संगठनमा नियुक्त गर्ने व्यक्ति नै विवादमुक्त हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको
आर्थिक वर्ष शुरु भएको सात महिना बितिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा समयमै योजनाहरू सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने र दुरुपयोग हुने गरेको बजेट रोक्ने सरकारी निर्णय जिल्लाका माननीयहरूले लत्याउन थालेका
अहिले जताततै निर्वाचनको चर्चा रहेको पाइन्छ तर तिथी घोषणा भने भइरहेको छैन । आखिर किन होला ? यसको जवाफ पनि आफूलाई अनुकूल हुने गरी सबैले व्याख्या गरिरहेका छन् । जस्तो–
हरेक आमाबुबाले आफ्नो सन्तान ठूलो मान्छे बनाउने सपना देखेका हुन्छन् । तर ठूलो मान्छे बनाउने नाममा असल संस्कार दिन भने भुल्ने गरेका छन् । हरेक बालबालिकालाई नैतिक शिक्षाको खाँचो रहेको
सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्याम खत्रीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरू गरेसँगै निष्पक्ष छानबिन गरी तस्करीका मुख्य नाइकेसम्मलाई नियन्त्रणमा लिई कार्वाही गर्ने सवालमा सीआईबीका प्रमुख प्रहरी
विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकामा रहेका विदेशी नागरिकहरू यति बेला तनावमा छन् । हालै सम्पन्न अमेरिकाको निर्वाचनमा रिपब्लिक पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी नागरिकहरूप्रति कठोर नीति लिएपछि अहिले अमेरिकामा
क्यान्सर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसर्ने प्रकारको रोग हो । एक–आपसमा नसर्ने रोग भए पनि पछिल्लो समयमा नेपालसहित विश्वभर क्यान्सर रोगीको संख्या थपिँदै गएको छ । उपचारका लागि अस्पताल पुग्नेमध्ये
नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको मूल जरो राजनीति नै हो । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्र हो । जनतामा चेतना र जागरुकताको कमी पनि भ्रष्टाचारको कारण हो । जसरी हुन्छ शक्ति र सत्ता हत्याएर त्यसको
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको चरम मार खेपेका उपत्यकावासीले अहिले चौबीसै घण्टा सहजरुपमा बिजुली पाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारी विद्युत् चोरीमा लाग्दा नागरिकले निकै सास्ती खेप्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको
भूकम्पपीडितहरुले शुरु गरेको पुनर्निर्माणका लागि डकर्मीसहित काठ, ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्री र पानीको अभाव भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा देखिएका यस्ता तमाम समस्याप्रति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गम्भीर बन्न
नेपालका महत्वपूर्ण नाकाहरूबाट खुलेआम सुन तस्करी बढिरहेको कुरा अहिले चर्चामा रहेको छ । केही समयअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नै ठूलो परिमाणको सुन बाहिरिइसकेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने त्यसको केही
विगत १८ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । निर्वाचन नहुँदा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोध राजनीतिक दलहरूमा देखिन छोडेको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणमा सरकारले विनियोजन गर्ने
सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।