चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखी आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा काठमाडौंसहित मुलुकका विभिन्न भेगमा विरोध र प्रदर्शन भएको छ । सरकारको विरोध र केसीको समर्थनमा निकालिएको शान्तिर्पूण जुलुस, कोणसभाका
दुईजना नेताको सयुक्त नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कामभन्दा बढी गफ मात्र गरेको भनी सर्वत्र आलोचना भैरहेको बेला सरकारले गरेका
जनतालाई धेरै सपना देखाएर बनेको ओली सरकार पाँच महिना नबित्दै चौतर्फी आलोचनाको सिकार बनेको छ । चुनावअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर झन्डै दुई तिहाइले
संविधानले नै उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको दश वर्ष बितिसकेको छ । तर उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवासको स्थायी ढंगले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि
लोेकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक निष्ठाप्रति अहिले सबैतिरबाट प्रश्न उठ्न थालेक छ । संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकको मौलिक हक र अधिकारप्रति सरकारी रवैया अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाका
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्ति खोज्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । विश्वविद्यालयले आफूसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने एकिन नभएपछि एउटा समिति गठन गरेर भौतिक सम्पत्ति खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
संसदको आफ्नै भवन बनाउने चर्चा बर्षौदेखि चल्ने गर्छ, तर भवन बनाउने तयारी अहिलेसम्म अघि बढेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सम्हालेकै दिन गत फागुन पहिलो संसदको
रातभरिको अविरल वर्षाले बिहीबार भक्तपुरका विभिन्न स्थान जलमग्न हुन पुगे । पर्याप्तरूपमा पानीको निकास नहुँदा र बाढीका कारण हनुमन्ते खोलाको पानीको बहाव बढ्दा भक्तपुरको नयाँ ठिमी, राधेराधे, सल्लाघारी, सिर्जनानगर, जगातीलगायतका
प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो एकसातामा मात्र ५० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ९ जना बेपत्ता भएका छन् । प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका काम प्रभावकारी नहुँदा बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको
सरकार लामो समयको गृहकार्यपछि यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउन सफल भयो । सरकारले सिन्डिकेट हटाउन गरेको निर्णयको विरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरे । तर सरकारले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई इतिहासकै सर्वशक्तिमान् सरकारका रुपमा लिने गरिएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन रहेको ओली सरकारमा संलग्न नेताहरुले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने दिशामा मुलुक अघि
विश्वका दुई सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र अमेरिका व्यापार युद्धमा उत्रिएपछि यसको प्रभाव विश्वभर पर्ने भए पनि दुई मुलुक भने प्रतिष्ठाको लडाइँमा उत्रिएका छन् । यसले विश्वलाई प्रभावित
छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग राखी झन्डै एक दशकदेखि न्यायको भीख माग्दै आएका गोरखाका नन्दप्रसाद दम्पतीले सरकारबाट न्यायको भीख पाउन सकेनन् । न्यायको भीख माग्न अनशनमा बसेकै समयमा नन्दप्रसादको ज्यान गयो
दुई तिहाइ बहुमतको दम्भका साथ देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने उपयुक्त एजेन्डासहित अघि बढेको सरकारको आयु ५ महिना बित्न लागिसक्यो । ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भनेझैँ आमजनताको भरोसाप्रति यो सरकारले
प्राकृतिक विपत्ति कहाँ र कति बेला हुन्छ भन्न सकिन्न । प्राकृतिक विपत्ति जहाँ जति बेला पनि हुन सक्छ । प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिँदैन । तर प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने सम्भावित
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अघि सारे पनि त्यस विपरीतका क्रियाकलापहरु देखिन थालका छन् । नागरिकको चासो र भावनाप्रति संवेदनशीलभन्दा पनि सरकारले आफ्नो हठ
डा. गोविन्द केसी पुनः जुम्ला पुगेर अनशन शुरु गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा आफ्नो सुनुवाइ नभएको भन्दै उहाँले जुम्ला पुगेर अनशन शुरु गर्नुभएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथितीलाई अन्त्य गर्न
काठमाडौं महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई नियमित बनाउने भएको छ । महानगर क्षेत्रका अधिकांश पसल र व्यवसायीलाई न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्न/गराउन अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको हो । किराना,
कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सहज किसिमले पठाउन नसकी किचलो झेल्दै आएको संघीय सरकारले अहिले स्थानीय तहमा अर्को उपायबाट थप १० हजार कर्मचारी पठाउने तयारी गरिरहेको छ। लामो समयदेखि केन्द्रमा हालिमुहाली गर्दै
राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण अदालतले गरेको न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो आइरहेको बेला मागअनुसारको जनशक्ति नभएर न्याय सेवामा थप जटिलता भइरहेको कुरा बाहिर आइरहेको छ । आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा