सम्पादकीय : विश्वसनीय बन्दै आयोग



आसन्न मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी भएका दलबाट निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने क्रम बढेर गएको छ ।

परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले आयोगले तोकेको मापदण्डविपरीत गएर प्रचार– प्रसार गर्दै आफ्नो अभियानलाई तीव्र बनाउँदै लगेका छन् । आयोगले पटक–पटक निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन नगर्न चेतावनी दिँदै दल तथा उम्मेदवारहरूलाई चेतावनी दिएको भए पनि दल तथा उम्मेदवारहरूले आयोगको चेतावनीलाई बेवास्था गर्दै हिँडेपछि आयोग अलि कडा शैलीमा मैदानमा उत्रिएको छ ।

आयोगले तोकेको आचार संहिताभन्दा बाहिर गएर दलका नेताहरूले भाषण गर्ने, पर्चा पम्प्लेट टाँस्ने, माइकिङ गर्ने, पार्टीको झण्डा अंकित टिसर्ट प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि आयोगले उम्मेदवार तथा विभिन्न तहमा रहेका व्यक्तिलाई तोकेरै जरिवाना गराउन थालेपछि आयोग साच्चिकै कारबाही गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो कि भन्ने आभाष उत्पन्न हुन थालेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार पुकार बमदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नगरपालिकाका प्रमुख, वडाध्यक्षसम्मलाई जरिवाना गराएको समाचार सार्वजनिक भएपछि आचारसंहिता उल्लंघनकर्ताहरू चनाखो हुन थालेको हो कि भन्ने आभाष पाइएको छ ।

चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न दलका नेताहरूले स्वदेशमा नै रोजगारी दिन्छु भन्नुको सट्टा फ्रि भिसा– फ्रि टिकट विदेश पठाइदिने आश्वासन दिएर मत आफ्नोतर्फ तान्न अग्रसर हुँदा आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेकका काम गर्न नसकेको भनेर सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको बेला केही व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको समाचार सार्वजनिक हुनुले निर्वाचन केही हदसम्म भए पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । अहिले खास गरी तराईका निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको संख्या अत्यधिक बढेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतीय नम्बर प्लेट भएको सवारी साधन प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रचार प्रसारमा लागेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि आयोगले भने त्यता ध्यान दिएको देखिँदैन । निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहने जो कोहीलाई पनि आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याएर आफ्नो छविलाई जोगाउन सक्नु पर्दछ । आयोगले आचारसंहिताभन्दा बाहिर जाने जो कोहीलाई पनि छोड्नु हुँदैन । अहिलेको निर्वाचन दलहरूका लागि गर या मरको अवस्थामा रहेकाले दलबाट यस्ता खालका उच्छृङ्खलता हुने भएकाले आयोग चनाखो हुनुको विकल्प छैन ।

पछिल्लो समयमा सत्तामा रहेका दलबाट सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने काम भइरहेका छन् त्यसतर्फ पनि आयोगले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । चुनावको मिति नजिकिएसँगै दलका नेता कार्यकर्ताहरू एक आपसमा भिड्न थालेको समाचारहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सुरक्षा निकायले यसतर्फ चनाखो भएर मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा निर्भयतापूर्वक मतदान गर्ने वातावरण बनाउनु सुरक्षा निकायको कर्तव्य भएकाले यसतर्फ मुलुकभर खटिएका सुरक्षाकर्मीले ध्यान दिन जरुरी छ । यसतर्फ सबै सुरक्षा निकायको ध्यान समयमा जाओस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्