निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रुपमा लिइन्छ । राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु फेरबदल हुने गरे पनि निजामती सेवाका कर्मचाहरु भने फेरिने गरेका छैनन् । सरकारले अगाडि सारेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को
प्रदेश सरकार केन्द्रको औजार मात्र भएको छ । कर्मचारी खटनपटनको अधिकारसमेत केन्द्रले लिएपछि प्रदेश सरकार केन्द्रको एक एकाइका रूपमा सीमित पार्न खोजेको प्रतीत भएको छ । केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्धबारे
प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्न भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध संहिता ऐनलगायत ६ वटा ऐन एकैपटक कार्यान्वयनमा आउनेछन् । झन्डै ४५ वर्षपछि नयाँ मुलुकी ऐन लागू हुने चरणमा
आमसञ्चार माध्यममा करिब ३ महिनासम्म मुख्य समाचार बनेको ३३ किलो सुनकाण्डको विषय अहिले सुनसानझैं बनेको छ । सो काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बनेको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन
बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्न र रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाहरुलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले युवाहरुलाई छोटो अवधिको सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न लागेको छ । सरकारले सात
एघार वर्षीय बालक निशान खड्कालाई अपरण गरी हत्यामा संलग्न दुई युवक मुठभेडमा मारिएको समाचार आएसँगै प्रहरीमाथि नै शंकाका विभिन्न प्रश्न खडा भएको छ । अपहृत बालकको सकुशल उद्धार गर्न नसकेको
अपहरणमा परेका ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको निकै निर्मम र क्रुर ढंगले हत्या गर्ने दुईजना अपहरणकारीलाई प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारेको छ । अपहरणकारी मारिनुमा सबैले प्रहरीको तारिफ गरेका छन् भने बालक
सरकारले आफ्नो एकमात्र लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भनेर बारम्बार दोह¥याउँदै आएको छ । यसलाई प्राप्त गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको समन्वयकारी भूमिकाको खाँचो छ ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आउँदो भदौको दोस्रो साता काठमाडौंमा हुने समाचार सार्वजनिक भएपछि सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । नेपाल
प्रधानन्याधीशका लागि सिफारिस गरिएका सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले अस्वीकृत गरेपछि उहाँ सो पदका लागि अयोग्य ठहरिनु भएको छ । कुनै पनि पदका लागि
सरकारबाट भूकम्पपीडितका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा आवास कर्जा उपलब्ध गराउने भनिए पनि अधिकांश भूकम्पपीडित झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा यो सुविधा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरुलाई यो सुविधा लिन ‘आकाशको फल
नेपालीको वैदेशिक रोगजारको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक युएई सरकारले अवैधरुपमा बसेका विदेशी नगरिकको लागि आममाफी दिँदै स्वदेश फर्कन वा वैधानिकरुपले बस्न तीन महिनाको समयावधि तोकेको छ । अगस्ट १ बाट यो
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पद खालि भएको ५ महिना बितिसकेको छ । सर्वोच्च अदालत ५ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ । सरकारले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको
अहिलेको सरकारबाट नेपाल र नेपालीले सर्वाधिक आशा र अपेक्षा गरेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट अघि–पछिको तुलनामा सर्वाधिक बढी अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले
संसारमै प्रदूषणयुक्त शहरको उपमा पाएको काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तर मापनका लागि स्थापना भएको स्टेसनले नियमितरुपमा काम नगर्दा वायु प्रदूषणको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्नेमा सरोकारवाला निकाय नै अन्यौलमा परेको छ
काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)ले चालु आर्थिक वर्षमा सल्लाहकारको तलब र अन्य पारिश्रमिकका लागि ६० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कामपाले शहरी योजना आयोजना अन्र्तगत गुरु योजना तर्जुमा गर्न ११
सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनशन सुखद परिणामसहित अन्त्य भएको छ। चिकित्सा क्षेत्रको सुधार तथा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वायत्तताका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत डा. केसीको यो सफलतालाई
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको विषयलाई लिएर अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य झनै खराब हुँदै गएको छ । मान्छे चिन्न पनि गाह्रो हुने अवस्था आइसक्दासमेत सम्बन्धित पक्षहरु संवेदनशील बन्न नसकेको देखिन्छ
सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा नभएसम्म समस्याको समाधान नहुने बताइरहेको छ । चिकित्सकहरु मात्र हैन, अधिकारकर्मी र आमनागरिकले समेत
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिको कारणले लिएर बेला–बेलामा विवाद हुने गरेको छ । वन्दुकको नालबाट निस्किएको गोली र मुखबाट निस्किएको बोली फिर्ता हुँदैन । बोली यस्तो चिज हो जुन