आमनिर्वाचनले नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त्र गरिसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले बन्दी रिहाइका लागि ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै चारैतिरबाट आवाज उठिरहेको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसन लगायतका न्याय क्षेत्रका निकाय हुन् वा सुशासनका हिमायती अभियन्ता, सबैको समान आवाज छ, ज्यान मारेको अभियोगमा अदालतले ठहर गरेपछि जेल जीवन बिताएका राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिलाउने र सरकार गठनमा उनीहरुको सहयोग पाउने निहित उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु राजनीतिक विचलनको विकृत नमुना हो ।
अध्यादेश गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दैआएको नेपाली कांग्रेसको पहलमा ल्याइएको देखिन्छ । तर सोही दलका महामन्त्री गगन थापाले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो भनाइ राख्दै अहिले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउनुभएको छ । पार्टीभित्र यस अध्यादेशबारे कुनै छलफल नै नगरी सरकारले यस प्रकारको संवेदनशील कदम चालेको बुझिएको छ । पुरानो लोकतान्त्रिक दलको पगरी गुथेको कांग्रेस पार्टीले एक प्रकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको छ ।
थापाले यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ भन्नुभएको छ । अध्यादेश असंवैधानिक भएको सबैको तर्क छ । असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत भन्दै कांग्रेसभित्र वा बाहिर रहेका व्यक्तिले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भनेका छन् ।
राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिनेगरी सरकारले ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको देखिन्छ । तर त्यसको कांग्रेसभित्रैबाट विरोध भएका कारण यसले कानुनको रुप लिनेमा भने आशंका छ । यसैबीच अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ । तर, त्यो कस्तो आवश्यकता हो जसले संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास उल्लंघन गर्न सघाउँछ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंसीर २५ गतेको बैठकले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९’ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । अध्यादेश जारी गरेर राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यलाई थारु समुदायका केही व्यक्तिबाहेक कसैले समर्थन गर्नसकेको देखिंदैन ।
मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ, सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्नदिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको सरकारको भनाइ छ । त्यसो त कामचलाउ सरकारका तर्फबाट लालमोहर लगाइमाग्ने प्रयोजनले आएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार नगर्ने सम्भावना पनि छ ।
विगतमा यस्तै अध्यादेश ल्याएर सरकार टिकाउने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारको विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेसले सोही उद्देश्य राखेर गल्ती दोहो-याएको छ । यसअघिका सरकारले गरेका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याइएको सरकारको तर्क पनि बलियो देखिन्न ।
१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका र ज्यान मार्ने उद्योगमा सरिक भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तालाई सांकेतिक रुपमै मात्र भएपनि सजाय दिनुपर्छ, संक्रमणकालीन न्यायलाई पछ्याउँदै स्थायी शान्तिका लागि वातावरण तयार पार्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेका बेला अन्य राजनीतिक दलका हत्या अभियुक्तलाई पनि माफी दिने मानसिकताले अध्यादेश ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ ।