उच्चस्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक विकृतिको स्रोत बन्नपुगेको छ । जातजाति, धर्म, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्र जो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समेटिन सक्तैनन्, उनीहरुलाई अवसर दिनका लागि राखिएको समानुपातिक समावेशीको प्रावधान राजनीतिक दलको कमाइखाने भाँडो भएको छ ।
श्रीमान् राजनीतिक दलको नेता भए श्रीमती समावेशी सांसद, दललाई ठूलो रकम चन्दा दिने उद्योगपति वा बैंकसञ्चालक जनप्रतिनिधि । खसआर्य, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, मुस्लिम, दलित, थारु, मधेशी क्षेत्रबाट छानिएका समावेशी सांसदको हैसियत हेर्दा अवसर नपाएको वर्गको प्रतिनिधित्व हुनसकेको देखिन्न ।
राजनीतिक दलका अध्यक्षलाई खुसी बनाउनसक्ने व्यक्तिले मात्र त्यो अवसर पाएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा र रास्वपामा समानुपातिक सांसद छान्दा पार्टीभित्र तनाबको वातावरण सिर्जना भयो । नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सांसद चयन गर्न बसेका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका बैठकहरु सहज देखिएनन् । त्यही अवस्था एमालेमा पनि देखियो ।
एमाले सचिवालय बैठकमा समानुपातिक सांसदको छनोट, निर्वाचनको समीक्षा र भावी रणनीतिका विषयमा छलफल भयो भनिए पनि शनिबारको बैठकको अधिक समय मोलतोलमै बितेको बुझिएको छ । यसअघि एमालेले शुक्रबार बैठक बोलाएको थियो, तर ‘तयारी नपुगेपछि’ हिजोलाई सारिएको थियो । बन्दसूची भन्नु नै उम्मेदवारको नाम चलाउन नपाइने सूची हो, तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नछानिएका क्षेत्रबाट समावेश गराउने नाममा पर्याप्त चलखेल हुनेगरेको देखिन्छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक गरेर हिजै समानुपातिक सांसदको टुंगो लगायो । उसले पनि छुटेको क्षेत्रलाई समावेश गर्नुभन्दा पनि दलको हितलाई हेरेर समानुपातिक सांसद छान्यो । समानुपातिक सांसद छनोटकै लागि जनता समाजवादी पार्टीले पनि शनिबार हतारमा बैठक ग-यो, उसको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले पनि दलको हितलाई प्राथमिकता दिएर प्रतिनिधि छान्यो ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिएसँगै निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदको नाम बुझाउन दलहरूलाई निर्देशन दिएपछि उनीहरुमा तनाब सुरु भयो । तर, प्रत्यक्षतर्फ १० सीट जितेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसकेका कारण राष्ट्रिय दल बनेन । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ मत सदर भएको छ ।
त्यसको ३ प्रतिशत ३ लाख १६ हजार ८ सय २ हुन्छ । एकीकृत समाजवादीले २ लाख ९८ हजार ३ सय ९१ मत प्राप्त गरेको छ । त्यस हिसाबले ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न १८ हजार ४ सय ११ मत अपुग भएको देखिन्छ ।प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसद छान्न दलहरूले लामो समय लगाए ।
बन्द सूचीको आधारमा संघमा १ सय १० र प्रदेशमा ३ सय ३० व्यक्ति छान्न यति लामो समय लाग्नुको पछाडि छानिने व्यक्तिसँग दलले गर्ने मोलतोल नै प्रमुख कारण मानिएको छ । प्रवृत्तिगत चिन्तनमा आएको विकृतिका कारण देखिएको यो परिणाम सबै राजनीतिक दलमा समान छ ।
अवसर नपाएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउनु नै समावेशिताको मर्म हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिक परिवर्तनका बाहक मानिएका दलहरुले नै ख्याल नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब यस दुर्भाग्यलाई पालिराख्नु हुन्न ।