सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि अहिले नेपाली राजनीतिमा तरंग आएको छ । संसद् पहिला कि सरकार भन्ने विषय अहिले पेचिलो बन्दैगएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न दललाई आह्वान गरेपछि यो विषय विवादमा तानिएको छ । कानुनविद् तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षपातिहरुले पहिला संसद् आह्वान भएपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संसद्अघि सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नु उल्टो गति भयो भन्ने धारणा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विश्लेषकहरुको छ । यस्तो उल्टो प्रक्रिया सच्याउनुपर्ने, बारम्बार उही गल्ती दोहो¥याउन नहुने माग उनीहरुको देखिन्छ । २०७४ को आमनिर्वाचनपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँंदा संसद् बस्नुअघि नै सरकार गठनको प्रक्रिया थालिएको थियो ।
राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधानसम्मत भएपनि लोकतान्त्रिक अभ्यासका हिसाबले यस कार्यलाई त्यस बेला पनि आलोचना गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले विगतकै अभ्यासलाई टेकेर यस पटक पनि सरकार गठनका लागि सात दिने म्याद दिएर आह्वान गर्नुभएको छ । तर, राष्ट्रपतिको आह्वानलाई अव्यावहारिक र कम लोकतान्त्रिक मानिएको छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भएपनि पहिला सरकार गठन र त्यसपछि संसद्को बैठक आह्वान ‘एजेन्डा सेटिङ’ को दृष्टिले मात्र केही हदसम्म तार्किक देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा नै हरेक कदम चाल्नुपर्ने भएका कारण सरकार गठनलाई पहिलो नम्बरमा ल्याइएको भनिन्छ । तर, संसद्को पहिलो बैठक पुरानै सरकारबाट आह्वान गराउने अभ्यास अपनाउन पनि सकिन्छ । निर्वाचित भएर आएका अधिकांश दलले अझै संसदीय दलको नेता चयन गर्न ढिलाइ गरेकाले पनि राष्ट्रपतिले हतार गरेर प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार गठनको आह्वान गरेको भन्दै विभिन्न खाले टिप्पणी हुनथालेको छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुले नै शपथ नलिएको बेला सरकार गठनको प्रक्रिया सहाउने विषय देखिएन ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सबै नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको र राष्ट्रपति कार्यालयले जननिर्वाचित सांसदहरुको शपथग्रहणपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको भए नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनी हुनेथियो ।सांसदहरुको शपथग्रहणपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने तर्कमा लोकतान्त्रिक शक्ति देखिन्छ ।
तर, शपथ लिने र सरकार ग्रहण गर्नेमध्ये कुन पहिला भन्ने विषय राजनीतिक अस्थिरताको बादल मडारिइरहेका बेला गौण हुनु स्वाभाविक छ । अहिलेको जटिल राजनीतिक अवस्थालाई टुंगोमा पु¥याउन दलहरु एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प देखिदैन । अहिलेको कामचलाउ सरकारले नयाँं सरकारलाई सत्ताको वागडोर सहज ढंगले सम्हाल्ने वातावरण बनाउने नै छ । शासकीय व्यवस्थापनको संक्रमणलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकार गठन प्रक्रिया लम्बियो भने मुलुकमा थप संक्रमण लम्बिने र अस्थिरता बढ्ने भएकाले सबैले समयमा नै राज्यलाई निकास दिने काम गर्नु जरुरी छ । यस विषयमा समयमै सबै राजनीतिक दलको ध्यान जाओस् !