संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपाली स्वरुप मुलुकका लागि धान्न कठिन हुँदैछ । संघमा २ सय ७५ र प्रदेशमा ५ सय ५० गरी ८ सय २५ जनप्रतिनिधिको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यो संख्यालाई आगामी पाँच वर्षसम्म मात्र पाल्ने होइन, राज्यले निरन्तर पालिरहनुपर्छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जसरी काममा लागिरहेका देखिन्छन्, ८ सय २५ को यो संख्या नीतिनिर्माणका लागि हो, दैनिक कमकाजमा रहन्न । यद्यपि तलब–भत्ता भने निरन्तर खाइरहन्छ । मुलुकको नीति निर्माणका लागि यत्रो संख्या किन पाल्ने भन्ने प्रश्न पछिल्लो समयमा बढी जोडदारले उठिरहेको छ ।
मुलुकमा स्रोत–साधन भए, आर्थिक सम्पन्नताको अवस्था रहे पाल्दा पनि केही थिएन, तर गरिबीको अवस्था बढिरहेको छ, लक्ष्यअनुसार वार्षिक बजेट कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । आर्थिक अस्थिरता र विपन्नताकै कारण मुलुक युवाविहीनको दिशामा गएको छ । अनेक समस्या निम्तिएका छन् । तरपनि हामी खर्च घटाउने दिशामा ध्यान दिइरहेका छैनौं ।
बितेका वर्षहरुमा जस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७९। ८० मा पनि बजेट कार्यान्वयन लक्ष्यअनुसार नहुने देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना बितिसक्दा सरकारले बजेटमा लक्ष्य राखेको अनुपातमा न राजस्व संकलन भएको छ, न त खर्च नै हुनसकेको देखिन्छ । साउनदेखि मंसीरसम्म सरकारको राजस्व ३ खर्ब २७ अर्ब हाराहारीमा मात्रै संकलन भएको जानकारीमा आएको छ ।
सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार यस अवधिमा चार खर्ब ६४ अर्ब राजस्व संकलन हुनुपर्ने थियो । तर, लक्ष्यको तुलनामा ७० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्षभरि सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकेको तर, पहिलो पाँच महीना बित्दा वार्षिक लक्ष्यको एक चौथाइभन्दा पनि न्यून (करीब २३ प्रतिशत) मात्रै राजस्व संकलन भएको देखिन्छ ।
पहिलो पाँच महीनामै कुल राजस्व संकलनको तुलनामा सरकारको तलब–भत्ता, सुविधा, अनुदान लगायतको चालू खर्च धेरै भइसकेको छ । मंसीरसम्म सरकारको चालू खर्च तीन खर्ब ५४ अर्ब हाराहारी रहेको बताइन्छ । यसले सरकारले संलन गरेको राजस्वले चालू खर्च समेत नधानेको देखाउँछ । सरकारको राजस्व बाहेकका अनुदान, गैरकर राजस्वको रकम जोड्दा समेत चालू खर्च धान्न कठिन देखिनु गम्भीर विचलनको अवस्था हो ।
राजस्व संकलनमा अहिलेको स्थिति कायम रहे आगामी महीनामा सरकारले तलबभत्ता लगायतका चालू खर्च गर्ने स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यस्तो स्थितिमा निर्वाचनबाट आएको नयाँ सरकार गम्भीर संकटमा फस्नेछ । सरकारले लक्ष्य राखेको विदेशी अनुदान पनि अपेक्षा अनुसार आउन नसकेको वर्तमान अवस्थामा तत्काल सुधारका संकेतहरु पनि देखिंदैनन् ।
हो, कोरोना कालले सिर्जना गरेको आर्थिक मन्दीमा क्रमिक सुधार आएको छ, तर त्यसले राजस्व संकलनमा जेजति योगदान दिन्छ, त्यो आवश्यकताको तुलनामा निकै न्यून देखिन्छ । राजस्व संकलनसँगै सरकारले गर्ने विकास लक्षित पूँजीगत खर्चमा पनि शिथिलता आएको छ । कमाइ नभएको राज्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो पहाड कसरी उचाल्ने ? त्यसैले पहाडलाई सम्याउनु र होचो बनाउनु मुलुकको हितमा देखिन्छ ।