स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पेस गरेका दुई र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका दुई गरी चार महत्वपूर्ण नीति पारित गरिएको समाचार बाहिर आएको छ । यी चारै नीति अत्यन्त आवश्यक रहेकोले यसलाई स्वागतयोग्य मानिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पेस गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७९–२०८९ र स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७८ पारित भएका हुन् । यस्तै, सरकारले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेको राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०७९ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७९ पारित गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने स्वास्थ्य, शिक्षा, उपचार, सवारी यात्रामा पाउने सुविधाका विषयमा नीतिमा प्रष्ट पारिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिमा स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत लगानी पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । हामीकहाँ नेताहरुले सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो आउँदा अस्पतालको सेवा फटाफट निःशुल्क रुपमा पाउनेगरेको देखिन्छ । तर, नागरिकले त्यसरी नै स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण बनेको छैन ।
सरकारले नागरिकका नाममा अघि सारेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेत नागरिकलाई सीधै ठगी गरेको छ । एक वर्षको स्वास्थ्य बीमा ३ हजार ५ सयमा भन्ने नारा दिएर ९ महिना मात्र स्वास्थ्य सेवा दिनेगरी नीति बनाइनु भने त्रुटिपूर्ण छ । सरकारको मिलेमतोमा अस्पतालहरुले ठगी गरिखाने बाटो पाउनु कदापि ठीक होइन ।
स्वास्थ्य बीमा गरेको तीन महिनापछि कार्यक्रम लागु हुने र नवीकरण गर्दा पनि सोही नियम लागु हुने व्यवस्थाका कारण नागरिकले पाउने सेवामा सरकार स्वयम्ले ठगी गरेको देखिन्छ । नेताहरुलाई विदेश गई उपचार गर्न सरकारले खर्च व्यहोर्छ भने नागरिकलाई बीमा गर्न लगाएर स्वदेशमै उपचार गर्न पनि दिंदैन । बीमा लागु हुनुभन्दा पहिला र बीमा लागुभएपछिको शुल्क नियाल्ने हो भने पाँच गुनाले बढाएको देखिन्छ । नेपालमा जति पनि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् ती सबैले राज्यद्वारा स्वीकृति लिएकै हुनुपर्छ भने नागरिकले सेवा लिने निकाय मात्रै किन सीमित भन्ने प्रश्नलाई पनि नाजायज भन्नसकिन्न ।
सबै स्वास्थ्य संस्थामा राज्यले तोकेको मापदण्डको पालना गरी सेवा–सुविधा दिने प्रावधान राखिएको खण्डमा कतै बिरामीले हप्तौं कुर्नुपर्ने, कतै चिकित्सकले बिरामीको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेथियो । यस्ता कमजोरी हटाउन पनि नीतिले सघाउने अपेक्षा छ ।
पारित नीतिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिमा महिला, बालबालिका, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि स्वास्थ्यमा समान अधिकारको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिका नीतिमा बालबालिकाका आधारभूत चार अधिकार– बाँच्न पाउने, संरक्षित हुने, विकास हुने र सहभागिताको अवसर पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ । यो प्रशंसनीय छ । त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सबै निकायमा पहुँच, रोजगारीको व्यवस्था, सहुलियतको व्यवस्था र स्वास्थ्य उपचारका विषय मुख्य रुपमा प्राथमिकताकासाथ राखिएको छ । अब प्रश्न केबल कार्यान्वयनमा छ ।