काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई आ–आफ्नो कार्यालय परिसरमा रहेका पुराना उपकरण तथा अन्य प्रकृतिका फोहोरमैला सफा गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको महानगरले यस्तो आग्रह गर्नु मनासिब पनि देखिएको छ । सिंहदरबार होस् वा अन्य जहाँकहीं सरकारी र निजी कार्यालयमा फोहोरको डंगुर देखिन थालेको छ । सिंहदरबारभित्र मन्त्रालयको चौरमा होस् वा कार्यालय परिसरमा– थोत्रा कुर्सी–टेबलदेखि लिलाम गर्नुपर्ने सवारी साधनको दृश्यले आँखामा ठुङ मार्न आउछ ।
यस्ता सामग्रीका कारण कुरुप बनेका सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई सुन्दर बनाउने परिकल्पना सहित ३५ दिने सूचना जारी गरेर महानगरपालिकाले सही निर्णय गरेको छ । आफ्नो कार्यालय परिसरभित्रको फोहोरमैला आफै सफा गर्न अग्रसर हुनु आवश्यक पनि छ । जिम्मेवारीका दृष्टिले पनि फोहोर गर्ने पक्षले नै त्यसको सफाइको जिम्मा लिनुपर्छ ।
तर, स्वाभाविक र तार्किक भएर पनि महानगरपालिकाको यस निर्णयको सही तरिकाले कार्यान्वयन होला, कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई महानगरले आर्थिक जरिवाना गर्न र जरिवानाको रकम उठाउनसक्ला भनेर आशंका गरिएको छ । केही दिनअघि कामपाका कार्यकारी अधिकृत सहितको टोलीले अनुगमन गर्नेक्रममा जताततै फोहोर देखेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको बुझिएको छ । महानगरको सूचना लगत्तै केही सरकारी निकायले सफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
कार्यालय परिसर सफा नगरे ५ देखि १५ हजार जरिवाना तिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइकासाथ लागु गर्ने जनाएपछि सबै किसिमका कार्यालयमा सफाइ शुरु हुनथालेको देखिन्छ । हुन त महानगर भित्रका विभिन्न विभाग लगायतका निकाय अनुमन गर्दा अधिकांशमा फोहोरले भरिएको देखिएपछि चालिएको यस कदमको विपक्षमा कोही खडा भएको पनि छैन ।
महानगरले आफ्नै कार्यालयलबाट सफाई शुरु गर्ने रणनीति अपनाएको छ, राजधानीलाई सुन्दर सहर बनाउने परिकल्पना पूरा गर्न अपनाइएको यो शैली व्यावहारिक पनि छ । कार्यालयलाई सुन्दर नबनाए दण्ड जरिवाना गरिने र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न लागेको खर्चसमेत असुल्ने चेतावनी दिएका कारण पनि कार्यालय प्रमुखलाई तातो लाग्न थालेको देखिन्छ ।
कामपाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन–२०६८ को परिच्छेद ९ कसुर तथा सजाय अन्तर्गत उपदफा ६ मा उल्लेख भए अनुसार घर, कम्पाउण्ड तथा परिसरको फोहोरमैला सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्न बन्देज गरेको छ । कामपाले फोहोर–मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र सोही ऐनको नियमावली २०७० को कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख गरी सूचना जारी गरेको छ ।
कार्यालयको परिसर नियमित सरसफाइ नगरेका कारण यत्रतत्र छरिएर रहेका पुराना उपकरण तथा अन्य प्रकृतिका फोहोर–मैलाले सहरको सुन्दरतामा ह«ास आएको महानगरपालिकाको ठम्याइ छ । सफा र सुन्दर सहर नगरपालिकाको प्राथमिकता हो । सरसफाइको कार्य देखासिकीमा पनि आधारित हुन्छ ।
अरुले सफाइ गरेको देखेर आफ्नो कार्यालय र घर सफा गर्ने, सरकारी कार्यालयको व्यवहारबाट सिक्ने हाम्रो बाँनी हो । सहर सफा राख्ने योजना अनुसार ल्याइएको यस कार्यक्रममालाई सबैले सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।