गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरप्रेक्षता, समानुपातिक र समावेशी राज्यव्यवस्था यी चार वटा विषय २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलव्धि हुन् ।
यही चार अवधारणालाई २०७२ सालमा बनेको संविधानको चार वटा आधार स्तम्भका रुपमा रहेको भनी संविधान जारी गर्ने दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रले जनतालाई बुझाउँदै आएको थिए । सोही संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनको परिणाम केलाउँदा ती उपलव्धिहरु संस्थागत हुने वा गुम्नेतिर जाँदैछन् भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यसप्रति किन जनताको वितृष्णा बढिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जबाफ नदिने हो भने नेपालको राजनीति क्रमशः दुर्घटनातर्फ जाने खतरा भने अवश्य रहन्छ ।लामो समयको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको कारण म्ुलुक अविकास, पछौटेपन र नेपालका बहुसंख्यक समुदाय, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र पछाडि पारिएका भन्दै भएको विभिन्न आन्दोलनको बलमा मुलुक एकात्मकबाट संघात्मक, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक, वहिष्करणबाट समावेशी र समानुपातिक राज्यव्यवस्थामा जाने संकल्प गरिएको थियो ।
संविधान अनुरुप यी विषयलाई कार्यान्वयन गरी राज्य अघि बढ्नुपर्ने हो । तर मुलुकमा वैचारिक प्रतिगमनले स्थान पाइरहेको छ । उदाहरणको लागि संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिए पनि अधिकाशं दलले प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा त्यसको सम्मान गरेनन् । धेरै जिल्लाहरुमा महिला उम्मेदवार शून्य हुने स्थिति बन्यो । जम्मा नौ महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर जितेका छन् ।
महिलाको संख्या न्यून हुने भएपछि समानुपातिक निर्वाचनबाट ८२ महिलालाई सांसद् छान्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैगरी जनसंख्याको १३ दशमलब ८ प्रतिशत हिस्सा रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति ६ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । अर्कोतर्फ जनसंख्यामा ३१ दशमलब २० प्रतिशत हिस्सा रहेको खसआर्य समुदायको उपस्थिति ४८ प्रतिशत पुगेको छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी र भेदभाव रहित समाजको संकल्प गरेपनि समाज र राजनीतिक दलहरु पुरानै सोचबाट परिचालन हुँदा असन्तुलित प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ ।
दलहरुको उम्मेदवारको टिकट वितरण जात व्यवस्था र विभेदकारी मानसिकताबाट सञ्चालित छ । समानुपातिक सांसद् चयनमा पनि राजनीतिक योगदानभन्दा बढी नातागोता, धनीमानीले प्रश्रय पाएपछि जनताको समानुपातिक प्रणालीमाथि आक्रोश बढ्नु वा वितृष्णा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । प्रदेश संरचना चलायमान र जनतासँंग निकट बनाउन अनेक समस्याहरु देखिएका छन् ।
गणतन्त्रको नाउँमा दलहरु सत्ताको लुछाचु्डी गर्नमै लिप्त छन् । संविधान जारी गर्ने शक्तिहरुको विभेदकारी र पुरानै सोचबाट ग्रसित आचरणका कारण परिर्वतनको एजेण्डा उल्टो कार्यान्वनय भइरहेको छ ।विशेषतः तीन ठूला दलकै गरैजिम्मेवारी, संविधान कार्यान्वनयमा देखिएको उदासिनताले गर्दा आज परिर्वतनको अपनत्व कसैले पनि ग्रहण नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यही अवस्थामा संघीयता वा धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने शक्तिहरु चुनावबाट अनुमोदित भएका छन् । परिवर्तनकारी भनिएका राजनीतिक दलहरुको आचरण, व्यवहार र सोच यस्तै रहने हो, अर्कोतर्फ जनताको आक्रोश बढ्दै जाने हो भने संविधान कार्यान्वयन शंकोको घेरामा रहिरहने छ । संविधानको असफलता भएमा नौलो जनवादले पूर्णता पाएको गफ दिने र पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति भएकोमा घमण्ड गर्नेहरुको युग समाप्त हुनेछ । चेतना होस् !