तिर्खाएका उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी कहिले आउला भन्ने आश छ । सरकारले बारम्बार मेलम्ची आउनै लाग्यो भन्दै धेरैपटक मितिसमेत तोकेको थियो । तर सरकारको बाचा पूरा हुन सकेको छैन । मेलम्चीको
‘दुर्घटना’ यस्तो शब्द कसैले कहींकतै उच्चारण ग¥यो भने प्रिय लाग्दैन । यो शब्दले धेरैको आङ सिरिङ्ग बनाउँछ । कहाँ, को दुर्घटनामा प¥यो, कस्तो क्षति भयो जस्ता प्रश्न स्वभाविकरूपमा उठ्छन् ।
राजधानी काठमाडौंमा चल्ने विभिन्न सार्वजनिक सवारीसाधनमा पकेट मार्दै आएका पकेटमारको ठूलो संख्या नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल भएको छ । यात्रुको रूपमा सवारीसाधनमा चढेर विभिन्न कोड भाषा प्रयोग गरी पकेट मार्ने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक जारी छ । महासमिति कांग्रेसको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो निकायको रुपमा रहेको महासमिति बैठक अहिले केन्द्रीय समितिको छायामा परेको
प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्न ४ वटा प्रदेश अझै असफल भएका छन् । मुलुकमा रहेका ७ प्रदेशमध्ये ३ वटा प्रदेशले नाम र राजधानी तोक्न सफल भए पनि ४ वटा प्रदेश
राजनीतिक संघीयताले आकार लिँदै गर्दा प्रशासनिक संघीयताले अझै आकार लिन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको लफडा अझै सकिएको छैन । समायोजनको जटिलता अझै लामो समयसम्म रहनेजस्तो
संविधान जारी भएपछि कम्युनिस्टको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार गठन भएपछि नागरिकहरुले धेरै अपेक्षा पूरा हुने आशा गरेका थिए । तर कम्युनिस्टको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले नागरिकको चाहना र भावनाअनुसार
२ दशक लामो अन्तरालपछि जनप्रतिनिधी पाउँदा स्थानीयतहमा निकै उत्साह छायो, धेरै ठाउँमा नगरपालिका थपिए । स्थानीय तहलाई सवल र सक्षम बनाउन नगरपालिकाकै झल्को दिने गरी गाउँपालिका गठन भएका छन् ।
दिन–प्रतिदिन सरकारको आलोचना बढिरहेको छ । मुलुकमा उदाहरणीय कार्य सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार, महँगी र दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । गाउँ रित्तो
प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन निरन्तर हुन थालेको छ । नेपालका विभिन्न स्थानमा भएको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अतिक्रमण संक्रमणकालीन फाइदा उठाउँदै भएको थियो । सरकार स्थायी हुँदा तस्करी, चोरी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरे
कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । निर्मलालाई न्याय देऊ भन्दै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन भएको पनि चार महिना बितिसकेको छ । अहिलेसम्म अनुसन्धान
लामो समयदेखि नेपाली राज्यको स्वरुप एकात्मक र केन्द्रीकृत रह्यो । राज्यको सबै अधिकार केन्द्रमै थुप्रियो । यसले गर्दा शासनसत्तामा हालिमुहाली रहेका वर्ग र समुदायका बाहेक अधिकांश जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा
सरकारले समृद्धिको नारा लिएर आफ्नो यात्रा अगाडि बढाएको छ । देशलाई समृद्धि पनि चाहिएको छ । लामो राजनीतिक लडाइँपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार
भावी प्रधानन्याधीश सिफारिसका लागि बस्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक विभिन्न कारण देखाउँदै स्थगित हुन थालेको छ । गत साता स्थगित भएको बैठक हिजो शनिवार बस्ने भनिएपनि फेरी विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै
आमनागरिकको धारणा राजनीतिक नेताहरुप्रति सकारात्मक देखिँदैन । यो कुरा सामाजिक सञ्जालहरुमा छाएका असन्तुष्टिहरुले पनि पुष्टि गर्दछन् । चुनाव जितेर गएपछि नेताहरुको फेरि जनतापट्टि फर्केर हेर्ने परिपाटी हराउँदै गएको छ ।
गलत राजनीतिको प्रभाव जताततै परेको छ । दल र नेताहरुले जनतालाई ढाट्नु सामान्य भैसकेको छ । नेताहरुलाई जे बोले नी छुट छ । देश र जनताको लागि भन्दै आफ्नो दल
लामो समयको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट मुलुक संघीयतामा गएको छ । मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको समर्थन रहेको सरकार छ । देशका अधिकांश दल र सरकार स्वयंको दाबी छ– मुलुकमा
सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि संवैधानिक रुपमा नै संघीय संसद्अन्तर्गत १६ वटा समिति गठन गरिएको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत १०, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ र दुईवटा संयुक्त समिति छन् ।
काठमाडौंमा अहिले विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, मन्त्री र अन्य विशिष्ठ पाहुनाको बाक्लो जमघट भइरहेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क), बहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको
नेपालमा सुख र समृद्धिका लागि भनेर कैयौंपटक ठूला आन्दोलन गरिए । कतिपय आन्दोलनबाट ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि भए । १०४ वर्षीय जहानिया राणाशासनको समेत अन्त्य भयो र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको