प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन निरन्तर हुन थालेको छ । नेपालका विभिन्न स्थानमा भएको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अतिक्रमण संक्रमणकालीन फाइदा उठाउँदै भएको थियो । सरकार स्थायी हुँदा तस्करी, चोरी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरे
कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । निर्मलालाई न्याय देऊ भन्दै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन भएको पनि चार महिना बितिसकेको छ । अहिलेसम्म अनुसन्धान
लामो समयदेखि नेपाली राज्यको स्वरुप एकात्मक र केन्द्रीकृत रह्यो । राज्यको सबै अधिकार केन्द्रमै थुप्रियो । यसले गर्दा शासनसत्तामा हालिमुहाली रहेका वर्ग र समुदायका बाहेक अधिकांश जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा
सरकारले समृद्धिको नारा लिएर आफ्नो यात्रा अगाडि बढाएको छ । देशलाई समृद्धि पनि चाहिएको छ । लामो राजनीतिक लडाइँपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार
भावी प्रधानन्याधीश सिफारिसका लागि बस्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक विभिन्न कारण देखाउँदै स्थगित हुन थालेको छ । गत साता स्थगित भएको बैठक हिजो शनिवार बस्ने भनिएपनि फेरी विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै
आमनागरिकको धारणा राजनीतिक नेताहरुप्रति सकारात्मक देखिँदैन । यो कुरा सामाजिक सञ्जालहरुमा छाएका असन्तुष्टिहरुले पनि पुष्टि गर्दछन् । चुनाव जितेर गएपछि नेताहरुको फेरि जनतापट्टि फर्केर हेर्ने परिपाटी हराउँदै गएको छ ।
गलत राजनीतिको प्रभाव जताततै परेको छ । दल र नेताहरुले जनतालाई ढाट्नु सामान्य भैसकेको छ । नेताहरुलाई जे बोले नी छुट छ । देश र जनताको लागि भन्दै आफ्नो दल
लामो समयको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट मुलुक संघीयतामा गएको छ । मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको समर्थन रहेको सरकार छ । देशका अधिकांश दल र सरकार स्वयंको दाबी छ– मुलुकमा
सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि संवैधानिक रुपमा नै संघीय संसद्अन्तर्गत १६ वटा समिति गठन गरिएको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत १०, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ र दुईवटा संयुक्त समिति छन् ।
काठमाडौंमा अहिले विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, मन्त्री र अन्य विशिष्ठ पाहुनाको बाक्लो जमघट भइरहेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क), बहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको
नेपालमा सुख र समृद्धिका लागि भनेर कैयौंपटक ठूला आन्दोलन गरिए । कतिपय आन्दोलनबाट ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि भए । १०४ वर्षीय जहानिया राणाशासनको समेत अन्त्य भयो र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस यति बेला पार्टीको आन्तरिक क्रियाकलापमा केन्द्रित छ । महासमिति बैठक, विधान संशोधन, राजनीतिक कार्यदिशा, आर्थिक नीति, भ्रातृ संघसंस्थाहरुको व्यवस्थापन, संगठन विस्तारजस्ता पार्टीका महत्वपूर्ण कामलाई तीव्रता
नेपाली श्रमिकहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको छ । हुँदा खाने र हुनेखाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा रोजगारी नभएका सबैलाई समेट्ने
सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै त्यसको दोष कर्मचारीतन्त्रको थाप्लोमा राख्ने नौलो होइन । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नतिजामुखी भएर काम गर्न उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो
देशको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाहरूले आगटेका छन्। समय परिवर्तन भएर शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा भने महिलामाथि हुँदै आएको अन्याय, अत्याचार र विभेदको घटनामा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन आउन सकेको
गत वर्षको बैखाख ३१, असार १४ र असोज २ सहित तीन चरणमा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि करिव २ दशकपछि स्थानीयतहले जनप्रतिनिधी पायो । तर छोटै अवधिमा विभिन्न कारणले धेरै स्थानीयतह
भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । यस अवधिमा भूकम्पले क्षति पु¥याएका सम्पदाहरुमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र पुनर्निमाण सम्पन्न भएको तथ्यांक छ । मुलुकभर गरी क्षति पुगेका झन्डै
१२ वर्षको अवधिमा तत्कालीन विद्रोही दलले पटक–पटक सत्ता सम्हालिसकेको छ । द्वन्द्वपीडितको घाउ भने निको हुनुको सट्टा झन् बल्झँदै गएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यत्तिका वर्षसम्म सत्तास्वार्थमा मात्र
निकै ठूलो चर्चापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सोमबारदेखि पाँचथर सदरमुकाम फिदिमबाट ‘सेक्युरिटी चिप्स’ सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको हो । फिदिम
कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहनु संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।कर्मचारीको नबदलिएको केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखापरेको हो ।कर्मचारी संयन्त्रको सोच,