संविधान, ऐन र कानुनलाई आफूखुशी व्याख्या गर्दै होहल्ला मच्चाउनेबाट देश र जनताको हित नगर्ने यथार्थ हो । तर, केही समयका लागि सर्वसाधारण मात्र नभई राजनीतिक दलका नेता, राज्यका विभिन्न पदमा आसीन व्यक्तिको सोचलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी प्रायः हल्लाको खेती भइरहनु नेपालमा नौलो होइन । हल्लाकै भरमा आपराधिक घटना, साम्प्रदायिक सद्भावसमेत बिगार्ने गरेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । तर, पनि ऐन, कानुनको आफूखुशी व्याख्या गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने समूह जहाँतहीँ सक्रिय छन् । यसपटक पनि हल्लाको खेतीबाट उपराष्ट्रपति पदलाई झण्डै विवादित बनाउन प्रयास भयो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बेलैमा निर्णय गरेर त्यस्ता हल्ला र धारणा संविधानसम्मत नभएको भन्दै निष्क्रिय पारिदिएको छ ।
राष्ट्रपति पदमा खसआर्य समुदायका पुरुष रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार मनोननय दर्ता गराउनका लागि निर्वाचन आयोगले फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने वक्तव्य जारी गरेको थियो । यही वक्तव्यलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टल र पत्रपत्रिकामा उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्न दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायको महिला अनिवार्य हुनुपर्ने जिकिर गरियो । जबकि, संविधानको व्याख्याअनुसार उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारको लागि महिला नै हुनुपर्ने अनिवार्य वा बाध्यात्मक अवस्था छैन । नेपालको संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने भनिएको छ । नेपाली ब्याकरणमा ‘वा’ लाई विकल्पवाचक ‘र’ समुच्चय वाचकको अर्थबोध गराउने बुझेर पनि फरक समुदायको महिला हुनुपर्ने जिकिर अहिले किन गरियो त ?
कतिपयले २०७२ साल र २०७४ सालमा फरक लिङ्ग र समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको कारणले पनि यस्तो सामान्य रूपमा बुझाइ बनाएको हुनुपर्दछ । अर्कोतर्फ कतिपय जानाजानै तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य विचार गरेर खेल्नको लागि यस्तो धारणा अघि सारेको भनेर शंका गर्न नसकिने होइन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपराष्ट्रपतिको लागि महिला हुनुपर्ने भनी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा स्मरण गराएको भनेर उद्धृत गर्दै समाचार पस्किएपछि त्यसमा केही अन्योलता उत्पन्न हुन पुगेको हो । यथार्थमा उहाँले त्यसरी भन्नुभयो वा भएन त्यो बहसको अर्को विषय हुनसक्दछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार दिन अनुदारता देखाउने राजनीतिक दलका नेताको कार्र्यप्रति चुइँक्क बोल्न नसक्ने कार्यकर्तालेसमेत उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने दाबी गरे ।
नेकपा (एमाले) ले त उजुरी नै दियो । प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले त उजुरी दिए भइहाल्यो । सबै दलका महिला अधिकारवादीहरूले लगभग सोही किसिमको लाइन बनाएका थिए । महिला हुनुपर्ने जिकिर आफंैमा नराम्रो नभए पनि जिम्मेवार निकाय, दल र नेताले नै संविधानको आफ्नै हिसाबको व्याख्या गर्दै गएको चिन्ताको विषय हो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले उम्मेदवारको उजुरी परेपछि जाँचबुझ गरी निर्णय दिने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको काम रहेको बुझ्दाबुझ्दै पनि निर्वाचन आयोगले महिला मागेर स्वार्थी तत्वको इशारामा नाचेको सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउनुभएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीबाट दुई जनालाई उम्मेदवार दिने यही अन्योल र हल्लाले पार्ने असरको लेखाजोखा थियो । संविधान र कानुनको आफूखुशी व्याख्या गर्ने, प्रियतावादी तथा भावोत्तेजक भाषण गरी उत्माद सिर्जना गरेर स्वार्थको परिपूर्ति गर्ने प्रवृतिले सधैं यसरी हल्ला गर्दै आएको छ । यसमा प्रत्यक्ष र परोक्ष सञ्चारमाध्यमको भूमिका नभएको होइन, तर यसरी भान पार्न सञ्चारमाध्यमको मात्र भूमिकाले गर्दा भने अवश्य होइन ।
त्यसैले समाजका आलोचनात्मक, तथ्य र तर्कमा आधारित सोच्ने बानी बसाल्न प्रेरित गर्दै जानुपर्दछ ।