वर्षौंदेखि नेपाल कृषिप्रधान देशका रूपमा परिचित रह“दै आएको छ । तर, वर्षेनी कृषि उत्पादन घट्दै जा“दा ठूलो परिमाणमा कृषि उपजहरू आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
खाद्यान्नलगायत अन्य कृषि उपज आयातको तथ्याड्ढ हेर्दा नेपालमा कृषि उत्पादन न्यून रहेको स्पष्ट छ । सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दि“दै आएको छ । तर, सरकारको नीति उत्पादन वृद्धि गर्नेभन्दा उत्पादन घटाउन लागेको रहेको छ कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकि, माग उच्च भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको दबाबपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलमा दि“दै आएको अनुदान घटाउनुले त्यो संकेत गर्दछ ।
किसानले समयमा रासायनिक मल नपाउने समस्या वर्षांैदेखि विद्यमान छ । सरकारले किसानलाई समयमा आवश्यक मल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुको साटो मलको प्रयोग घटाउने योजनाका साथ नीति बनाएको देखिन्छ । सरकारले मलमा यसअघि दि“दै आएको औसत ७० दशमलव ८२ प्रतिशत अनुदानलाई घटाएर अब ५९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतमा झारेको छ । साथै मलमा दिने अनुदानलाई घटाएर क्रमशः ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५, डीएपी प्रतिकिलो ५० र पोटास प्रतिकिलो ४० रुपिया“मा बिक्री वितरण हुनेछ । यसअघि युरिया प्रतिकिलो १४, डीएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपिया“ थियो ।
यसअघि सरकारले युरियामा ८० प्रतिशत, डीएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दि“दै आएकोमा अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत अनुदान हुनेछ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुने सरकारको तथ्याड्ढ छ भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ अर्ब ६ लाख रुपिया“ मलमा अनुदान दिनका लागि रकम विनियोजन गरेको छ ।
तथ्याड्ढलाई हेर्ने हो भने विश्वका अन्य मुलुक मात्र होइन छिमेकी देशका किसानको तुलनामा पनि नेपाली किसानले औसतभन्दा निकै कम मल प्रयोग गर्दै आएका छन् । भारतका किसानले गर्ने प्रतिहेक्टर रासायनिक मलको प्रयोग र नेपाली किसानले गर्ने प्रतिहेक्टर रासायनिक मलको प्रयोगको मात्रामा ठूलो भिन्नता रहेको छ । सामान्य अर्थमा उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि मलको प्रयोग गरिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, सरकारको नीति रासायनिक मलको प्रयोगले उत्पादन वृद्धि गराउ“दैन भन्ने खालको छ । यदि उत्पादन वृद्धि गराउने हो भने मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने होला । सरकारले कि मल प्रयोग गर्दैमा उत्पादन वृद्धि हु“दैन भन्नु प¥यो होइन भने किसानलाई सहज र सुलभ तरिकाबाट मल आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विगतमा सरकारले अनुदान दि“दा त किसानले सहज र सुलभ तरिकाबाट मल पाउन नसक्दा कालो बजारियास“ग मह“गोमा गुणस्तरहीन मल खरिद गर्न बाध्य हु“दै आएका थिए । सरकारको यो पछिल्लो निर्णय प्रतिउत्पादक छ । यसले किसान र बजारलाई गम्भीर पार्ने निश्चित नै छ । निर्णयकर्ताले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।