जनताका आधारभूत आवश्यकतामध्ये स्वास्थ्य सेवा पनि एक हो । तर, सबै नागरिकले भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधारका निम्ति सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोत र बाह्य स्रोतबाट ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । तथापि नेपालको आधारभूत स्वास्थ्य स्थिति लक्ष्यअनुरूप सुधार हुन सकेको छैन ।
सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न दातृ निकायबाट देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधारका निम्ति ऋण तथा अनुदान सहयोग लि“दै आएको छ । यसक्रममा विश्व बैंकबाट १३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५० करोड रुपिया“बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न सरकारले हालै वार्ता टोली गठन गरेको छ । यसरी प्राप्त हुने रकमले आमनागरिकको टाउकोमा ऋणको भार हरेक वर्ष थपि“दै गएको छ । जनताको टाउकोमा थोपरिएको ऋणको भार र दाताको दया मायाबाट प्राप्त रकम लक्षित वर्ग र क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सुविधा भुइँ मान्छेले प्राप्त गर्नेभन्दा पनि पह“ुचवालाले दुरुपयोग गरेका खबर सार्वजनिक हु“दै आएका छन् । साधारण नागरिकले जटिल रोगको सुलभ उपचार पाउन सक्ने मात्रै होइन राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने भनेर तय गरेका सामान्य औषधिसमेत सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । तर, नेता तथा पहु“चवाला जो आफैं उपचार गर्न सक्षम छन् उनीहरू देशको ढुकुटी रित्तो बनाउ“दै लाखौं रुपिया“ राज्यकोषबाट लिएर विदेशमा उपचार गराउने नाममा भ्रमण गरी समन्यायिक सिद्धान्तको धज्जी उडाउ“दै आएको स्थिति छ ।
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ महिनासम्म स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले ५ करोड ४६ लाख रूपिया“ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । सरकारले प्रदान गरेको उक्त रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिमध्ये अधिकांश हुनेखाने नेता र उनीहरूका आफन्तहरूको नाम छ ।
अस्पतालमा उपचारको रकम तिर्न नसकेर कुनै बिरामी बन्धक बन्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सहयोग प्राप्त गर्ने कानुन मापदण्डविपरीत एकै व्यक्तिले पटक–पटक राज्यकोषको दोहन गर्नु दुःखद् विषय हो । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ४५ लाख रुपिया“ उपचार खर्चका नाममा यसपटक कानुनविपरीत सहयोग लिनुभएको तथ्यांक छ । यी दुई नेताले अहिलेसम्म राज्य कोषबाट २ करोड ७५ लाख रूपिया“ विदेशमा स्वास्थ्य उपचारका नाममा प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । देशलाई उहा“हरूले पु¥याएको योगानप्रति उच्च सम्मान छ । तर, विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर स्वदेशमै हुने उपचार सम्भव हु“दा हु“दै पनि विदेश जाने र त्यसको दायित्व राज्यले बेहोर्नुपर्ने त्यो पनि पटक–पटक यो चाहि“ अलि गम्भीर विषय हो ।
उहा“हरू मात्र होइन राज्य कोषबाट लाखौं सुविधा दिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १ करोड २६ लाख र पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला १ करोड ८७ लाख, पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपाल २५ लाख रूपिया“ रहेको छ । यस्तो सूचीमा नाम कयौं छन् । उहा“हरू पनि यही देशको नागरिक हुनुहुन्छ । राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्नु राम्रो हो । तर, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु चाहि“ गलत हो । सरकार जनताको अभिभावक हो । कुनै एउटा नेतालाई राज्यले करोडौं रुपिया“ खर्च गर्दै गर्दा अर्को भु“इमान्छे सामान्य औषधि अभावमा तड्पिनुपर्ने, अस्पतालमा बन्धक हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न नहोस् । देश सक्षम भए करोडौं रुपिया“ खर्च गर्दा हुन्छ तर दानमा आएको रकम फेरि दानमै खर्च नहोस् ।