अराजकताको पराकाष्ठा

बैंक, लघुवित्त र सहकारीबाट ऋण लिने अनि तिर्नुपर्दा कालोमोसो दल्नुपर्छ भन्दै ती संस्थामाथि धावा बोल्नु अराजकताको पराकाष्ठा हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र परिवारलाई साक्षी राखेर मेची पुलमा १ गते वित्तीय संस्थाले ब्याज माग्न आए उनीहरूलाई कालोमोसो दल्नु भन्ने धम्की दिएका व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंका कारण अहिले ऋण नतिर्नेलार्ई हौसला बढेको छ ।

त्यसैको आडमा मंगलबार जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एनआईसी एसिया लघुवित्तका कर्मचारीमाथि दुईजना अज्ञात व्यक्तिले कालोमोसो दलेर ५ लाख रुपियाँ रकमसमेत लुटे ।

चितवनमा अभियाननै सञ्चालन गरेर वित्तीय संस्थामाथि कारबाहीमा उत्रे । कैलालीमा बैंकमा ब्याज कारोबार नै नगर्ने घोषणा गरी बिहीबारबाट चरणबद्ध आन्दोलन शुरू गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार करिब ५ अर्ब रुपियाँ ऋण लिएर तिर्न छाडेका दुर्गा प्रसाईंका कारण मुलुकमा दैनिकजस्तो आर्थिक अराजकता बढेको छ ।

उनले विभिन्न स्थानमा अभियान चलाएर २० लाखसम्मको कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने घोषणा गर्दै हिँडे । उनले वित्तीय संस्थामा आक्रमण गर्न हौस्याएर यो पनि बुझेनन् कि अभियानमा लाग्नेले बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा अरू कुनै आम नागरिकले राखेको बचत हो भन्ने कुरा ।

हुन त केही लघुवित्त र सहकारी संस्थाले रकम तिर्न नसकेर र ब्याजको स्याजमा रकम असुलेर लाखौंको घरबहारविहीन बनाएको छ । ऋण तिर्न नसकेर कतिले आत्महत्या गरिसकेका छन् ।

त्यसो भन्दैमा ऋण तिर्न नसकेपछि ऋण दिने संस्थाका कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । कानुनी राज्य हुँदाहँुदै कानुनभन्दा माथि गएर रकम लुट्ने अनि वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गर्नु कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण भइरहँदा सरकार र सुरक्षा निकाय मौनजस्तै देखिनु दुःखद् हो । ऋण प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसरी गरेका छन् त्यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ । धितोबिना ऋण दिनेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।

तर, कमी–कमजोरीप्रति नियामक निकायबाट नियमनका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुको साटो बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि धावा बोल्दै ती संस्थाका कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गर्नु गम्भीर गल्ती हो ।

सरकारले वित्तीय सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरेको छ । सोही सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमणको चेतावनी मात्रै नभई कर्जा नतिर्ने भन्दै खुला चुनौती दिनेमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।

२० गतेबाट ऋण नतिर्ने अभियान सारेका प्रसाईं जस्तामाथि तत्काल कारबाही नगरे देशैभर वित्तीय संस्थाको सुरक्षामा गम्भीर थ्रेट बढ्नेछ । त्यसैले यस्तो विषयमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । होइन भने नेपालको आर्थिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।