संयमता अपनाऔं

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजको विषय अहिले हटकेक बनेको छ । बंैक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजका विषयमा उद्योगी व्यवसायी नै सडकमा उत्रिएपछि पक्ष र विपक्षमा वहस शुरू भएको छ । ऋण लिएपछि ब्याज तिर्नुपर्ने आवाज एकातर्फ उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बंैकले ऋण दिँदा एउटा सर्तमा दिने ब्याज लिँदा अर्को सर्त ते¥याएर चर्को ब्याज लिने गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले ऋण नतिर्ने घोषणा गरेका छन् । मुलुकको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएपछि बैंकबाट ऋण लिनेहरू ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । राजधानीबाट प्रकाशित हुने मुख्य अखबारमा ऋण नतिर्नेऋणीहरूको सूची धमाधम प्रकाशित हुने क्रम झन् बढेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा पनि राज्य भने सरकार फेरवदलमा व्यस्त देखिन्छ । धर्मराउँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने योजना सरकारसँग छैन । राजनीतिक अस्थिरतासँगै मुलुकमा आर्थिक क्षेत्रसमेत प्रभावित हुँदै गएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यले अर्थतन्त्र जोगाउन र आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यापारीको समस्या समाधान गर्न लाग्नु पर्ने अहिलेको पहिलो दायित्व हो तर त्यसतर्फ राज्य परिचालित भएको देखिँदैन । सत्तामा कसलाई ल्याउने र कसलाई पन्छाउने भन्नेमा दलका नेताहरू उद्यत भएको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने आर्थिक अराजकताले प्रस्रय पाउने देखिन्छ । सुदूरपश्चिमका व्यवसायीले त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिपोजिट रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर घटाउने पक्षमा देखिँदैनन् भने एकतर्फी रूपमा बढाएको ब्याजदर तिर्ने अवस्थामा व्यापारी नदेखिनुले अबको अर्थतन्त्र कता जाला चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले प्रभावकारी हस्तक्षेपको नीति अख्तियार नगर्ने हो भने मुलुक कुनदिशातर्फ जाला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सबै क्षेत्र संयमित भएर अगाडि बढेनन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै विघटनतर्फ नजाला भन्न सकिँदैन । एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लाग्नुभन्दा पनि समस्याको समाधानतर्फ कदम चाल्नु उचित देखिन्छ । बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई उद्योगी तथा व्यापारीहरूले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने बंैक तथा वित्तीय संस्थाले पनि मारमा परेका व्यवसायीलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । मुलुकभरका व्यवसायीले नो डिपोजिट अभियान सञ्चालन गरेभने त्यसको असर बैक तथा वित्तीय संस्थालाई पर्ने भएकाले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने भनाइबाट दुवै पक्ष मुक्त हुन जरुरी छ । धरमराउँदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने जिम्मा दुवै पक्षको भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो । यसतर्फ सबैको समयमा नै ध्यान जान जरुरी छ ।