काठमाडौं । लामो समयको रस्साकस्सी र विवादसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर छलफको क्रम शुरु भएको छ। संघीय शासन शुरु भएसँगै स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थापन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले स्वतन्त्ररुपमा सिफारिस गर्नुभएका दुई पदाधिकारीलाई कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ । उपकुलपति बरालले रेक्टरमा खड्ग केसी र रजिस्ट्रारमा केदार
काठमाडौं । नेपालमा हिमोफिलियायुक्त व्यक्तिहरुको पहिचान भयो। उनीहरुको लागि पूर्णरुपमा औषधिको सुनिश्चितता गरी, पहिचान हुन बाँकी रहेका सम्भावित बिरामीहरुको खोजी गर्दै उपचारको मूलधारमा ल्याई अपांगता तथा मृत्यु कम गर भन्ने
कांग्रेस छोडेर एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि गठबन्धन मिलाउन भएका तमासाले जनतामा झन् नकारात्मक असर पर्दै गएको देखिन्छ । अहिले साना दलहरु
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहरिएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ संसद् सदस्यबाट निलम्बन हुने संसद्को निर्णय फुकुवा हुने सर्वोच्च अदालतको विरोधाभाष आदेश अहिले सार्वजनिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। सर्वोच्च
काठमाडौं । राजनीति र प्रशासन एक–अर्काका परिपूरक हुन्। मुलुक हाँक्ने मुख्य भूमिका राजनीतिक नेतृत्वको हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल बनाउन प्रशासनको मुख्य भूमिका रहन्छ। त्यसैले मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिमा
काठमाडौं । सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरी अपचलन गरेका कारण अहिले दर्जनौँ सहकारीमा जनताको अर्बौं रुपियाँ डुबेको अवस्था छ। विभिन्न प्रलोभन देखाएर रकम संकलन गरी सहकारी मूल्य मान्यता विपरीत लगानी गर्ने
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दिएको उत्तर चित्त बुझ्दो नभएको कुरा बाहिर आएको छ। सहकारीको अनियमिततालगायतका विषय जोडेर समितिमा दिएको दर्जनौँ प्रश्नको जवाफमा समितिका
काठमाडौं । आँखा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको छुट्टै अस्पताल छैन तर यहाँ एनजीओ, आईएनजीओ मातहतका अस्पतालले उत्कृष्ट सेवा सर्वसुलभरुपमा प्रदान गर्दै आएका छन्। यसरी आँखा स्वास्थ्यमा सेवा प्रदान गरी नेपाल
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। संविधानतः स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हस्तक्षेप गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको ६८ बुँदे निर्देशनका कतिपय बुँदाले संघीयताको मर्म र भावनालाई ठाडै प्रहार गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय
काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आएको बताए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन नसकेको पुष्टि पछिल्ला घटनाहरुले गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँजसो नै सरकारी कर्मचारीहरुविरुद्ध
काठमाडौं । अहिले आर्थिक वर्षको नवौं महिना चलिरहेको छ। एकातिर चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा तथा अर्कोतिर नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ। नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च
काठमाडौं । शैक्षिक सत्र २०८१ सालको समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन मन्त्रालय लागिपरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पाठ्यपुस्तक बिक्री खुला गर्ने तयारी थालेको
काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि संविधानमै नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिनु सकारात्मक पक्ष हो। कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने, नीति–नियम बनाउने र नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने जिम्मेवारी सरकारको
काठमाडौं । सत्ताले मानिसलाई अन्धो बनाउन र आफ्नै परिवारभित्र एकले अर्कालाई सिध्याएको इतिहास नेपालमा पटक–पटक दोहोरिएको पढ्न पाइन्छ। नेपालमा मात्र होइन, विश्व इतिहास हेर्ने हो भने पनि यस्ता घटनाले परिवार
काठमाडौं । नेपाल र नेपालीले ६ दशकभन्दा बढी समय विभिन्न आन्दोलन गरी राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति संघर्ष गर्दै आएको छ। त्यही संघर्षको उपलब्धिस्वरुप नेपालले संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको राजनीतिक प्रणाली, समाजवाद उन्मुख
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय सुन तस्करीका नाइकेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गरेको पहल निकै सकारात्मक छ। सरकारले केही समयअघि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको सुन तस्करी
काठमाडौं । यतिखेर संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमाथि छलफल जारी छ। विगतका वर्षमा भन्दा यसपटक बजेट निर्माणको तयारी फरक ढंगबाट अगाडि बढेकाले आगामी बजेटमा
काठमाडौं । विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न नसक्दा शैक्षिक र प्रशासनिक काममा प्रभाव पर्न थालेको छ । तीन विश्वविद्यालयका तीनमहिने उपकुलपतिको कारण ती विश्वविद्यालयमा समस्या देखिन थालेको