निर्वाचन आयोगको लगातारको ध्यानाकर्षण र विरोधपछि ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकार तयार रहेको संकेत मिलेको छ । खर्च घटाउने सरकारको उद्देश्यलाई अन्यथा नलिँदा पनि यसैको कारण एउटा संवैधानिक निकाय मातहत रहेको कार्यालयलाई कार्यकारी संयन्त्रभित्रको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाइको रुपमा राख्ने निर्णय लोकतन्त्र, शक्ति सन्तुलनको हिसाबले कुनै पनि हालतमा उचित निर्णय मान्न सकिँदैन । सरकारको सो निर्णयले निर्वाचन आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पार्ने निश्चित छ ।
सरकारले निर्णय गर्नुअघि निर्वाचन आयोगको राय लिएको भए यस्तो स्थिति पक्कै पनि आउने थिएन । निर्णय गरिसकेपछि उब्जिएको प्रश्न, विचार र क्रिया–प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राखेर सरकारले त्यसलाई सच्याउन तयार हुनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र चरित्रका दृष्टिले सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । तर्क, वितर्क, छलफलपछि सही निर्णय गर्ने अभ्यासलाई यसले पक्कै पनि बढावा दिनेछ । आफूले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने, सच्याउन तयार हुने प्रवृत्तिले सरकारप्रति जनताको सम्मान र विश्वासभाव बढाउन सहयोग पुग्ने निश्चित छ, यद्यपि सो निर्णय सच्याइएको औपचारिक रुपमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ ।
२०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको व्यवस्थापनको लागि देशभर निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने क्रम शुरु भएको थियो । निर्वाचन आयोगको मातहत रहेर कार्यालयले निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन आयोग नियमावली २०७३ मा उल्लिखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूचीलाई आधार लिँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले निर्वाचनको स्वायत्ततामाथि कुठाराघात गरेको महसुस भएको थियो । कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको मर्मलाई प्रभावित गर्ने भन्दै आयोगले त्यस विषयमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरुलाई निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउन तयार भएको हो ।
निर्वाचन आयोग सबै तहका निर्वाचनहरू र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रहसमेतको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नका लागि स्थापित स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकाय हो । संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना तीनवटै तहको सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा तोकिएबमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने अधिकार आयोग ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई सरकारले नजरअन्दाज गरी सो निर्णय गर्नुले शुरुमा सबैलाई आश्चर्यचकित र सशंकित बनाएको थियो ।
किनभने विनाअध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएकोे खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिने प्रबल सम्भावना थियो । आयोगले गर्दै आएको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मार्फत गर्ने÷गराउने भन्ने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सृजना हुने खतरा रहेको छ । यस्तो अवस्थाले अन्ततः नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्नेछ । यसलाई सच्याइएको औपचारिक घोषणा गरी निर्वाचन आयोगको स्वायत्ततामाथि सम्मान गर्ने निर्णयमा ढिलाइ नगरियोस् ।