सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काविल मानिएकै सचिवहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै डम्प भएर बस्न बाध्य भएका छन् । यसले एकातिर मन्त्रालयको काम प्रभावहीन हुन्छ भने अर्कोतर्फ काविल सचिवहरुको मनोबलसमेत खस्काउँछ । यो प्रशासन क्षेत्रमा ठूलो विकृति हो, जसले दीर्घकालीन समस्या पार्न सक्छ । सरकारले सचिवलगायतका अन्य कर्मचारी सरुवा गर्दा सुशासन ऐन २०६४ अनुसार स्वच्छता र पारदर्शिता अपनाउन सकेको छैन ।
सरकारको सचिव, सहसचिव तथा आम कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति र काम गर्ने शैलीले सुशासन ऐनले भनेबमोजिम पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता कायम हुन सकेको छैन । यसका कारण सुशासन ऐनको बेवास्ता भएको प्रस्ट देखिन्छ । सरकारमा आएका राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासन सञ्चालनमा ठाडो हस्तक्षेप हँुदा पनि मुख्य सचिवले त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्न सक्नुभएको छैन । यसले उहाँलाई कमजोर साबित बनाइरहेको छ । उहाँले असललाई असल र खराबलाई खराब भन्न सक्नुपर्नेमा त्यस्तो हैसियत देखाउन सक्नुभएको छैन ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा सिंगो प्रशासन संयन्त्रले सुशासन ऐनअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।
मुख्य सचिवले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रशासनका विज्ञहरुको विश्लेषण छ । सचिवलगायतका कर्मचारी सरुवामा पहिलादेखि नै विभिन्न विकृति भए पनि हालको सरकारले यो विकृति बढाएको पाइएको छ । सचिव पद विशेषज्ञ पद भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई अवमूल्यन गर्दै ‘एसम्यान’को आधारमा सचिवहरु छनौट गर्ने गरेकाले समस्या थपिँदै गएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
विज्ञहरुका अनुसार मन्त्रालयको प्रकृति अनुसारको विशेषज्ञता हासिल गरेका र अनुभवी व्यक्तिलाई सचिव नबनाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले भनसुन र आफू निकटका आधारमा सचिवहरु छान्दा मन्त्रालयले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । निकै महत्वपूर्ण मानिएका अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायतका मन्त्रालयमा त्यहाँ रहेर यसअघि लामो अनुभव गरेका र मन्त्रालयको कार्यप्रकृतिलाई राम्ररी बुझेका व्यक्तिलाई सचिव बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
त्यस विपरीत वर्तमान सरकारले हचुवाका आधारमा एसम्यान, कनिष्ठ र मन्त्रालयको कुनै अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई सचिवको जिम्मेवारी दिँदा ती मन्त्रालयले राम्ररी कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । ती मन्त्रालयमा विज्ञता, दक्षता र अनुभवको आधारमा सचिवहरु पठाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसक्दा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको हो । यसका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समेत ठूलो आशंका देखिएको छ ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा गरेको सचिव सरुवा हेर्दा एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेको देखिएको छ । गल्ती सच्याउनुको साटो सरकारले प्रत्येकजसो सरुवामा गल्तीमाथि गल्ती दोहो¥याउँदै अघि बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । यसका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैँ वरिष्ठ, अनुभवी र काविल सचिवहरु डम्प गर्ने थलोको रुपमा देखिएको छ ।
थन्क्याइएकामध्ये अधिकांश सचिवहरु वरिष्ठ, अनुभवी र काविल सचिवको रुपमा रहेका छन् । यसरी सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयमा कहिल्यै पनि नबसेको र अनुभव नै नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याएको देखाएको छ । यस विषयमा अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को अवधारणालाई कडाइका साथ पालना गर्न सक्ने हो भने प्रशासन क्षेत्रमा धेरै सुधार आउनेछ ।