नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण

नेपालको संविधान २०७२ मा आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । सबै नेपालीका लागि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराइनेछ भनिएको छ । संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका विषयमा उल्लेख गरिनुले आम नागरिकमा विश्वास लाग्नु स्वाभाविक नै हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएका सेवा–सुविधाहरु के–कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? त्यतातर्फ सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनै पर्छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नेतृत्व गरेको सरकार देश र जनताको रक्षाका लागि जनस्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ निःस्वार्थ भावले लाग्नुपर्छ । सबै नेपाली नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यले विभेद गर्नुहुँदैन । हरेक मानिसको राज्यबाट पाउने अधिकार समान हुनुपर्छ । नेताहरुलाई पेट दुख्यो वा टाउको दुख्यो भने पनि राज्यको ढिकुटी रित्याएर विदेशमा उपचार गराउने प्रवृत्ति छ तर सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा राज्य अनभिज्ञ हुनु कहाँसम्मको न्यायोचित होला ?

नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरुलाई साधारण समस्या भए पनि सुविधा सम्पन्न विदेशका अस्पताल जानु सामान्य मानिन्छ । तर नेपालकै कर्णाली प्रदेशका नागरिकले बिरामी पर्दा अस्पताल, चिकित्सक, औषधि समयमा पाउन सकेका छैनन् । हुम्लाका नागरिक आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक बनोटका कारण आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवा दिन चाहेर पनि संघ र प्रदेश सरकारको हेपाइ÷चेपाइमा परेका हुम्लाका बासिन्दा स्वास्थ्य सेवाबाट निकै पछाडि परेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार तथा नेताहरु गम्भीर भएर लागेकै देखिन्न ।

हुम्ला जिल्ला देशकै अति विकट जिल्ला हो । तर यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका विषयमा सरकार गम्भीर देखिन्न । हुम्लामा पुगेको औषधिको गुणस्तर कसले मापन गर्ने ? चिकित्सक, स्रोत–साधनको अभावमा यहाँका नागरिक पिल्सिएका छन् । हरेक दिन स्वास्थ्य समस्याका कारण छटपटाइरहेका हुम्लाका नागरिकको घाउमा मलहमपट्टी बन्न पुगेका प्रारम्भ सामाजिक संस्था र सिंगापुर रेडक्रसको योगदानलाई राज्यले उच्च मूल्यांकन गरी भविष्यमा पनि साथ र सहयोग दिनु कतव्र्य हुन आउँछ ।

यी दुई संस्थाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरी हुम्लाको सिमकोट, नाम्खा, खार्पुनाथ गाउँपालिका र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई समेटी यही जेठ २५ देखि २७ गते सम्म तीनदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको थियो । शिविरमा करिब ५ हजार बढीले सेवा लिनुले सरकारले दिँदै आएको स्वास्थ्य सेवा कति प्रभावकारी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारले छुट्याएको बजेटको ७५ प्रतिशत रकम ढुवानीमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो होला ? यतातर्फ सरकारको शीघ्र ध्यान पुगोस् र आवश्यक व्यवस्थाका लागि सोचियोस् ।