नीति निर्माणमा सहभागिता र कार्यान्वयनको परीक्षा

सरकारले पछिल्लो समय सुशासन, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित नीति, नियम र कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्व, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति, स्वास्थ्य सेवा सुधार, स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचनासम्म सरकारले थालेका कतिपय पहल सकारात्मक छन् । परिवर्तनको शुरुवात हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण हो । तर कुनै पनि सरकारको वास्तविक सफलता नीति घोषणा वा कानुन निर्माणमा होइन, त्यसको प्रभावकारी, व्यावहारिक र जनमुखी कार्यान्वयनमा मापन हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले कानुन निर्माणको स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । त्यसैले मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरू अध्यादेशको भरमा होइन, पर्याप्त छलफल, संसदीय बहस र सरोकारवालाको सहभागितासहित पूर्ण कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाइनुपर्छ । अध्यादेश अपवादका रूपमा, अत्यावश्यक परिस्थितिमा मात्र प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था हो; यसलाई नियमित शासनको माध्यम बनाइनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले बनाउने नीति काठमाडौं वा सीमित प्रशासनिक वृत्तका लागि होइन, हिमालदेखि तराईसम्मका सबै नागरिकको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । अझ स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्दा चिकित्सक, शिक्षाविद्, प्रशासक, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, नागरिक समाज र सेवाग्राही सबैको अनुभव एवं सुझावलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।

सीमित समूहको दृष्टिकोणमा आधारित नीति व्यवहारमा पुग्दा अनेकौं जटिलता देखिनु स्वाभाविक हो । राम्रो नियतले बनाइएका निर्णय पनि कार्यान्वयनका क्रममा असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण यही हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्र यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अवधारणा सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भए पनि व्यवस्थापनको कमजोरी, सेवा प्रदायकको असन्तुष्टि, भुक्तानीमा ढिलाइ र सेवाको अनिश्चितताले आम नागरिकलाई सास्ती दिएको छ । नागरिकले सरकारसँग सेवा खोजिरहेका बेला प्रणालीगत कमजोरीले उनीहरूको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ । यही कारण स्वास्थ्य सुधार केवल नयाँ निर्णयबाट होइन, विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी सुधारबाट सम्भव हुन्छ । हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. देवेन्द्र खत्रीको नियुक्तिसँगै आयोगले स्थायी नेतृत्व पाएको छ ।

नेतृत्वको रिक्तता अन्त्य हुनु सकारात्मक पक्ष हो । चिकित्सा शिक्षा अत्यन्त विशिष्टीकृत र प्राविधिक क्षेत्र भएकाले यसको नेतृत्वले प्रशासनिक दक्षतासँगै चिकित्सा शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य जनशक्ति योजना, शैक्षिक गुणस्तर र नियमनको गहिरो बुझाइ पनि आवश्यक हुन्छ । विषयगत विशेषज्ञताको उपयोगले निर्णयलाई अझ प्रभावकारी र विश्वासयोग्य बनाउन सक्छ ।

लोकतन्त्रको सार नागरिक सहभागितामै निहित छ । नीति बनिसकेपछि मात्र सूचना दिने होइन, निर्माण प्रक्रियामै नागरिकलाई सहभागी गराउने संस्कार विकास हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधि नागरिककै मतबाट निर्वाचित भएकाले उनीहरूले बनाउने कानुनमा पनि नागरिककै आवाज प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । समयसँगै नीति र कानुनको समीक्षा तथा परिमार्जन भइरहनु पनि सुशासनको अनिवार्य पक्ष हो । सरकार अभिभावक हो । त्यसैले निर्णयहरू लोकप्रिय मात्र होइन, दीर्घकालीन, व्यावहारिक, समावेशी र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ । जनविश्वास कायम राख्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय यही हो ।