काठमाडौँ ।
काठमाडौँको मीनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल अस्पतालमा औषधी खरिदमा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानले सो स्थिति उजागर गरेको हो।अनुसन्धानबाट औषधी आपूर्तिबिना नै बिल इन्ट्री गर्ने, म्याद गुज्रिएका औषधी फिर्ता नगरी, स्टक विवरणमा हेरफेर गर्ने तथा आपूर्तिकर्ता फर्मको धरौटी रकम कट्टी नगरी अनियमितता गरेको भेटिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानले बताउनुभयो। प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार औषधी खरिदमा २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको थियो।
अख्तियारले सो कार्यमा संलग्न ८ जना विरूद्ध बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार अस्पतालका मुद्दा दायर हुनेहरूमा फार्मेसी अधिकृत दिपा ढुंगाना, सहायक लवेन्द्र कु“वर, दिनेश पन्त, दिपक सापकोटा रहेका छन्।यसैगरी सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा फार्मेसी युनिटका स्टोरकिपरहरू वरिष्ठ फार्मेसी सहायक विनोद पोखरेल, वरिष्ठ फार्मेसी सहायक शर्मिला श्रेष्ठ, फार्मेसी सहायक केशवराज न्यौपाने र फार्मेसी सहायक सन्दिप तिवारी रहेका छन्।
अस्पतालको फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद–बिक्री र बा“की औषधीको सन्तुलन परीक्षण (ट्रायल ब्यालेन्स) तयार गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले सो नगरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। यो तथ्य महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि भएको छ । अख्तियारका अनुसार ४ महिना मात्र म्याद बा“की भएका वा म्याद गुज्रिएका औषधीहरू आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गरी नयाँ औषधी प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले फार्मेसी युनिट इन्चार्जलाई त्यस्ता औषधी तत्काल फिर्ता गर्न जिम्मेवारी तोके पनि सम्बन्धित कर्मचारीहरूले औषधी फिर्ता नगरी सोधभर्ना पनि नलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आपूर्तिकर्ता फर्महरूले धरौटी रकम फिर्ता माग गर्दा म्याद गुज्रेका औषधीहरू फिर्ता गर्न बा“की हु“दाहु“दै फार्मेसीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले बदनियतपूर्वक कुनै औषधी फिर्ता गर्न बाँकी छैन भनी झूटो लिखित राय दिएका अख्तियारले जनाएको छ ।
सोही पत्रका आधारमा नियमविपरीत धरौटी रकम फिर्ता गराई अस्पताललाई २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ घाटा पु¥याएको अस्पतालकै मेडिकल डिभिजन प्रमुख नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । त्यसैले उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) र (छ) बमोजिम कैद, र २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ बिगो माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया