जनस्वास्थ्यभन्दा राजस्व ठूलो होइन

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त पेयपदार्थमा प्रभावकारीरूपमा कर वृद्धि गर्ने अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेन । बजेटअघि चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद्, अर्थविद् तथा नागरिक समाजले यस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा कर बढाएर उपभोग घटाउने र त्यसबाट प्राप्त राजस्वलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

तर बजेटले त्यो अपेक्षा सम्बोधन गरेन । यसले सरकारले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु नै उपभोग घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी नीतिमध्ये एक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालले पनि सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यति हुँदाहुँदै सरकारले कर नीति निर्माणमा यी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि राजस्व विज्ञ र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसम्मले अपेक्षाअनुसार कर बढ्न नसकेको स्वीकार गरे । तर त्यसको कारण भने स्पष्टरूपमा दिन सकेनन् । नेपालमै पर्याप्त अध्ययन नभएको तर्क गर्दै निर्णयलाई टार्ने प्रयास गर्नुले पनि सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी नीति नियमप्रति सरकार गम्भीर नभएको प्रस्ट पार्छ । जबकि विश्वभरका प्रमाण र अनुभवले कर वृद्धि हुँदा सुर्ती, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थको उपभोग घट्ने तथ्य स्थापित गरिसकेको छ । जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीतिमा हरेक विषयमा नयाँ अध्ययनको प्रतीक्षा गर्नु नीति निर्माणको कमजोरी मात्र नभई सरकारको गैरजिम्मेवारीपन पनि हो ।

नेपालमा हरेक वर्ष करिब ३९ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकलन रहेको छ । मदिराजन्य पदार्थ र अत्यधिक चिनीयुक्त पेय पदार्थले नसर्ने रोग, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्या बढाइरहेका छन् । नेपालमा यिनै पदार्थका कारण फोक्सोको क्यान्सर नं. १ साइलेन्ट किलरका रुपमा परिचित छ । यस्ता वस्तुको उपभोग नियन्त्रण गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । संविधानले नागरिकलाई स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने वस्तुको उपभोग नियन्त्रण गर्ने नीति नबनाउनु संविधानको मर्मविपरीत कदम हो ।

सरकारले राजस्व संकलन गर्ने ठूला उद्योग वा व्यवसायलाई असन्तुष्ट बनाउन नचाहेको आशंका पनि उठेको छ । यदि यस्तो हो भने यो झन् चिन्ताजनक विषय हो । राज्यले केही उद्योगको आर्थिक हितभन्दा करोडौं नागरिकको स्वास्थ्यलाई माथि राख्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यको मूल्य कुनै पनि आर्थिक स्वार्थभन्दा ठूलो हुन्छ । अब सरकारले मौनता तोड्नुपर्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थमा चरणबद्धरूपमा कर वृद्धि गर्ने पाँच वर्षीय रणनीति तयार गर्नुपर्छ । त्यसबाट प्राप्त राजस्व स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, नसर्ने रोग नियन्त्रण र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा लगानी गरिनुपर्छ । जनस्वास्थ्यको सुरक्षामा सरकारको दृढ इच्छाशक्ति देखिनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । नागरिकको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्ने राज्यले अन्ततः आफ्नै भविष्यलाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ ।