काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, ढिलाइको कारण तथा आवश्यक समन्वयको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।
साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी सभाको आगामी कार्यतालिका पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया