सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी औँल्याउँदै सरकारलाई सुधारका सिफारिस, कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि पुनः चर्चामा
काठमाडौं ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले घटनाका प्रमाण, भिडियो फुटेज, सुरक्षा निकायका अधिकारीसँगको छलफल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन लागेको जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरिएको समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य छन् । समितिले प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी, भीड नियन्त्रणका क्रममा अपनाइएका उपाय, सुरक्षाकर्मीको निर्णय प्रक्रिया तथा भविष्यमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू समेट्ने तयारी गरेको छ ।
समितिका संयोजक कार्कीका अनुसार प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेको छ र अध्ययनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनका विभिन्न तहमा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । ती कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारलाई नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका सिफारिस गरिने उहाँले बताउनुभएको छ ।
समितिको अध्ययनअनुसार गत बर्षको भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको घटनाका क्रममा प्रदर्शनकारीको संख्या एक्कासि बढेपछि सुरक्षाकर्मी परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न दबाबमा परेका थिए । सुरुमा सम्झाइ–बुझाइ, चेतावनी र न्यूनतम बल प्रयोगको प्रयास गरिए पनि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि सुरक्षाकर्मीले अपेक्षाभन्दा बढी गोली चलाएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ ।
अध्ययनमा संसद् भवनतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीले सुरक्षाघेरा तोड्ने प्रयास गरेको, एम्बुलेन्स तथा सवारीसाधनमा आगजनी भएको र अवाञ्छित गतिविधि बढेपछि सुरक्षाकर्मीले कम्तीमा सात मिनेटसम्म भीड नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि मात्र गोली चलाइएको निष्कर्ष समितिले निकालेको बताइएको छ ।
समितिले सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादनसँगै राज्यको तयारीमा पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको औँल्याएको छ । अध्ययनका क्रममा नेपाल प्रहरीसँग आधुनिक भीड नियन्त्रण सामग्री, सुरक्षात्मक उपकरण तथा गैरघातक साधनको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
समितिले विगत करिब १० वर्षदेखि भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरणको पर्याप्त खरिद नभएको, तालिम तथा पूर्वतयारीमा पनि कमी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई आधुनिक उपकरण, पर्याप्त बजेट, नियमित तालिम र स्पष्ट कार्यविधिको व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा समितिले श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, हङकङ र ट्युनिसियामा भएका ठूला आन्दोलनका बेला सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गरेको अवस्था तथा त्यसपछि भएका कानुनी र प्रशासनिक कारबाहीको अध्ययन गरेको जनाएको छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको बल तथा हतियार प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई समेत प्रतिवेदनको आधार बनाइएको छ ।
समितिको निष्कर्षअनुसार नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गैरघातक उपकरणको प्रयोग, स्पष्ट कमान्ड प्रणाली र भीड व्यवस्थापनका आधुनिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिलाई यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन तथा त्यसमा उल्लेख गरिएका कारबाहीका सिफारिसहरूको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा तत्कालीन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापामाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले उनीहरूले सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटि गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनी अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो ।
त्यसैगरी आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारी तथा घटनाको कमान्डसँग सम्बन्धित केही अधिकारीमाथि पनि कानुनी तथा विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । नेपाली सेनाका केही अधिकृतमाथि भने विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको थियो ।
अध्ययन समितिले कार्की आयोगका सिफारिसलाई यथावत् स्वीकार गर्ने वा कानुनी आधारसहित परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि विस्तृत छलफल गरिरहेको जनाएको छ । विशेषगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अधिकार क्षेत्र तथा जाँचबुझ आयोगको कानुनी हैसियतलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारिने बताइएको छ ।
समितिले जाँचबुझ आयोगले गरेका सिफारिसहरू कानुनी रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट राय दिने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
समितिको कार्यकाल असार २२ गते समाप्त हुने भएकाले सोही अवधिभित्र प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा बुझाउने तयारी भइरहेको छ । प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी निर्धारणसँगै भीड नियन्त्रणको राष्ट्रिय नीति, गैरघातक उपकरणको प्रयोग, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, कमान्ड प्रणाली सुधार तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारका विस्तृत सिफारिस समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कारबाही, संस्थागत सुधार तथा कार्की आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनबारे थप निर्णय गर्नेछ । यस कारण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई सुरक्षा प्रशासन, कानुनी उत्तरदायित्व र राज्यको भीड व्यवस्थापन नीतिका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया