काठमाडौ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियु) सभापतिले क्याम्पसमा हालको स्ववियु नै विद्यार्थी काउन्सिल भएको दाबी गरेका छन् । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सोमवार ९० दिनभित्र स्ववियु खाली गर्न देशैभरका क्याम्पस प्रमुखलाई निर्देशन दिएपछि स्ववियु सभापतिले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उपत्यकाका दर्जन क्याम्पस स्ववियु सभापतिले उपकुलपति प्राडा सुशील बज्राचार्य, शिक्षाध्यक्ष प्राडा शंकर खनाल, रजिस्टार प्राडा महानन्द चालिसे र निर्देशनालयका निर्देशक प्राडा दीपेन्द्र पराजुलीलगायतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाफमा गरेको निर्णय कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने अडान उनीहरूको थियो ।
अमृत साइन्सका रुद्रहरी पोखरेल, आरआरका लोकेशकुमार खड्का, नेपाल कमर्शका विशाल रोकाया, महेन्द्ररत्नका ईश्वर थापा,त्रिचन्द्रका गोविन्द कोइराला, पाटन संयुक्तका रोहित कपाली, नेपाल ल क्याम्पसका समीर रिजाल र जनप्रशासन क्याम्पसका अनिकेत तिवारीको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थियो । त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकक्षको भुइँमा केहीबेर धर्ना दिन पुगेका त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका सभापति दीपकराज जोशीसहितका स्ववियु सभापतिहरूले त्रिविले निर्णय नसच्याए आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए ।
देशभरका ६२ वटै आंगिक क्याम्पसमा पत्र पुगेको भोलिपल्ट मंगलवार दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन भनी गरिएको पत्राचारप्रति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई भेटी ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
भेटपछि स्ववियु सभापति जोशीले त्रिविका पदाधिकारीहरूले सरकारको दबाब थेग्न नसकेपछि बाध्य भएर निर्देशनालयमार्फत पत्र पठाएको बताएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘अदालतको आदेशको अपहेलना गरेर पठाएको पत्रप्रति गम्भीर आपत्ति छ । विधि र कानुनले २ वर्षको लागि हामीलाई जिम्मा दिएको छ । एक वर्ष थप गर्न सकिन्छ यस्तो अवस्थामा स्ववियु हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्र्छ ।’ स्ववियु सभापतिहरूले क्याम्पसमा अध्ययनरत ७७ वटै जिल्लाका शिक्षित विद्यार्थीको भोटबाट जितेर आएको स्ववियुलाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।
स्ववियु सभापतिहरूले आज बुधवारसम्म तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए पदाधिकारीलाई कार्यालय नआउन चेतावनी दिएको छ । स्ववियु सभापतिहरूले त्रिवि पदाधिकारीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ– ‘यो कदम वर्तमान सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो । विश्वविद्यालय ज्ञानको भण्डार र विचार–विमर्श हुने प्राज्ञिक थलो हो । यहाँका वर्तमान पदाधिकारीहरूले सरकारलाई विश्वविद्यालयमा दलीय संरचना नरहेको यथार्थ जानकारी गराउन नसक्नुले विश्वविद्यालय अब स्वायत्त रहेन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक स्वायत्तता विश्वविद्यालयका दुई मुख्य आधारस्तम्भ हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय विश्वविद्यालय सरकारको छायाँ बन्न पुगेकोप्रति हामी गम्भीर खेद प्रकट गर्दछौं ।’
निर्देशनलयका निर्देशक प्राडा पराजुलीले पत्र पुग्दैमा तत्काल निर्णय हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो– ‘हामीले पत्र पठाएका हौ । तर तत्काल कार्यालय छाड्न उर्दी गरेका छैनाँै ।’ उहाँले त्रिविको कानुनमा स्ववियु उल्लेख भएको कारण हचुवाको भरमा हटाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘विषय उठान भएको हो, नयाँ उपकुलपति आएपछि सिनेट बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ ।’ उहाँले त्रिविमा हाल दलीय विद्यार्थी संघ संगठन नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिस्टार कार्यालयले त्रिवि सभाले नियम संशोधन गरेपछि मात्र प्रकृया अघि बढ्न सक्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया