अझै पनि अन्योलमै छ स्वास्थ्य बीमा

काठमाडौं।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका ३६४ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई करिब दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले असार ४ गते बोर्डको खातामा रकम पठाएपछि उक्त रकम सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई वितरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी अभाव, सेवा अवरोध र नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टिका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेपछि भुक्तानी गरेको हो ।

बोर्डका अनुसार बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बिरामीलाई सेवा उपलब्ध गराएबापत अस्पतालहरूले दाबी गरेको रकममध्ये ठूलो हिस्सा यसपटक भुक्तानी गरिएको हो । तर स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू यो रकम विगतका बक्यौता दायित्वको तुलनामा पर्याप्त नभएको र कार्यक्रमको संरचनागत समस्या अझै समाधान नभएको बताउँछन् ।
देशभरका धेरै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमा सेवासम्बन्धी अन्योल अझै कायम छ । कतिपय अस्पतालले ‘बीमा सेवा उपलब्ध छैन’ वा ‘हाल बीमामार्फत सेवा दिन सकिँदैन’ भन्ने सूचना टाँसेका छन् । बीमा कार्ड बोकेर अस्पताल पुगेका सेवाग्राहीले औषधी, परीक्षण र उपचारका लागि आफ्नै खर्च गर्न बाध्य भएको गुनासो बढ्दो छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु हुँदा नागरिकलाई सहज, सुलभ र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको थियो । तर कार्यान्वयनको एक दशक नपुग्दै कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । बीमा शुल्क तिरेर सदस्य बनेका नागरिकले आवश्यक परेको समयमा सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि कार्यक्रम ‘सामाजिक सुरक्षा’ भन्दा ‘औपचारिकता’ मा सीमित हुन थालेको आलोचना भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले भने समयमै दाबी भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक संकट झेल्नुपरेको बताउँदै आएका छन् । केही अस्पतालले त विगतमा सेवा बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयबीच बजेट व्यवस्थापन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही र अस्पताल दुवैमा परेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार बीमा कार्यक्रम लागू भएयता अस्पताल सेवाको शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । बिरामी दर्ता, विशेषज्ञ परामर्श, प्रयोगशाला परीक्षण, शल्यक्रिया तथा अन्य उपचार सेवामा शुल्क वृद्धि हुँदा यसको आर्थिक भार अन्ततः नागरिकमाथि नै परेको छ । बीमा प्रणालीका आधारमा सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइए पनि त्यससँगै शुल्क नियन्त्रण र नियमनको प्रभावकारी संयन्त्र विकास हुन नसकेको आरोप छ ।

नागरिक अगुवाहरूको भनाइमा सरकारले बीमाको नाममा स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा नागरिकले दोहोरो भार व्यहोर्नुपरेको छ । एकातिर बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ अस्पतालमा सेवा नपाउँदा पुनः आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य हुने बिरामीले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क र करसमेत तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय अव्यावहारिक भएको गुनासो बढिरहेको छ ।
स्वास्थ्य नीति विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘यदि बीमा कार्ड बोकेको नागरिकले अस्पतालमा सेवा पाउँदैन भने त्यो कार्यक्रमको सफलतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । सरकारको भूमिका केवल पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्ने मात्र होइन, नागरिकले वास्तविक रूपमा सेवा पाए–नपाएको सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।’

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा हेल्पिङ ह्याण्डका बोर्ड सदस्य डा.कृष्णप्रसाद अधिकारी भन्नुभयो– ‘अहिलेको ढंगले बीमा चल्दैन । अहिलेको अवस्थामा सरकारले एकैपटक ६० प्रतिशत औंषधी खरिद गरेर बढी खर्च औषधीमा देखाएको छ । बीमालाई सुचारु ढंगले चलाउनका लागि बीमाको डाक्टर तोकिनुपर्छ, प्रोटोकल तोकिनुपर्छ र डाक्टरलाई प्रोत्साहन शुल्कसमेत तोकेर सम्झौता गर्नुपर्छ । यसका साथै नेपाल औषधी लिमिटेडले बीमाका बिरामीलाई उपलब्ध गराउने गुणस्तरीय औषधी ४० देखि ६० प्रतिशत उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ ।’

अहिले बीमा बैंकका कर्मचारी, निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्यका कर्मचारी, खोप, सेना, पुलिसलगायतका १३ वटा निकायको छुट्टा छुट्टै बीमा छ । उहाँका अनुसार बीमालाई एकीकृत गरेर औषधी लागतका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि सफ्टवेयर पनि साझा हुनुपर्छ र नागरिक एपबाट चल्ने हुनुपर्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नागरिकको आयस्तर कमजोर रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक बोझ थोपर्नुभन्दा सरकारले उपचार खर्च घटाउने, रोगको रोकथाम गर्ने र नागरिकको आम्दानी वृद्धि हुने नीति लागू गर्नुपर्छ । नागरिक स्वस्थ, उत्पादक र आर्थिक रूपमा सक्षम भएपछि कर तथा योगदानका विषय स्वाभाविक बन्छन् । तर सेवा नै नपाउने अवस्थामाथि थप आर्थिक भार उचित हुँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीले तत्कालका लागि केही अस्पताललाई राहत दिएको भए पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मूल प्रश्न भने यथावत् छ, ‘बीमित नागरिकले आवश्यक परेको बेला सहज रूपमा उपचार पाउने कि नपाउने ? यही प्रश्नको जवाफले कार्यक्रमको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । अहिलेको अवस्था हेर्दा नागरिकले तिरेको शुल्कको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार अब थप समय उम्किन सक्ने अवस्थामा देखिँदैन ।