चितवन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा मन्त्रिपरिषद्का ६ सदस्यले उम्मेदवारी दिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह वरिष्ठ नेताको भूमिकामा रहने भएकाले उनले केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिनु नपर्ने भएको छ। सार्वजनिक गरिएको उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावलीमा प्रधानमन्त्री शाहसहित ६ मन्त्रीको नाम समावेश छैन।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रधानमन्त्री निकट मानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्सालको नाम पनि छैन। स्रोतका अनुसार मन्त्री लम्साललाई पार्टीको पदाधिकारी तहमा मनोनयन गर्ने तयारी भइरहेको छ। उनलाई उपसभापतिमा मनोनयन गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी नदिने अन्य मन्त्रीहरूमा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिना, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेश) तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव रहेका छन्। उपसभापति (महिला) पदका लागि प्रतिभा रावलको नाम चर्चामा रहे पनि उक्त पद निर्वाचनमार्फत चयन हुने व्यवस्था छ।
यता, बाँकी ९ मन्त्री भने केन्द्रीय सदस्य पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय क्लस्टरतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय क्लस्टरमै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
त्यस्तै, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी तथा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले राष्ट्रिय क्लस्टरतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता वादी भने भूगोल क्लस्टरतर्फ प्रतिस्पर्धामा छन्।
रास्वपाको विधानअनुसार केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय हुनेछ। तीमध्ये ९९ जना निर्वाचनमार्फत चयन हुनेछन् भने बाँकी सदस्य पछि मनोनयन गरिने व्यवस्था छ।
महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। संशोधित विधानअनुसार १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये ८ पदका लागि मात्र निर्वाचन हुनेछ भने बाँकी ११ पदमा सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिक्रिया