‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ को नीति

हेटौंडा । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । सरकारले आगामी वर्ष नयाँ सडकको ट्रयाक नखोल्ने रणनीति लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दिगो पूर्वाधार विकासमा मर्मत–सम्भारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ निर्माणभन्दा पनि पुराना आयोजना व्यवस्थामा अग्रसरता देखाएको छ । नीतिमा नयाँ योजनाहरु थप्नुभन्दा पुराना संरचना संरक्षण र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने रणनीति सरकारले लिएको जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासमा बागमती प्रदेश सरकारले ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ को नीति लिएको छ । जसअनुसार आगामी वर्ष सडक र पुलहरुको नियमित मर्मत–सम्भारलाई प्राथमिकता दिनेछ भने अति आवश्यकबाहेक कुनै नयाँ सडकको ट्रयाक नखोल्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले प्रदेश लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई बाह्रै महिना चल्ने पक्की सडकले जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा जलवायु उत्थानशील र अपांगमैत्री डिजाइन अनिवार्य गर्ने, सडक सुरक्षाका लागि कडा मापदण्ड लागू गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ । पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकलाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, शिक्षाक्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवाप्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउने, विकास आयोजनाको प्रभावकारिता बढाउने तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या ८ मा सीमित गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कार्य प्रकृति र कार्यक्षेत्रका आधारमा मन्त्रालयहरुको पुनर्संरचना गरी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले अनुत्पादक चालू खर्च कटौती गर्न हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरुलाई आपसमा गाभ्ने र घटाउने नीति लिएको छ । सरकारी संयन्त्रलाई सानो र छरितो बनाउने गरी सरकारले औचित्य पुष्टि हुन नसकेका अन्य सरकारी संरचना र निकायलाई समेत खारेज गर्ने उल्लेख छ ।

नागरिकका समस्या, गुनासो र उजुरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गरिनेछ । प्रदेशबासी र सरकारबीच प्रत्यक्ष संवादलाई बढावा दिने र सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न डेस्क सञ्चालनको तयारी गरिएको हो । प्रशासनिक प्रणालीलाई चरणबद्धरुपमा पूर्ण डिजिटल बनाउन सरकारले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कार्ययोजना तयार गर्नेछ । सरकारी सेवालाई सरल र नागरिकमैत्री बनाउन बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यातायात कार्यालयहरुमा अनलाइन सेवा र अटोमेटिक ड्राइभिङ टेस्टजस्ता प्रविधि प्रयोगलाई व्यापक बनाइनेछ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सरकारले प्रादेशिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत अनुगमनलाई सुदृढ बनाउँदै प्रशासनिक पारदर्शितालाई कडाइसाथ लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश किताबखानालाई संस्थागतरुपमा सुदृढ गरिनेछ । प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) कोष स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रादेशिक राजधानी हेटौंडालाई व्यवस्थित बनाउन बृहत्तर हेटौंडाको अवधारणा ल्याइएको छ । जसअन्तर्गत साइकल लेनसहित पैदलयात्रीमैत्री सडक, एकीकृत प्रशासनिक भवन र प्रदेशसभा भवन निर्माण, नदी करिडोर विकास र प्रादेशिक सांस्कृतिक ग्राम निर्माण प्राथमिकतामा छ । प्रदेशका उदीयमान बजार केन्द्रहरुलाई योजनाबद्धरुपमा विकास गरिनेछ । एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र सुरक्षित आवास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

खेलकुद पूर्वाधार विकास र खेलाडीको प्रोत्साहनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । निर्माणाधीन ठूला रंगशालालाई समयमै सम्पन्न गर्ने र खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ । खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले ३ वटा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, ललितपुरमा निर्माणाधीन गोदावरी रंगशाला र हेटौंडाको गौरीटार अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाधारलाई सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा विशिष्टीकृत सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उपचार अभावमा कोही प्रदेशबासी दुःखी हुनु नपरोस् भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गरिएको जनाइएको छ । आगामी वर्षदेखि प्रदेशमा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, दूरचिकित्सा (टेलिमेडिसिन) र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ । नागरिकले घरमै बसेर स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्ने र अस्पतालमा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट कम गर्न सरकारी अस्पताललाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै एकीकृत मेडिकल रेकर्ड र अनलाइन सेवाप्रणालीमा जोड्ने, दुर्गम क्षेत्रका जोखिमयुक्त गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगाउन निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारी नीति छ । मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरी बाल र मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य छ ।

प्रादेशिक अस्पतालहरुमा क्यान्सर, मुटुरोग, मानसिक स्वास्थ्य र डायलाइसिस सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गरिनेछ भने जलनको उपचार, कृत्रिम गर्भाधान र विशेषज्ञ आँखासेवा विकास र विस्तारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेद चिकित्सालाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याइने सरकारी घोषणा छ ।

आधुनिक जीवनशैलीका कारण बढ्दो डर, चिन्ता, डिप्रेसन र तनावजस्ता मानसिक समस्या सम्बोधन गर्न प्रादेशिक राजधानी हेटौंडामा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा आरोग्य केन्द्र स्थापना, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण गरी विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा जोड, बागमती विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गरिने नीति सरकारको छ । सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच विस्तार गरी पानीजन्य रोगहरु न्यूनीकरण गर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्ध द्रुत उद्धार र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्ने, सरकारी सेवा र भौतिक पूर्वाधारलाई अपांगतामैत्री र पहुँचयोग्य बनाइने, सडकआश्रित असहाय व्यक्तिको उद्धार र पुनस्र्थापनालाई निरन्तरता दिने सरकारी नीति छ ।