सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढ्दो: अधिकांश मुद्दाको अन्तिम निरूपण उच्च अदालत तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न सुझाव

काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न अदालतको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको चापसमेत विश्लेषण गर्दै त्यसको न्यूनीकरणको लागि सो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा अधिकांश मुद्दाको अन्तिम निरूपण उच्च अदालत तहबाटै हुने व्यवस्था गर्नु्पर्ने जनाउँदै त्यसका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल २५ हजार हाराहारीमा मुद्दा रहेका छन् । यो क्रम वर्षेनी बढीरहेको छ । सर्वोच्च अदालत नीतिगत र संवैधानिक प्रश्नमा केन्द्रित हुने तथा विशेष अदालतहरूको भूमिका थप बलियो बन्ने अपेक्षासहित यस्तो सुझाव दिइएको सर्वोच्च अदालतका रजिस्टार भद्रकाली पोखरेलले बताउनुभयो ।
अहिले कानुनी प्रश्नमात्र होइन, बिगो, जरिवाना निर्धारणजस्ता तथ्यका प्रश्नका आधारमा समेत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पुग्ने गरेको छ । एक तह पुनरावेदनको अधिकारलाई कानुनले सुनिश्चित गरे पनि ‘दोहो¥याई पाऊँ’, पुनरावेदनको अनुमति र अन्य विभिन्न प्रक्रियामार्फत ठूलो संख्यामा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउने गरेको छ । यसले गर्दा कार्य चाप अस्वाभाविक रूपमा बढेको अदातलले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकनबिना सर्वोच्च अदालतमा रहेको अत्यधिक मुद्दा चाप न्यून गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख छ । सर्वोच्चले सबै मुद्दाको सुरु कारबाही जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भ हुने र अधिकांश विवादको अन्तिम टुंगो उच्च अदालतबाटै लाग्ने गरी न्यायिक पुनसंरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले अदालतहरूको क्षेत्राधिकारबारे गरेको व्यवस्था तथा अदालतहरूको वास्तविक कार्यबोझको विश्लेषण गर्दै क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन र आन्तरिक व्यवस्थापन सुधारका विषय पहिचान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले विशेष प्रकृतिका विवाद छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न स्थापना गरिएका विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणअन्तर्गतका विषयमा समेत नियमित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने क्रम बढ्दा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा थप चाप परेको उल्लेख गरिएको छ । एकातिर नियमित अदालतमा मुद्दाको भार बढेको छ भने अर्कोतिर विशिष्टीकृत न्यायिक निकायहरूमा अपेक्षित कार्यभार नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

हाल वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, श्रम अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल अदालतलगायत निकायमा नियमित अदालतका न्यायाधीशलाई खटाएर काम चलाइँदै आएको छ । सर्वोच्चले यस्ता विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणमा छुट्टै स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उच्च वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई अस्थायी रूपमा खटाउने अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता प्रभावित हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
अदालतहरूको कार्यचाप र क्षेत्राधिकार पुनरावलोकनलाई ध्यानमा राख्दै न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक तथा राजस्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । यसबारे सर्वोच्चले सरकारलाई राय सुझावसमेत दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चले दरबन्दी संरचनाको पुनरावलोकन, विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, आवश्यक कार्यविधि निर्माण र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायहरूको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ ।