विद्युत क्षेत्र सुधारको बहस फेरि सतहमा, ‘अनबन्डलिङ’ उपयुक्त कि हतारो निर्णय ?

काठमाडौं

नेपालको विद्युत् क्षेत्र सुधारको बहस फेरि एकपटक केन्द्रमा आएको छ। तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न सरकारहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए)को पुनर्संरचना, अर्थात् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा लैजाने ‘अनबन्डलिङ’को विषय उठाए पनि कार्यान्वयनमा भने सफलता हात परेको छैन।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (एनईए) र सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स नेपाल (सीन) को संयुक्त आयोजनामा आइतबार पुल्चोकस्थित एनईए हलमा आयोजित ‘नेपालको उर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचना’ विषयक सेमिनारमा विद्युत् क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका सम्भावित मोडेलबारे गम्भीर बहस भएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जा विज्ञ, प्राधिकरणका अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालको विद्युत् क्षेत्र अहिले ऐतिहासिक मोडमा उभिएको बताएका छन्। स्वदेशी उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भइरहेको र भारत तथा बंगलादेशसँगको सीमापार विद्युत् व्यापारको नयाँ अवसर खुलिरहेको अवस्थामा संरचनात्मक सुधारको बहस टार्न नसकिने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपप्रबन्धक रोहिणी पौडेलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपालमा हाल करिब ६० लाख उपभोक्ता, ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी जडित उत्पादन क्षमता तथा विस्तार हुँदै गएको क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको अवस्थाबीच पुरानो संरचनामाथि पुनर्विचार आवश्यक भएको बताए। उनले विगतमा विद्युत् ऐन २०४९, जलविद्युत् विकास नीति २०५८ र विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ मार्फत क्रमिक सुधारको प्रयास भए पनि अहिले बजेट २०८३/८४ ले फेरि प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको बहसलाई सतहमा ल्याएको बताए।

कार्यक्रममा प्रस्तुत अर्को कार्यपत्रमा ऊर्जा नियमन विज्ञ डा। रामप्रसाद धितालले नेपालको विद्युत् बजार अझै एकल खरिदकर्ता प्रणालीमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै यसले सम्पूर्ण वित्तीय जोखिम विद्युत प्राधिकरणमा केन्द्रित गरेको तर्क गरे। उनका अनुसार बहु-खरिदकर्ता बजार प्रणाली विकास गर्न सके विद्युत् व्यापार थप प्रतिस्पर्धी र लचिलो बन्न सक्छ।
यद्यपि, वक्ताहरूले अनबन्डलिङलाई कुनै जादुई समाधानका रूपमा लिन नहुने चेतावनी पनि दिएका छन्। विद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, नियामक निकायको सीमित क्षमता, मौसमी असन्तुलन, ठूलो लगानीको आवश्यकता तथा दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता चुनौती समाधान नगरी संरचनात्मक विभाजनमा हतार गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

कार्यपत्रका सहभागीहरूले अनबन्डलिङ आफैंमा लक्ष्य नभएको बरु राम्रो नियमन, वित्तीय अनुशासन र सेवा सुधार हासिल गर्ने माध्यम मात्र भएको बताए। त्यसका लागि विश्वसनीय ऊर्जा लेखांकन, लागतमा आधारित महसुल प्रणाली, सक्षम नियामक आयोग, स्मार्ट मिटरिङ, वितरण क्षेत्रको वित्तीय सुधार तथा प्रसारण पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानीजस्ता पूर्वशर्त पूरा हुनुपर्छ।

कार्यक्रममा सीनका अध्यक्ष ई। दिलीरत्न शाक्यले नेपाल अहिले विद्युत् क्षेत्रको ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड’ मा रहेको उल्लेख गर्दै भावनात्मक वा राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा तथ्य, प्राविधिक क्षमता र दीर्घकालीन स्थायित्वका आधारमा सुधारको बहस गर्नुपर्ने बताए। ‘घरेलु उत्पादन बढिरहेको, निजी लगानी विस्तार भइरहेको र सीमापार विद्युत् बजार खुल्दै गएको अवस्थामा अब संरचनात्मक सुधारबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने।

विद्युत् क्षेत्र सुधारको बहस नेपालमा नयाँ होइन। तर विगतका सरकारहरूले राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संस्थागत जटिलताका कारण यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेका थिएनन्। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अबको चुनौती ‘अनबन्डलिङ गर्ने कि नगर्ने’ भन्दा पनि ‘कहिले, कसरी र कुन तयारीपछि गर्ने’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।