लो बिडको नाममा सस्तो ठेक्का त देखिन्छ, तर अन्ततः राज्यले गुणस्तरहीन पूर्वाधार र दोहोरो खर्चको भार बेहोर्नुपर्छ।’

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय भगीरथ तिमल्सीना हाल ललितपुर निर्माण व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ।सार्वजनिक खरिद प्रणाली, निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका चुनौती, पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर, ‘लो बिड’ को प्रभाव तथा विकास आयोजनाका समसामयिक विषयमा व्यवसायी तिमल्सीनासंग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

निर्माण व्यवसायीको संख्या तीव्र रूपमा बढेसंगै पूर्वाधार निर्माणमा कस्तो असर पारेको छ ?
२०६२÷०६३ पछि देशमा निर्माण व्यवसायीहरुको संख्या हवात्तै बढेको पाइएको छ, जबकी त्यो भन्दा अघि निर्माण व्यवसायीहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै कम थियो।आन्दोलनपछि गाउ“घर खाली हुने क्रम निकै बढ्यो र देशभरिबाट मानिसहरु काठमाडौं आउनेक्रम तीब्रता पायो।त्यही क्रममा निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्स लिनेहरुको संख्या बढेको थियो।संघीय व्यवस्था अनुरुप सात वटा प्रदेश अस्तित्वमा आए।

स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह बन्यो।स्रोत र साधनसंगै विकास निर्माणको काम प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने स्थितिमा काम पाइन्छ भने हिसाबले निर्माण व्यवसायी बन्ने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ।यसले गर्दा सस्तोमा काम लिन थालियो।सस्तोमा काम गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको विषय न सरकार, न कर्मचारी संयन्त्रको लागि गम्भीरको बन्यो। राज्यले जनतालाई फाइदा हुने हिसाबले काम दिनुपर्दछ भनेर विचार गरेन।यही नै निर्माण व्यवसायीहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।

यसो हुनुमा निर्माण व्यवसायीहरुको पनि भूमिका छैन र ?
यस्तो अवस्था आउनु वा बढावा पाउनुमा निर्माण व्यवसायीहरुको पनि भूमिका रहेको छ।काम गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले नै व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने कुरोमा ध्यान गएन।चा“डै धनी हुने लोभमा काम गर्ने शैली अपनाए।यसले पनि निर्माण कार्यको गुणस्तरको विषय सधै ओझेलमा प¥यो।

स्थानीय तहमा हुने निर्माण कार्यको गुणस्तर र जवाफदेहिताको अवस्था कस्तो छ ?
स्थानीय तहको पुनःसंरचना विकासका योजनाहरु बढ्यो।यसले गर्दा मानिसका महत्वाकांक्षा पनि बढ्यो।जसले गर्दा जथाभावि ठेक्का लिने र दिने संघीय सरकारमा देखिने रोग स्थानीय तहमा पनि भित्र्यिो।आफ्नो गाउ ठाउको स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र परेको बाटो बनाउने, ढुंगा छाप्ने, इ“टा बिछ्याउने काममा पनि जसरी पनि चा“डै सक्ने प्रवृृति देखापर्दैै गयो। ्स्थानीय तहमा धेरैजसो काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। बढीमा १ करोडसम्मको विकास निर्माणका उपभोक्ता मोडेलबाट गर्न सकिने प्रँवधान रहेको छ।

यसरी काम गर्दा उपभोक्ता समितिले आफ्नै कुल प्रतिशत लागतको १० प्रतिशत स्रोत जुटाउनुपर्दछ।विकासमा जनसहभागिता र अपनत्वको बोध गराउन यस्तो प्रँवधान राखिएको हो।तर यसको अभ्यास विकृत बन्दै गएको छ । यसले पनि गुणस्तरमा प्रभाव पारेको छ।उपभोक्तँ समितिको मूल उद्देश्य स्थानीय जनसहभागिता बढाउने, विकास आयोजनामा अपनत्वको भावना सिर्जना गर्ने र समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउनु हो।कानुन र नीति अनुसार उपभोक्ता समितिबाट नै श्रममा आधारित रूपमा काम सम्पन्न हुने हो भने यो व्यवस्था सकारात्मक मान्न सकिन्छ।तर व्यवहारमा भने अवस्था फरक देखिएको छ।

उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने विकास निर्माणका काममा देखिएका मुख्य समस्या के के हुन् ?
कागजी रूपमा उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका काम भएको देखाइए पनि वास्तविक निर्माण कार्य भने निर्माण व्यवसायीहरूले नै गरिरहेका हुन्छन्।उपभोक्ता समितिले आफ्नै श्रम र स्रोत प्रयोग गरी काम गर्नुपर्ने, भारी मेसिन तथा उपकरणको प्रयोग नगर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानमा यस्ता प्रावधान पालना भएको पाइदैन।निर्माण व्यवसायीले मेसिन, जनशक्ति र लगानी प्रयोग गरी काम सम्पन्न गर्ने तर अभिलेखमा भने उपभोक्ता समितिको नाम रहने अभ्यास व्यापक रूपमा देखिएको छ।

निर्माण व्यवसायीले काम गरे पनि कानुनी रूपमा उनीहरूको नाम कतै नआउने भएकाले काममा त्रुटि देखिए वा मर्मत–सम्भार आवश्यक परे जिम्मेवारी निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ।अर्कोतर्फ उपभोक्ता समितिसंग पनि प्राविधिक क्षमता र कानुनी दायित्व स्पष्ट नहुने भएकाले उत्तरदायित्व कमजोर बन्न पुगेको छ।उपभोक्ता समितिले राख्नुपर्ने १० प्रतिशत पनि निर्माण व्यवसायीहरुले हालेर काम गर्ने गरिन्छ।उपभोक्ता समितिले हाल्नुपर्ने १० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले हाल्ने, कामको लागि थप १० देखि ३० प्रतिशत उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने कारणले कामको गुणस्तर, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समस्या उत्पन्न भएको छ।समितिलाई कमिशन नदिइकन काम पाउ“दैन।यो कुरो न सञ्चारमाध्यममा आउ“छ।न कसैले उठाएको छ।

यसले राजस्वमा कस्तो असर पारेको छ ?
उपभोक्ता समितिको आवरणमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्दा स्थानीय तहको राजस्व असुलीमा समेत मार परेको छ।निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराउदा सरकारले पाउने आयकर १ दशमबल ५ प्रतिशत हुन्थ्यो।त्यो नपाउने भयो।निर्माण व्यवसायी ऐनले परिकल्पना गरेको निर्माण व्यवसायी कोष ० दशमलब १० प्रतिशत हुन्थ्यो।१३ प्रति भ्याट पनि मर्कामा परेको छ।यो मर्काको बारेमा निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउन सकेनौं।असारदेखि असोजसम्म निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न पाउ“दैनौं।

यो कुरो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले थाहा नपाएको त पक्कै होइन होला ?
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई यस्तो अभ्यासबारे जानकारी हु“दाहु“दै पनि राजनीतिक कारणले यसलाई निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन।उपभोक्ता समिति गठन गर्दा स्थानीय स्तरमा धेरै व्यक्तिलाई संलग्न गराउन सकिने, राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न सकिने र मतदातासंग सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिने भएकाले धेरैजसो अवस्थामा यो प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ।फलस्वरूप, उपभोक्ता समितिमार्फत जनसहभागिता बढाउने मूल उद्देश्यभन्दा पनि राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाएको अवस्था देखिन्छ।

‘ लो बिड’ (अत्यन्त न्यून दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति) ले पूर्वाधार निर्माणमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
उदाहरणका लागि टिकाभैरवको बाटोमा ठाउ“ठाउ“मा खाल्डो परेको छ।त्यहा“को पीचमा माटो मिसिएको छ। यस किसिमको स्थिति ठाउ“ठाउ“मा देख्न सकिन्छ।लो बिडलाई ठेक्का दिने कारण यस्तो अवस्था भएको हो। कुनै निर्माण व्यवसायीले लागत भन्दा निकै कम मूल्यमा ठेक्का लि“दा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माणको गुणस्तरमा पर्छ। ठेक्का पाइसकेपछि घाटा कम गर्न निर्माण सामग्रीको गुणस्तर घटाउने, प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता गर्ने, दक्ष जनशक्ति प्रयोग नगर्ने वा काममा ढिलाइ गर्ने जस्ता समस्या देखिन्छन्।परिणाम स्वरूप सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधारको आयु छोटिने, मर्मत–सम्भारको खर्च बढ्ने र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल घट्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

त्यसो भए सार्वजनिक खरिद ऐनमै समस्या हो त?
लो बिडको अवधारणा आफैंमा गलत होइन।प्रतिस्पर्धामार्फत राज्यको खर्च बचत गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा न्यूनतम दरलाई महत्व दिइन्छ।तर नेपालमा यसको अभ्यास स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि अस्वाभाविक रूपमा कम दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिका रूपमा विकसित भएको छ।यसमा आयोजना सञ्चालन गर्नेको नियत खराब देख्छु।कर्मचारीलाई यसको मतलब नै हु“दैैन। छ, छ महिनामा कर्मचारी सरुवा हुन्छ । अनि कसैलाई मतलब नै हु“दैन।

‘ लो बिड ’ ले अरु के के समस्या निम्त्याएको छ ?
लो बिडले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ।वास्तविक लागतको अध्ययन नगरी ठेक्का लिने र पछि लागत समायोजन, भेरिएसन वा अन्य माध्यमबाट घाटा पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।यसले निर्माण क्षेत्रलाई व्यावसायिक र दिगो बनाउन भन्दा पनि जसरी भए पनि ठेक्का हात पार्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरेको छ।त्यसैले सार्वजनिक खरिदमा मूल्य मात्र होइन, गुणस्तर, प्राविधिक क्षमता, विगतको कार्यसम्पादन र आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमतालाई समेत समान रूपमा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।अन्यथा लो बिडको नाममा सस्तो ठेक्का त देखिन्छ, तर अन्ततः राज्यले गुणस्तरहीन पूर्वाधार र दोहोरो खर्चको भार बेहोर्नुपर्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको अध्यादेशलाई कसरी हेर्नुुहुन्छ?
अहिलेको सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेशमा दुई वटा बु“दा हटाएको छ। अध्यादेश ल्याउनु अघि छलफल गर्दा लो बिडलाई अलि निरुत्साहित गर्ने भन्ने कुरो चलेको थियो। बोलपत्र आहवान गर्दा तोकिएको रकमको तीस प्रतिशत भन्दा बढी घट्यो भने त्यसलाई १ सय मानेर ठेक्का नदिने कुरो उठेको थियो।तर पनि अध्यादेशमा त्यो दफा हरायो। इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायी मिलेर बजेटमा लुट मचाउ“छन् भनेर यो प्रावधान हटाइएको हो।तर वास्तविकता यसो होइन।इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायी नमिलिइकन सुखः पनि छैन तर हामी त्यस्तो मिल्ने पनि हुदैन।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई किन समयमै भुक्तानी दिदैंन ?
निर्माण क्षेत्रले अहिले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या समयमै भुक्तानी नपाउनु हो।सरकारले पर्याप्त बजेट सुनिश्चित नगरी नै ठेक्का आहवान गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर काम सम्पन्न गरिसकेका हुन्छन्, तर सरकारबाट भुक्तानी समयमा नआउदा उनीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन्।यसै कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने अर्बौं रुपैया“ भुक्तानी अझै बा“की रहेको अवस्था छ।कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न आयोजना घोषणा गर्छन् र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।तर आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको दीर्घकालीन सुनिश्चितता गरिएको हुदैन।

काम विभिन्न कारणले ढिलो हुदा ठेक्काको अवधि थप्नुपर्छ,तर अवधि थपिएसंगै आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहु“दा आयोजना उधारोमा चल्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।अहिले सयौं आयोजना यस्तै समस्याका कारण प्रभावित भएका छन्।अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्थाले पनि निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाहमा असर पारेको छ।विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का रकमको २० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो।पछि यसलाई ५ प्रतिशतमा सीमित गरियो,जसले व्यवसायीको वित्तीय भार झनै बढायो।

अहिले पुनः २० प्रतिशतको व्यवस्था त गरिएको छ, तर चरणबद्ध रूपमा १० प्रतिशत प्रारम्भमा र बा“की १० प्रतिशत निश्चित प्रगति हासिल गरेपछि मात्रै उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।यसले केही राहत दिए पनि निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेको वित्तीय समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन।यस्ता कारणले निर्माण क्षेत्रको वित्तीय चक्र कमजोर भएको छ, आयोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ बढेको छ र गुणस्तरीय तथा समयमै पूर्वाधार निर्माणमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ।

ठेक्का अवधि लम्बिनुको कारण के के हुन् ?
नेपालमा विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुका पछाडि धेरै कारण छन्।पहिलो,आयोजना शुरु गर्नुअघि पर्याप्त तयारी नगरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति छ।दोस्रो, बजेट सुनिश्चित नगरी आयोजना शुरु गर्ने अभ्यास पनि ठूलो समस्या हो।एक वर्षका लागि सीमित बजेट विनियोजन गरेर बहुवर्षीय आयोजना शुरु गरिन्छ। पछि आवश्यक बजेट अभाव हु“दा काम रोक्ने वा सुस्त बनाउने अवस्था आउ“छ।तेस्रो, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको अनुमति, विद्युत् पोल तथा खानेपानीका संरचना सार्ने जस्ता पूर्वतयारीका काम समयमै नहुदा निर्माण व्यवसायीले चाहेर पनि काम गर्न सक्दैनन्।यसले आयोजनाको अवधि थपि“दै जान्छ।

चौथो,भुक्तानीमा हुने ढिलाइले पनि आयोजना प्रभावित हुन्छ।निर्माण व्यवसायीले ऋण लिएर काम गरिरहेको हुन्छ तर सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा उसको वित्तीय क्षमता कमजोर हुन्छ र कामको गति सुस्त हुन्छ।पा“चौं, बारम्बार डिजाइन परिवर्तन, भेरिएसन, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा प्रशासनिक निर्णयमा ढिलाइले पनि आयोजना लम्ब्याउने काम गर्छ।कतिपय अवस्थामा स्थानीय अवरोध, प्राकृतिक विपत्ति र निर्माण सामग्रीको अभावले समेत असर पार्ने गर्दछ।आयोजना लम्बिनुमा निर्माण व्यवसायी मात्र जिम्मेवार हु“दैनन्।सरकारी तयारी, बजेट व्यवस्थापन, प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत कमजोरीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

पहिला जस्तो चेकको भरमा काम गर्ने अवस्था अहिले छ कि छैन ?
पहिला निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले भुक्तानीका लागि चेकको भरमा काम गर्ने अवस्था थियो।सरकारी निकाय वा ठेकेदारले चेक जारी गरेपछि त्यसलाई भुक्तानीको सुनिश्चितताको रूपमा लिने गरिन्थ्यो।चेक प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले रकम ढिलो आए पनि अन्ततः भुक्तानी हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ काम अघि बढाउथे।तर पछिल्लो समय चेक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडा बनेको छ।खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गरेमा चेक बाउन्सको मुद्दा लाग्ने र कानुनी कारबाही तथा कैदसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ।यसले गर्दा पहिले जस्तो चेक दिएर मात्र काम चलाउने अवस्था अब छैन।अहिले व्यवसायीहरू चेकको भरमा मात्र काम गर्न हिच्किचाउन थालेका छन्।यसले निर्माण तथा आपूर्ति क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन बढाउन सहयोग गरे पनि समयमै भुक्तानी नहुने समस्याले व्यवसायीहरूलाई अझै चुनौतीमा पारेको छ।

-सस्तोमा काम गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको विषय न सरकार, न कर्मचारी संयन्त्रको लागि गम्भीरको बन्यो।राज्यले जनतालाई फाइदा हुने हिसाबले काम दिनुपर्दछ भनेर विचार गरेन।यही नै निर्माण व्यवसायीहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।
– काम गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले नै व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने कुरोमा ध्यान गएन।चा“डै धनी हुने लोभमा काम गर्ने शैली अपनाए।

– बढीमा १ करोडसम्मको विकास निर्माणका उपभोक्ता मोडेलबाट गर्न सकिने प्रँवधान रहेको छ।यसरी काम गर्दा उपभोक्ता समितिले आफ्नै कुल प्रतिशत लागतको १० प्रतिशत स्रोत जुटाउनुपर्दछ।विकासमा जनसहभागिता र अपनत्वको बोध गराउन यस्तो प्रँवधान राखिएको हो।तर यसको अभ्यास विकृत बन्दै गएको छ । यसले पनि गुणस्तरमा प्रभाव पारेको छ।
– उपभोक्तँ समितिको मूल उद्देश्य स्थानीय जनसहभागिता बढाउने, विकास आयोजनामा अपनत्वको भावना सिर्जना गर्ने र समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउनु हो।कानुन र नीति अनुसार उपभोक्ता समितिबाट नै श्रममा आधारित रूपमा काम सम्पन्न हुने हो भने यो व्यवस्था सकारात्मक मान्न सकिन्छ।तर व्यवहारमा भने अवस्था फरक देखिएको छ।

– उपभोक्ता समितिको आवरणमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्दा स्थानीय तहको राजस्व असुलीमा समेत मार परेको छ।
– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई यस्तो अभ्यासबारे जानकारी हु“दाहु“दै पनि राजनीतिक कारणले यसलाई निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन।उपभोक्ता समिति गठन गर्दा स्थानीय स्तरमा धेरै व्यक्तिलाई संलग्न गराउन सकिने, राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न सकिने र मतदातासंग सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिने भएकाले धेरैजसो अवस्थामा यो प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ।
– लो बिडले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ।वास्तविक लागतको अध्ययन नगरी ठेक्का लिने र पछि लागत समायोजन, भेरिएसन वा अन्य माध्यमबाट घाटा पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।यसले निर्माण क्षेत्रलाई व्यावसायिक र दिगो बनाउन भन्दा पनि जसरी भए पनि ठेक्का हात पार्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
– अध्यादेश ल्याउनु अघि छलफल गर्दा लो बिडलाई अलि निरुत्साहित गर्ने भन्ने कुरो चलेको थियो। बोलपत्र आहवान गर्दा तोकिएको रकमको तीस प्रतिशत भन्दा बढी घट्यो भने त्यसलाई १ सय मानेर ठेक्का नदिने कुरो उठेको थियो।तर पनि अध्यादेशमा त्यो दफा हरायो।

– कुनै निर्माण व्यवसायीले लागत भन्दा निकै कम मूल्यमा ठेक्का लि“दा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माणको गुणस्तरमा पर्छ। ठेक्का पाइसकेपछि घाटा कम गर्न निर्माण सामग्रीको गुणस्तर घटाउने, प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता गर्ने, दक्ष जनशक्ति प्रयोग नगर्ने वा काममा ढिलाइ गर्ने जस्ता समस्या देखिन्छन्।
-कुनै निर्माण व्यवसायीले लागत भन्दा निकै कम मूल्यमा ठेक्का लि“दा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माणको गुणस्तरमा पर्छ। ठेक्का पाइसकेपछि घाटा कम गर्न निर्माण सामग्रीको गुणस्तर घटाउने, प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता गर्ने, दक्ष जनशक्ति प्रयोग नगर्ने वा काममा ढिलाइ गर्ने जस्ता समस्या देखिन्छन्।
– अहिले सयौं आयोजना यस्तै समस्याका कारण प्रभावित भएका छन्।अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्थाले पनि निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाहमा असर पारेको छ।
– खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गरेमा चेक बाउन्सको मुद्दा लाग्ने र कानुनी कारबाही तथा कैदसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ।यसले गर्दा पहिले जस्तो चेक दिएर मात्र काम चलाउने अवस्था अब छैन।अहिले व्यवसायीहरू चेकको भरमा मात्र काम गर्न हिच्किचाउन थालेका छन्।