ई–पासपोर्ट घोटालामा आरजु अख्तियारको घेरामा

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याएको छ ।

६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी करिब सात अर्ब ६५ करोडको ठेक्कामा अनियमितताको आशंका गरी अख्तियारले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निरन्तर ताकेता गर्दै आएको सन्दर्भमा अख्तियारले यसको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको सन्र्दभमा अख्तियारको टोलीले बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासको भग्नावशेषमा पुगेर बयानका लागि हाजिर हुन आउनु भनी म्याद तामेल गरेको हो । कानुनी प्रक्रियाअनुसार, बयानका लागि झिकाउनुपर्ने व्यक्ति सम्पर्कमा नआएमा उसको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका देउवा दम्पती नेपाल फर्किएका छैनन् । ठेक्कापट्टाको डिजाइनदेखि प्याकेज बनाउने र ठेकेदारहरू मिलाउने काममा आरजु संलग्न रहेको उजुरीको आधारमा बयानमा बोलाइएको हो ।

दुई साता अघिदेखि अनुसन्धान थालेको अख्तियारले सोमवार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको थियो । त्यसमा महानिर्देशक अर्याल र निर्देशन सुनील केसी तथा बुधबार तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र ठेकेदार कम्पनीका म्युहलबाउर आइडी सर्भिस एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परेका छन् । अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडासका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा भने फरार छन् । विशेष अदालतको आदेशबमोजिम उनीहरूलाई थुनामा राखी अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा आबद्ध जर्मन कम्पनीका सञ्चालकलाई समेत बयानका लागि बोलाएको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत प्रि–एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टमका मुलबाउर आईडी सर्भिसेज कम्पनीले कम्पनीका प्रतिनिधि गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिसले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसै गरी दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टमका लागि भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधि फेबोइराला बेलेरसिरिम तथा फ्लोरियन पास्क्लिनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अख्तियारले यी हस्ताक्षरकर्ताको नाम–ठेगाना नै किटान गरी बयानमा उपस्थित हुन भनेको छ । आयोगले इमेलमार्फत ती कम्पनीहरूलाई बयानमा बोलाएको छ । बयानमा नआएमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढ्ने चेतावनी पनि दिएको छ । ती कम्पनीहरूलाई आयोगले टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट तोकिएको समयसीमा भित्र उपस्थित हुन भनेको छ । तर, पत्रिकामा प्रकाशित सूचनामा भने समयसीमा खुलाइएको छैन ।

म्युहलबाउरले प्याकेज १ अन्तर्गत १ अर्ब ५५ करोड तथा भेरिडोसले प्याकेज २ अन्तर्गत ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ठेक्का प्रक्रियाका विभिन्न चरणमै गम्भीर कैफियत देखिएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । एउटै प्रकृतिको कामलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको, बोलपत्रमा उल्लेख गरिएका प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेका प्रस्तावलाई समेत योग्य ठहर गरिएको तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरिएको आशंका अनुसन्धानको केन्द्रित रहेको बुझिएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब र प्रभाव प्रयोग भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएका बेला अख्तियारले राहदानी खरिद सम्झौता देखि कार्यान्वयन सम्मका सबै चरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । ठेक्का स्वीकृतिमा संलग्न कर्मचारी, मूल्यांकन समितिका सदस्य तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि छानबिन भइरहेको छ । ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन, मिलेमतो र राजनीतिक संरक्षणको आशंकाबीच अनुसन्धान उच्च तहसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ । यसले गर्दा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसमेत अख्तियारको निगरानीमा राखेको छ ।

चार सहसचिव सम्मिलित अनुसन्धान टोलीले यसमा संलग्नहरूको बयान र प्रमाण संकलन कार्य गरिरहेको बुझिएको छ । अहिलेसम्म २० जनाको हाराहारीमा बयान लिइसकेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले के के के विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ र को को पक्राउ गर्नेलगायत विषय अन्ुसन्धान अधिकृतलाई मात्र थाहा हुने बताउनुभयो ।