दररेट फेरि सच्याउँदै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड

–हप्तैपिच्छे नीति परिवर्तनले बिमित नागरिक सास्तीमा
–अस्पताल भन्छ– ‘यो दरमा सेवा सम्भव छैन’

काठमाडौं ।

परिमार्जित सुविधा थैली लागू भएको दुई सातामै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड पुनः आफ्नो निर्णय सच्याउने तयारीमा पुगेको छ । सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको दररेट अत्यन्त न्यून निर्धारण गरिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि बोर्डले पुनः अध्ययन समिति गठन गरेको हो । यस घटनाले नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अध्ययन–अनुसन्धानविनै हतारमा सञ्चालन र परिमार्जन हुँदै आएको आरोपलाई थप बल पुगेको छ ।

गत ११ जेठमा बसेको बोर्ड बैठकले ‘स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सुविधा थैली (तेस्रो संशोधन)–२०८३’ स्वीकृत गर्दै १६ जेठदेखि नयाँ दररेट लागू गरेको थियो । तर, लागू भएको केही दिनमै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले उक्त दररेटमा सेवा दिन नसकिने जनाउँदै गुनासो गर्न थाले । कतिपय अस्पतालहरूले बिमा सेवा सीमित वा बन्द गर्ने सूचना नै जारी गरे ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवनकुमार साहले प्राप्त गुनासोका आधारमा पुनः अध्ययन सुरु गरिएको स्वीकार गर्नुभयो । ‘हामी आउनुअघि नै संशोधन गरिएको सुविधा थैली कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यसमा केही पक्षले मर्का पर्ने विषय उठाएपछि के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनका लागि समिति बनाइएको हो’ – उहाँले भन्नुभयो ।

समितिमा बोर्डका प्रतिनिधिसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा तथा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललगायत सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधि समावेश गरिएका छन् ।

नीति निर्माणको अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो मार भने बिमित नागरिकले खेपिरहेका छन् । उपचारको आशामा स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिक अस्पताल पुग्दा ‘सफ्टवेयर चलेन’, ‘यो सेवा बन्द छ’, ‘यो औषधि बिमाबाट पाइँदैन’ भन्ने जवाफ लिएर फर्किन बाध्य छन् । यतिबेला बिमा बन्द गरेर बसेका अस्पतालहरूमा नियमित परीक्षण गराई औषधि सेवन गरिरहेका र फलोअप आउने बिरामीहरू निकै मारमा परेका छन् ।

अस्पतालमा बिमा सेवा हटाएपछिको अवस्थामा बाध्यतावश नियमित औषधि खानै पर्ने र आकस्मिकबाहेकका बिरामी नै आउन नसकेको अवस्था छ । नियमित परीक्षण गराउन नसक्दा बिरामी निकै गम्भीर अवस्थामा अस्पताल पुग्न बाध्य भएका छन् । यतिमात्र नभई रोग लागेपछि घरआँगनमै पाइने विभिन्न खाले जडीबुटीहरू विनाअनुभव प्रयोग गरेर जटिल अवस्थामा पुगेर आईसीयूमा भर्ना हुने अवस्थामा बिरामी अस्पताल पुगेका छन् ।

केही समयअघि एकजना महिलाले ग्यास्टिकको औषधि टिकटकमा हेरेर गाँजाको मुन्टा उसिनेर खाँदा छाती दुखेर भारी भएपछि धुलिखेल अस्पताल आउँदा उहाँको मुटुको समस्या जटिल अवस्थामा देखिएको र आईसीयूमा राखी मुटुको उपचार गर्नुपरेको धुलिखेल अस्पतालका मुटुरोग विशेज्ञ डा. राजेन्द्र कोजुले फेसबुक स्ट्याटसमै सरल तरिकाले लेखेर राख्नुभएको छ । यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो ।

यस्ता थुप्रै बिरामी अहिले अस्पतालमा बिमा चल्दैन घरमै घरेलु औषधि त्यो पनि टिकटक, एआईलाई सोधेर गर्छन् । के यो सही तरिका हो त ? सरकारको ध्यान आम नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार रक्षातर्फ पनि पुगोस् ।

कतिपयले घण्टौं लाइनमा बसेपछि सेवा नपाउने अवस्था छ भने दीर्घरोगी, क्यान्सरका बिरामी र वृद्धवृद्धा झन् बढी समस्यामा परेका छन् । उपचारको निरन्तरतामा अवरोध हुँदा स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको बिरामीहरूको गुनासो छ ।

विश्वको अभ्यास ः स्थायित्व र पारदर्शिता
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले स्वास्थ्य बिमाको सफलताको आधार ‘विश्वसनीय सेवा, समयमै भुक्तानी र स्थिर नीति’लाई मानेको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, थाइल्यान्ड तथा बेलायतजस्ता मुलुकमा स्वास्थ्य बिमाको दररेट विस्तृत अध्ययन, लागत विश्लेषण र सेवा प्रदायकसँगको सहमतिका आधारमा निर्धारण गरिन्छ ।
त्यहाँ दररेट बारम्बार परिवर्तन गरिँदैन ।

परिवर्तन आवश्यक परे महिनौं अध्ययन, सार्वजनिक परामर्श र परीक्षणपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिन्छ । बिरामीले अस्पताल पुगेपछि सेवा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अन्योल हुँदैन । नेपालमा भने सेवा सुरु भएपछि नियम परिवर्तन हुने, अस्पतालसँग पर्याप्त परामर्श नहुने र भुक्तानी ढिलाइ हुने समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी समस्या झेलिरहेका केही ठूला अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट हात झिकेका थिए ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलगायत संस्थालाई पुनः सेवा सञ्चालनका लागि बोर्डले आग्रह गरिरहेको छ । अस्पतालहरूले निरन्तर घाटा बेहोरेर सेवा दिन नसकिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा बारम्बार नीति परिवर्तन हुनु र सेवा प्रदायकलाई नै अन्योलमा राखिनुले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने हो कि क्रमशः कमजोर पार्दै लगेर बन्दै गर्न लागेको त हैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यमा पहुँचलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा बिमित नागरिकले सहज उपचार पाउने सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार हो ।

यसलाई कुनै गैरसरकारी संस्थाको परियोजनाजस्तो हप्तैपिच्छे नियम परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम बनाइनु हुँदैन । दररेट निर्धारणदेखि भुक्तानी प्रणालीसम्म वैज्ञानिक अध्ययन, लागत विश्लेषण र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ ।

सरकारले अस्पताल, चिकित्सक, सेवा प्रदायक र बिरामी सबै पक्षसँग व्यापक परामर्श गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा, स्वास्थ्य बिमाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै जानेछ । प्रश्न एउटै छ– स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकलाई सरकारले कहिले ढुक्कसँग उपचार पाउने वातावरण बनाउँछ ? मौलिक हकका रूपमा संविधानले दिएको स्वास्थ्य सेवा व्यवहारमा कहिले अनुभूत हुन्छ ? उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी अब सरकारकै काँधमा छ ।