सम्पत्ति छानबिन आयोग सकसमा

केहीले आयोगको वैधानिकता, अधिकार क्षेत्र तथा प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । कतिपयले भने आफूले विगतमा नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएको भन्दै पुनः विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको समयसीमा सकेर अर्को एक महिना थपिँदासमेत आयोगलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न धौधौ पर्ने देखिएको छ । २०६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व, संवैधानिक पदाधिकारी, उच्च सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा न्याय सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत र वैधता परीक्षण गर्न गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन भएको आयोगले वैशाखको अन्तिम साता सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्पत्ति विवरण माग गरेको थियो ।

जेठ मसान्तसम्मको समय पाएको आयोगले समयावधिभित्र पर्याप्त विवरण संकलन गर्न नसकेपछि आयोगको समय एक महिना अर्थात असार मसान्तसम्म थपिएको छ । यद्यपि, हालसम्म करिब १० हजार जनाले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पहिलो चरणमै २० हजारभन्दा बढी तथा समग्रमा ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन हुनुपर्ने देखिएको थियो । तर, विवरण बुझाउनेको संख्या अपेक्षाभन्दा कम देखिएको छ ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता गणेश केसीले भने पछिल्लो समय सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रम बढ्दै गएको दाबी गर्नुभयो । सुरुमा अपेक्षाभन्दा कम विवरण प्राप्त भए पनि म्याद थपिएपछि विवरण बुझाउनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै विवरण आउने क्रम बढेको छ । पछिल्लो समयमा दैनिक ठूलो संख्यामा विवरण प्राप्त भइरहेको छ । आयोगले सबै विवरणलाई व्यवस्थित गरी अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको छ ।’

आयोगलाई २०६३ सालदेखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्म विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका तथा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगको कार्यादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, न्याय सेवा तथा सार्वजनिक संस्थानका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण गर्ने उल्लेख छ ।

अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, प्रकाश लम्साल तथा गणेश केसी. रहनुभएको छ । आयोगमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी केसीलाई दिइएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझाउन सबै सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गरे पनि राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू, पूर्वपदाधिकारी तथा कतिपय उच्च तहका व्यक्तिहरूले विवरण बुझाउन ढिलाइ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार केही व्यक्तिले आयोगको वैधानिकता, अधिकार क्षेत्र तथा प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । कतिपयले भने आफूले विगतमा नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएको भन्दै पुनः विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले आयोगलाई नेपालभित्र मात्र नभई विदेशमा लुकाइएका वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखिएका सम्पत्तिको समेत खोजबिन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिएको छ । आयोगले बैंक खाता, सेयर लगानी, जग्गा, घर, उद्योग व्यवसाय, विदेशी सम्पत्ति तथा पारिवारिक सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

तर, आयोगसँग प्रत्यक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने अधिकार भने छैन । आयोगले अध्ययनपछि तयार गर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ र प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अन्य निकायले थप अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछन् ।

यही कारण कतिपय कानुनविद् तथा सुशासन अभियन्ताले आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र नहुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुन सक्छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गर्ने व्यक्तिहरूको छुट्टै सूची तयार पार्ने काम भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले अन्तिम प्रतिवेदनमा विवरण नबुझाउने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि, आयोग आफैंले कसैलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार भने राख्दैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाए जरिवाना तथा थप अनुसन्धानको व्यवस्था रहे पनि आयोगको सन्दर्भमा भने अन्तिम निर्णय सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगको कार्यकाल अब केही सातामात्र बाँकी रहेकाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । प्राप्त विवरणको वर्गीकरण, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा जोखिमयुक्त सम्पत्तिको पहिचान गर्ने काम एकसाथ भइरहेको बताइएको छ ।

आयोगले अन्तिम प्रतिवेदनमा सम्पत्ति छानबिनका क्रममा देखिएका कानुनी कमजोरी, सम्पत्ति विवरण प्रणालीका समस्या, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शितासम्बन्धी सुधारका उपाय तथा भविष्यमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत सुझावसमेत समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपालमा २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय लामो समयदेखि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमै सार्वजनिक पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

यसपटक आयोगले हजारौं व्यक्तिको विवरण संकलन गरी व्यवस्थित प्रतिवेदन तयार गर्न सके सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको क्षेत्रमा नयाँ नजिर स्थापित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, प्रभावशाली व्यक्तिहरूको उदासीनता, सीमित समय, सीमित अधिकार र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनिश्चितताले आयोगको अन्तिम उपलब्धि कस्तो रहने भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै छ ।