काठमाडौं।
इरान–इजरायल तथा अमेरिकाबीच बढ्दो तनाब र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा पारेको प्रभावका कारण नेपालको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेको अवस्था निर्माण होलिडेसरह भएको भन्दै सरकारले तत्काल ठेक्काको मूल्य समायोजनको व्यवस्था नगरे देशभरका विकास आयोजना ठप्प हुने चेतावनी दिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार युद्ध सुरु हुनुअघि प्रतिकिलो करिब ७५ रुपियाँमा पाइने सडक कालोपत्रेका लागि अत्यावश्यक सामग्री बिटुमिनको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले बढिसकेको छ । त्यस्तै, डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर ९० रुपियाँभन्दा बढी वृद्धि हुँदा ढुवानीदेखि निर्माण सामग्रीको लागतसम्म अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेका अनुसार सबैभन्दा ठूलो असर सडक निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । सडक कालोपत्रेका लागि आवश्यक बिटुमिन भारतबाट अत्यन्त न्यून मात्रामा आइरहेको र आएको सामग्रीसमेत व्यवसायीहरूले किन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक कम्तीमा दुई हजार टन बिटुमिन भित्रिने गथ्र्यो,’ खड्काले भन्नुभयो– ‘अहिले मुस्किलले एक सय टन हाराहारी आइरहेको छ । बजारमा अभाव छ, मूल्य आकासिएको छ, त्यसैले काम गर्ने वातावरण नै छैन ।’
पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधनका क्रममा निस्कने बाक्लो हाइड्रोकार्बन पदार्थ बिटुमिन सडक कालोपत्रे गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ हो । यसको आपूर्ति प्रभावित भएपछि देशभर सडक निर्माणको काम लगभग ठप्पजस्तै बनेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण देशभरका सडक निर्माण आयोजनाहरू प्रभावित बनेका छन् । ‘कतै काम सुस्ताएको छ, कतै पूर्ण रूपमा रोकिएको अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अलिअलि काम भए पनि निर्माणको गति अत्यन्त न्यून छ ।’
उहाँका अनुसार यसको असर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लिएर वर्षौंदेखि निर्माणाधीन मुख्य राजमार्गहरूमा समेत देखिएको छ । ‘फागुन, चैत, वैशाख र जेठ सडक कालोपत्रे गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय हो,’ पोखरेलले भन्नुभयो– ‘तर यही अवधिमा बिटुमिन र इन्धन संकटका कारण निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो ।’
खाडी मुलुकहरूबाट भारतमा आयात हुने बिटुमिनको आपूर्ति घटेपछि भारत स्वयं पनि समस्यामा परेको छ । भारतमा सडक निर्माणका लागि आवश्यक बिटुमिनको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ ।
आपूर्ति घटेसँगै भारतले दैनिक १०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यसमेत प्रभावित भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । भारतमा नै बिटुमिनको उपलब्धता कम भएपछि नेपालमा यसको आयात झन् प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
निर्माण सामग्री, इन्धन, ढुवानी र श्रमिक लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै प्रकारका सरकारी ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघका अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा पुरानो दररेटमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सम्भव छैन । यदि, सरकारले मूल्य समायोजन नगरे देशभर सञ्चालित अधिकांश आयोजना बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत निर्माण व्यवसायीहरूको मागलाई समर्थन गरेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यो संकटलाई समयमै सम्बोधन नगरे निर्माण क्षेत्रमात्र नभई बैंकिङ प्रणालीसमेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले कामको वास्तविक लागतलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकको ऋण र किस्ता समयमै तिर्न सक्ने अवस्था रहँदैन, महासंघले भनेको छ–‘यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको लगानी र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ ।’
निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक हो । अहिले सडक कालोपत्रे, खानेपानी आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा आएको सुस्तीले हजारौं मजदुरको रोजगारी, निर्माण कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था तथा सरकारी विकास खर्चलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा अहिलेको संकट सामान्य मूल्यवृद्धिको समस्यामात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको प्रभावले सिर्जना गरेको असाधारण परिस्थिति हो । त्यसैले सरकारले विशेष व्यवस्था गरी मूल्य समायोजन, सामग्री आपूर्ति र निर्माण क्षेत्रको संरक्षणका लागि तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया