बजेट सकारात्मक भए पनि निजी क्षेत्रका मुद्दा बाँकी नै छ

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटप्रति ऊर्जा उद्यमीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । बजेटले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण लाइन, विद्युत व्यापार लगायतका विषयमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलद्वारा गरिएको कुराकानी ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटप्रति ऊर्जा उद्यमीहरूको धारणा के छ ?
बजेटमा समेटिएका केही व्यवस्थालाई ऊर्जा उद्यमीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तथापि, केही महत्वपूर्ण विषयमा अझै स्पष्टता र ठोस सम्बोधन हुन बाँकी नै छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नुपर्ने माग बजेटमार्फत पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन सकेको देखिँदैन ।

हाल करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू पीपीए हुने प्रतीक्षामा छन् । तर बजेटमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनासँग मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसले ठूला आयोजनाहरूको भविष्य अन्योलमा राखेको छ ।

लगानीकर्ताले प्रारम्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायतका विभिन्न चरणमा ठूलो रकम खर्च गरिसकेका हुन्छन् । यदि पीपीए नै हुन सकेन भने यस्ता आयोजनामा गरिएको लगानी जोखिममा पर्ने मात्र होइन, धेरै उद्यमीको लगानी नै खेर जाने अवस्था आउन सक्छ ।

बजेटमा पीपीए भएर पनि निर्माणमा नजाने आयोजनाहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने संकेत गरिएको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने विषय सही हो । तर निर्माणमा ढिलाइ हुनुका पछाडि रहेका वास्तविक कारणको पनि वस्तुगत मूल्यांकन आवश्यक छ । कतिपय आयोजनाले आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारणले प्रगति गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सबै आयोजनालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेर लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति उपयुक्त हुँदैन ।

बजेटमा केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा थप सक्रिय र सक्षम बनाउने नीति स्वागतयोग्य छ । यसले विद्युत् क्षेत्रको समग्र विकास र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्छ । साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुने बाटो खोल्ने संकेत पनि बजेटले गरेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा बजारलाई प्रतिस्पर्धी र गतिशील बनाउन सक्ने कदम हो ।

रास्वपाको चुनावी बाचापत्रका विषय बजेटमा कसरी सम्बोधन भएका छन् ?
रास्वपाको चुनावी बाचापत्रमा आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पीपीए खुला गर्ने, भारत र बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार गर्ने र नेपालमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने विषयहरू स्पष्ट रूपमा समेटिएका थिए ।

तर बजेटमा यसतर्फ उल्लेखनीय सम्बोधन भएको देखिँदैन । सरकारले ठूला प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना त ल्याएको छ, तर यसको लागि ७५ अर्ब रुपियाँको आवश्यकता छ । सरकारले ७० अर्ब छुट्याएको छ । यसले आगामी वर्षहरूमा प्रत्येक वर्ष ७ अर्ब रुपियाँ छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अवसर दिइएको छ, तर उत्पादनमा सहभागी गराउने बाटो अवरुद्ध भएको छ ।

निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्न प्रतिमेगावाट कति लागतमा निर्माण गरिरहेको छ ?
निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा निर्माण गरिरहेको छ । अहिले अधिकांश रन अफ रिभर प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रतिमेगावाट १८ देखि २० करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेका छन् ।

केही आयोजना भने भौगोलिक अवस्था, पहुँच मार्ग, सुरुङको लम्बाइ, प्रसारण लाइनको दूरी तथा अन्य प्राविधिक जटिलताका कारण २५ करोड रुपियाँसम्मको लागतमा पनि निर्माण भएका छन् । यसको तुलनामा सरकार वा सरकारी स्वामित्वका निकायमार्फत निर्माण गरिएका कतिपय आयोजनाहरूको लागत ५० करोड रुपियाँसम्म पुगेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले कम लागतमा आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा सरकारले नीतिगत सहजीकरण र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुन सके देशले अपेक्षित ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ ।
सरकार र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाको लागतमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसको मुख्य कारण के हो ?
निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका धेरै आयोजनाहरू तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा सम्पन्न भइरहेका छन् भने सरकारी स्वामित्व वा सरकारी नेतृत्वमा निर्माण भएका कतिपय आयोजनाहरूमा लागत उल्लेखनीय रूपमा बढी देखिन्छ ।

यसले स्वाभाविक रूपमा लागत अन्तरको कारणबारे बहस र प्रश्नहरू उठाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमीहरूको बुझाइमा यसको प्रमुख कारण कार्यक्षमता, निर्णय प्रक्रियाको गति र व्यवस्थापन शैलीसँग सम्बन्धित छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न लागत नियन्त्रण, समय व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनमा विशेष ध्यान दिन्छ ।

आयोजना ढिलो भए वा लागत बढे त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्तामाथि पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र बढी जिम्मेवार र परिणाममुखी ढंगले काम गर्न बाध्य हुन्छ । तर सरकारी आयोजनाहरूमा निर्णय प्रक्रिया लामो हुने, प्रशासनिक तहहरू धेरै हुने तथा परियोजना व्यवस्थापनमा अपेक्षित चुस्तता नहुने समस्या देखिन्छ । यसका कारण आयोजना निर्माण अवधि लम्बिने, लागत बढ्ने र अन्ततः परियोजना महँगो बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई बढी दिन सके लागत र समय दुवैको हिसाबले राम्रो परिणाम प्राप्त हुन सक्छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमीहरूले सरकारी संयन्त्रभित्रको अत्यधिक प्रक्रियागत जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको प्रभावका कारण कतिपय निर्णयहरू अनावश्यक रूपमा ढिलो हुने गरेको गुनासो पनि गर्दै आएका छन् । सरकारले नीति, नियमन र पूर्वाधारमा केन्द्रित हुने तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी र कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने मोडेल प्रभावकारी हुन सक्ने धेरै ऊर्जा उद्यमीहरूको धारणा रहेको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी हेरिएको छ भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ ?
नीतिगत व्यवस्था र बजेटमा समेटिएका विषयलाई हेर्दा सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणमा एकरूपता देखिँदैन । सरकारले सार्वजनिक रूपमा निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरे पनि व्यवहारमा भने निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सरकारी नीतिबीच केही दूरी रहेको अनुभूति ऊर्जा उद्यमीहरूले गरिरहेका छन् ।

सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नभन्दा पनि केही हदसम्म नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणबाट अघि बढिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न समयमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसअनुसारका निर्णय र कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति देखिएको छैन । कतिपय अवस्थामा नीतिगत निर्णयभन्दा पनि प्रशासनिक प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव बढी देखिएको महसुस हुन्छ ।

राजनीतिक तहबाट व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन तहमा देखिने व्यवहारबीच अन्तर देखापरेको छ । ऊर्जा क्षेत्र जस्तो पूँजीप्रधान क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने कुरा नीतिगत स्पष्टता, स्थायित्व र विश्वास हो । तर हाल देखिएको अन्योलपूर्ण अवस्थाले लगानीकर्तामा थप आशंका सिर्जना गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिस्पर्धी वा विकल्पका रूपमा होइन, विकासका साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रसँग लगानी, प्राविधिक क्षमता र आयोजना कार्यान्वयनको अनुभव छ भने सरकारसँग नीतिगत नेतृत्व, नियमन र पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी छ ।

यी दुई पक्षबीच समन्वय र विश्वास बलियो बनाउन सके मात्र ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सक्छ । त्यसैले आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने तथा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तर घटाउने दिशामा कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ।

अब सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले विद्युत् व्यापार गर्ने अवस्था बनेको हो ?
हो, दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले विद्युत् व्यापार गर्ने व्यवस्था आवश्यक र स्वाभाविक छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास, प्रतिस्पर्धा वृद्धि र लगानी विस्तारका लागि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।

हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, खरिद, प्रसारण, वितरण र बिक्रीलगायतका अधिकांश काम एउटै संस्थामार्फत गर्दै आएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा एक प्रकारको एकाधिकार संरचना सिर्जना गरेको छ । प्रारम्भिक चरणमा विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक हुन सक्छ, तर अब ऊर्जा क्षेत्रको आकार विस्तार हुँदै जाँदा प्रतिस्पर्धात्मक र बहुपक्षीय बजार संरचनातर्फ जानु आवश्यक देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणमाथि मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त हुँदैन । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा उसलाई व्यापार र बजार पहुँचका अवसरहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

यसले लगानीकर्तालाई थप विश्वास दिलाउनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पु¥याउँछ । विद्युत् व्यापार खुला गर्दैमा मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार, ओपन एक्सेस प्रणाली, स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था र प्रतिस्पर्धी बजार संरचना पनि विकास गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् उपभोक्ता, उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सक्ने वातावरण सिर्जना नगरी व्यापारको अधिकार मात्र दिनु व्यवहारिक रूपमा पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमीहरूको धारणा के छ भने उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

सरकारको भूमिका नियमन, पूर्वाधार विकास र बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र व्यापारमा सक्रिय सहभागिताको अवसर दिनुपर्छ ।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई कत्तिको उत्साहित बनाएको छ ?
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था नीतिगत रूपमा सकारात्मक छ । जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । तर यसलाई तत्काल ठूलो उपलब्धि वा लगानीको लहर ल्याउने निर्णयका रूपमा भने हेर्न मिल्दैन ।

जलाशययुक्त आयोजना विकास दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । अहिले धेरै जलाशययुक्त आयोजना प्रारम्भिक चरणमै छन् । कतिपय आयोजनाले अझै लाइसेन्स प्राप्त गरेका छैनन् भने केही अध्ययन तथा तयारीकै अवस्थामा रहेका छन् ।

त्यसैले आज नीति घोषणा भयो भन्दैमा भोलिबाटै आयोजना निर्माण सुरु हुने वा विद्युत् व्यापार हुन थाल्ने अवस्था छैन । यसको प्रभाव देखिन निश्चित रूपमा समय लाग्छ । यद्यपि, यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक सन्देश दिन्छन् ।

रुख कटान प्रक्रिया सहज बनाउने, विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने झन्झट कम गर्ने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक होइनन् र ?
निश्चित रूपमा यस्ता व्यवस्थाहरू सकारात्मक छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये वन क्षेत्रको स्वीकृति, रुख कटान अनुमति तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिहरूको जटिल प्रक्रिया नै हो । यदि सरकारले यी प्रक्रियालाई सरल, छिटो र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको हो भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले लामो समयदेखि एउटै विषय उठाउँदै आएका छन् । आयोजना निर्माणभन्दा बढी समय कहिलेकाहीँ प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नमै खर्च हुने गरेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा आयोजना वर्षौंसम्म अड्किने अवस्था पनि देखिएको छ । त्यसैले यस्ता प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू निस्सन्देह सकारात्मक दिशातर्फका कदम हुन् । तर हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने बजेट वा नीतिगत दस्तावेजमा उल्लेख भएका सबै विषय व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता छैन।

धेरै पटक राम्रो उद्देश्यसहित घोषणा गरिएका नीतिहरू कार्यान्वयन तहमा पुग्दा विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक वा प्रक्रियागत कारणले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । विशेषगरी रुख कटान, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्रयोग तथा अन्य अनुमति प्रक्रियालाई साँच्चै सहज बनाउने हो भने त्यसका लागि सम्बन्धित ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरूमा समेत आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ ।

बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी आधार, स्पष्ट प्रक्रिया र जिम्मेवार निकायहरूको प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ । बजेटमा उल्लेख भएका सुधारहरू व्यवहारमा लागू भए र लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको लाभ अनुभव गर्न सके भने ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा त्यसले ठूलो योगदान पु¥याउनेछ । अहिलेका लागि यो सकारात्मक संकेत हो ।

वर्षा याममा उत्पादन हुने विद्युत् खेर जाने समस्या भइरहँदा सरकारले वर्षायामको विद्युत् खरिदबारे बजेटमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
वर्षा याममा उत्पादन हुने विद्युत् खेर जाने समस्या नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको चुनौती हो । विशेषगरी भारतसँग भएका विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, साथै देशभित्र पर्याप्त प्रसारण लाइन र बजार व्यवस्थापनको अभावका कारण वर्षायाममा उत्पादन भएको ठूलो परिमाणको विद्युत् उपयोग हुन नसकी खेर जाने अवस्था बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा बजेटमा वर्षायामको विद्युत् खरिद, व्यवस्थापन वा बजार विस्तारसम्बन्धी स्पष्ट नीति नआउनु ऊर्जा क्षेत्रका लागि चिन्ताजनक विषय हो । हिउँदमा मात्र प्रतिस्पर्धात्मक घटाघट मार्फत विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था उल्लेख हुनु, तर वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् कसरी खपत वा निर्यात गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र नआउनुले नीति सन्तुलित नभएको देखिन्छ ।

ऊर्जा उद्यमीहरूको दृष्टिकोणमा यो अवस्था निजी क्षेत्रमैत्री नभएको संकेत पनि हो । उत्पादन भएको विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता नभएसम्म नयाँ लगानी आकर्षित हुन सक्दैन। विशेषगरी वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने र मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार रणनीति आवश्यक हुन्छ ।

यसलाई कतिपयले ‘टेक एण्ड पे’ प्रणालीभन्दा पनि कमजोर वा असन्तुलित व्यवस्था जस्तो देखिएको टिप्पणी पनि गरेका छन्, किनभने उत्पादनपछि बजार सुनिश्चितता स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढ्छ । बजेटले वर्षायामको विद्युत् व्यवस्थापनलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि छुटेको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यो विषय समाधान नगरी केवल हिउँदको विद्युत् खरिद प्रणालीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नु दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिको दृष्टिले अपूरो देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् उपभोक्ता, उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सक्ने वातावरण सिर्जना नगरी व्यापारको अधिकार मात्र दिनु व्यवहारिक रूपमा पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमीहरूको धारणा के छ भने उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारको भूमिका नियमन, पूर्वाधार विकास र बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र व्यापारमा सक्रिय सहभागिताको अवसर दिनुपर्छ ।

राजनीतिक तहबाट व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन तहमा देखिने व्यवहारबीच अन्तर देखापरेको छ । ऊर्जा क्षेत्र जस्तो पूँजीप्रधान क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने कुरा नीतिगत स्पष्टता, स्थायित्व र विश्वास हो । तर हाल देखिएको अन्योलपूर्ण अवस्थाले लगानीकर्तामा थप आशंका सिर्जना गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिस्पर्धी वा विकल्पका रूपमा होइन, विकासका साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।