सुकुमवासीबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमै नखौजौँ

काठमाडौँ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका कारण काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरिएको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले सुकुम्बासीको ज्यानको सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा नदी–खोला सफाइलाई ध्यानमा राखेर उक्त कदम चालिएको स्पष्ट पारे।

“खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई अर्को स्थानमा सारिएको हो। चार वर्षअघि स्थानीय सरकारमा रहँदा पनि मैले संघीय सरकारलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “एक धुर पनि जग्गा नभएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर भविष्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।”

उहाँले विगतमा बाढीका कारण ती बस्तीका बासिन्दाले ठूलो जोखिम व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासी बस्तीबाट नदीमा सिधै ढल तथा शौचालयको फोहोर मिसिने गरेको बताए ।

“खोला–नदी पनि अत्यन्त फोहोर भएका थिए। सरकारले सुकुम्बासीको ज्यान बचाउने काम गरेको हो। हटाइएका परिवारका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि भूमिसम्बन्धी समिति पनि गठन भइसकेको छ,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयलाई समय लिएर समाधान गरिने बताउँदै विगतका सरकारप्रति संकेत गर्दै ३५ वर्षमा समाधान हुन नसकेको समस्या ३५ मिनेटमै समाधान हुने अपेक्षा नगर्न आग्रह गरे।

“३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमै खोज्नु हुँदैन। सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम अघि बढिरहेको छ र हामी यसलाई व्यवस्थित रूपमा टुंग्याउनेछौँ,” उनले भने।

उनले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए । सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कोष स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै सहकारीबाट उठाइएको रकम सहकारीमार्फत नै फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए।