‘जेन–जी आन्दोलन’ प्रतिवेदनले हल्लायो सत्ता र प्रतिपक्ष

काठमाडौं ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले नेपालको राजनीति, सुरक्षा संयन्त्र र मानवअधिकारको बहसलाई एकैसाथ तरंगित बनाएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, आगजनी, हत्या, सुरक्षाकर्मीको दमन र संगठित विध्वंसबारे आयोगले गरेको निष्कर्षपछि अहिले सत्ता गठबन्धनदेखि प्रतिपक्षसम्म गम्भीर दबाबमा परेका छन् । सबैभन्दा ठूलो धक्का भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई परेको छ । आयोगले आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै रास्वपाका १५ जना सांसद तथा पार्टी नेतृत्वमाथिसमेत अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेपछि पार्टीभित्र राजनीतिक र कानुनी संकट गहिरिएको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रकेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई समेत ‘मानव अधिकार उल्लंघनमा राजनीतिक जिम्मेवार’ ठहर गर्दै विशेष कानुन निर्माण गरेर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यही सिफारिसपछि सत्तारुढ दलभित्र प्रतिवेदनको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आयोगले राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक बल प्रयोग, नियन्त्रणविहीन भीड हिंसा, राजनीतिक संरक्षण र सुरक्षा निकायको असफलताले स्थिति भयावह बनेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा ७८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने अर्बौं रुपियाँ बराबरको सरकारी तथा निजी सम्पत्ति नष्ट भएको थियो । सिंहदरबार आसपास, इटहरी, झापा, नख्खु र विभिन्न जिल्ला हिंसाको केन्द्र बनेका थिए ।

रास्वपाभित्र ‘राजनीतिक भूकम्प’
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाभित्र ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । आयोगले नख्खु कारागार घटनामा पार्टी सभापति रवि लामिछाने माथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढायो भने यसले नेपालमा पहिलोपटक ‘आन्दोलनको राजनीतिक जिम्मेवारी’ स्थापित गर्ने नजिर बन्न सक्छ ।
मानव अधिकारवादी नेता डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी भन्नुहुन्छ– ‘यो प्रतिवेदन सामान्य प्रशासनिक टिप्पणी होइन, राज्य र राजनीतिक शक्तिको जवाफदेहितामाथिको संवैधानिक दस्तावेज हो । सरकारले यसलाई बेवास्ता ग¥यो भने नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति अझ भयावह हुन्छ ।’ उहाँका अनुसार आयोगले पहिलोपटक राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा संयन्त्र र आन्दोलनकारी समूहलाई एउटै फ्रेममा राखेर जिम्मेवारी निर्धारण गर्न खोजेको छ ।

प्रतिवेदनले सत्ता पक्षमात्र होइन प्रतिपक्षलाई समेत असहज बनाएको छ । विशेषगरी तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलहरूभित्र आयोगको निष्कर्षलाई राजनीतिक रूपमा कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीर अध्ययनयोग्य दस्तावेज भन्दै कानुनी र संवैधानिक सीमाभित्र रहेर समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस हुनु संवेदनशील विषय हो । तर, आयोगको निष्कर्षलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेर पनि जाने अवस्था छैन ।’

नेपाली कांग्रेसभित्र समेत आयोगको सिफारिसले राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठाएको नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् । नागरिक समाजका अगुवाहरूले भने प्रतिवेदनले नेपालको सामाजिक संरचनामाथि गम्भीर चेतावनी दिएको बताएका छन् । मानव अधिकारवादी नेता चरण प्रसाईं भन्नुहुन्छ– ‘राज्यले अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिन थालेपछि समाजमा डर हराउँछ । अहिले अधिकारको नाममा अराजकता सामान्यजस्तै बन्न थालेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो ।’ नागरिक अगुवा सुबोधराज प्याकुरेलका अनुसार आन्दोलनको नाममा हिंसा गर्ने र राज्य संयन्त्रले पनि अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई ‘संवैधानिक अराजकता’ तर्फ धकेलिरहेको छ ।

‘टीओबी ग्रुप’ र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न
प्रतिवेदनको अर्को संवेदनशील पक्ष भनेको ‘टीओबी ग्रुप’ को संलग्नता हो । आयोगले तिब्बतीयन मूलका तर नेपालमा बसोबास गर्दै आएका केही समूहको गतिविधि हिंसालाई उक्साउने प्रकृतिको रहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
आतंकवाद र उग्रवाद अध्ययनकर्ता डा. विष्णु पाठकका अनुसार यस्तो निष्कर्षले नेपालभित्र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क सक्रिय रहेको आशंका बलियो बनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि विदेशी प्रभाव, वित्तीय नेटवर्क र संगठित समूहको भूमिका पुष्टि भयो भने यो केवल आन्दोलनको विषय रहँदैन, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय बन्छ ।’

सुरक्षा विश्लेषक डा. नारायण न्यौपानेका अनुसार जेन–जी आन्दोलनले नेपालको सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उजागर गरेको छ । ‘राज्य संयन्त्रले समयमै इन्टेलिजेन्स विश्लेषण गर्न नसक्दा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो । यसले नेपाल कमजोर आन्तरिक सुरक्षा संरचना भएको देशका रूपमा चित्रित हुने जोखिम बढाएको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
मानव अधिकार आयोगको सिफारिस संवैधानिक रूपमा बाध्यकारी प्रकृतिको मानिन्छ । आयोगले सरकारलाई तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । मानव अधिकार कानुनविद्हरूका अनुसार सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्न सक्छ ।

मानव अधिकारविद् डा.विपुला पोखरेल भन्नुहुन्छ– ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो । आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरियो भने नेपाल दण्डहीनता संस्थागत गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिन सक्छ ।’ उहाँका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू र दातृ समुदायले नेपालमाथि थप निगरानी बढाउन सक्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले सरकार सबैभन्दा कठिन मोडमा पुगेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै प्रभावित हुन्छन्, नगरे अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र नैतिक संकट बढ्छ । त्यसैले अहिले प्रश्न एउटै उठिरहेको छ, नेपालले पहिलोपटक शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वमाथि मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दामा कानुनी परीक्षण गर्ने साहस देखाउला, कि फेरि अर्को प्रतिवेदन फाइलभित्रै सीमित हुनेछ भन्ने चासो बढेको छ ।