सरकार फेरबदलको प्रभाव: रौतहटका सबै प्रदेशसभा सदस्य बने मन्त्री

4.32k
Shares

रौतहट। 

 मधेश प्रदेशमा लगातार सरकार परिवर्तन हुँदा रौतहटका प्रत्यक्ष तर्फको प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरू पालैपालो मन्त्री बन्न सफल भएका छन् । ०७९ मंसिर ४ गतेको प्रदेशसभामा निर्वाचनपछि चार वर्षको अन्तरालमा मधेश प्रदेशले पाँच जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ भने सत्ता फेरबदलको प्रभावस्वरूप रौतहटका प्रत्यक्षतर्फका सबै ८ जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये मुख्य मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म कुनै न कुनै समयमा पाइसकेका छन  ।

 पहिलो प्रदेश सभा -२०७४–२०७९) को पाँच वर्षे कार्यकालमा राज्यमन्त्री बाहेक क्याबिनेट मन्त्रीमा रौतहटको उपस्थिति नभएपनि ०७९ साल पछि दोस्रो प्रदेश सभामा भने निर्बाचित प्रदेश सभा सदस्य मध्य कृष्ण यादब मुख्य मन्त्री  बन्नु भएको छ । उहाँको मन्त्रिमण्डलमा रौतहटका युवराज भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालय, कनिश पटेल उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, र नागेन्द्र साह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेबारीमा दिनु भएको छ ।

 २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मधेश प्रदेशको राजनीतिमा रौतहट जिल्लाले आफ्नो प्रभावशाली उपस्थिति स्थापित गर्न सफल भएको छ । यस अघि जितेन्द्र यादव पूर्व अर्थमन्त्री यस्तै पुर्ब राज्य मन्त्रीहरुमा  मोहम्मद जैद आलम, केशव चौधरी र शेख अबुलकलाम आजाद रहनु भएको थियो । मधेश प्रदेशको दोस्रो प्रदेश सभामा जसपा नेपालको तर्फबाट सरोज कुमार यादबले २०७९ पुस २७ देखि २०८१ जेष्ठ २५ गते सम्म कार्यभार सम्हाल्नु भयो ।  आफनो कार्यकालमा पाँचौं  पटक विश्वासको मत लिने प्रयासमा उहाँ असफल हुनु भएपछि उहाँको सरकार ढलेको थियो । उहाले पहिलो पटक बिस्वासकोे मत २०७९ माघ ४, दोस्रो पटक २०८० जेठ ३२, तेस्रो पटक २०८० फागुन ६, चौथो पटक २०८१ वैशाख ५ र पाँचौ पटक २०८१ जेठ २३ गते बिश्वासको मत लिने क्रममा आवश्यक ५४ मत नपुगी पक्षमा ५० मत र विपक्षमा ५३ मत परेपछि उहाँ मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो । त्यसपछि २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टीका तर्फ बाट मुख्य मन्त्री  बन्नु भएका सतिश कुमार सिंहले केन्द्रको राजनीतिक हलचलको प्रत्यक्ष प्रभाव बाट २०८२ असोज २८ गते प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुअघि संसद्‍लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको थियो  ।

  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री  बन्नु भएको जितेन्द्र प्रसाद सोनलको कार्यकाल २०८२ असोज २९ देखि २०८२ कात्तिक २३ सम्म गरी २४ दिनको मात्र रहेको थियो भने नेकपा एमालेका सरोज कुमार यादव ०८२ कात्तिक २४ देखि २०८२ मङ्सिर १७ गते सम्म जम्मा २३ दिनको रहेको थियो तर उहाँले विश्वासको मत अगावै राजीनामा दिनु भएको थियो । उहाँको नियुक्ति र शपथ विवादास्पद भएको थियो ।