एसईई नतिजा : हौसिनुभन्दा सुधारको खाँचो

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत २०८२ चैतमा सञ्चालित कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) को नतिजा हालै सार्वजनिक गरेको छ । यो वर्ष उक्त परीक्षामा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको परीक्षा बोर्डले जानकारी गराएको छ । यो उत्तीर्ण दर अघिल्लो वर्षभन्दा ४.१७ प्रतिशतले बढेको हो । गतवर्ष उक्त परीक्षामा ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । सरसर्ती हेदा गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष नतिजामा सुधार आएको देखिन्छ । यद्यपि अहिले नतिजा ग्रेडिङमा विश्लेषण गरिने र ग्रेडवृद्धिको अवसरका कारण तथ्यांकमा बढोत्तरी आउने भए तापनि यहाँ पहिलो चरणको परीक्षाफलका आधारमा कक्षा ११ मा सीधै प्रवेश गर्न पाउने÷सक्ने विद्यार्थीलाई मात्र उत्तीर्णमा राखेर विश्लेषण गरिएको छ ।

यसअघि सरकारले परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने घोषणा गरेको थियो । विगतका वर्षहरुमा यही कामका लागि ३ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गर्दथ्यो । यस वर्ष सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रहरुमा नै परीक्षा सकिएलगत्तै उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुने गरेकोले यसरी छिटो परीक्षाफल प्रकाशन गर्न सकिएको हो । परीक्षा बोर्डले परीक्षा सकिएको २९ दिनमा एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । यो समय सरकारले घोषणा गरेभन्दा एक दिनअगावैको हो

कमजोरी कहाँ ?

६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुुनु भनेको पनि ३४.०२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु हो । यो हाम्रो सिकाइ शतप्रतिशत पुुगेन भन्ने प्रमाण पनि हो । सरकारको लक्ष्य त शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन् भन्ने नै हुनुपर्छ । विगतभन्दा सुधार भएकै भरमा सन्तोष मान्ने छुट कसैलाई पनि छैन । किनभने सँगसँगै विद्यालय गई एउटै कक्षामा बसेका १०० जनामध्ये ती ३५ जना किन पछि परे ? कहाँनेर शैक्षिक क्रियाकलापको कमी भयो ? त्यसको खोजी पनि परीक्षाफलले दिएको सन्देश हो । सरकारको लगानी त ६५ जनाका लागि मात्र नभएर बाँकी ३५ जनासमेत १०० जनाकै लागि गरिएको थियो ।

विगतभन्दा सुधार भएकै भरमा सन्तोष मान्ने छुट कसैलाई पनि छैन । किनभने सँगसँगै विद्यालय गई एउटै कक्षामा बसेका १०० जनामध्ये ती ३५ जना किन पछि परे ? कहाँनेर शैक्षिक क्रियाकलापको कमी भयो ? त्यसको खोजी पनि परीक्षाफलले दिएको सन्देश हो । सरकारको लगानी त ६५ जनाका लागि मात्र नभएर बाँकी ३५ जनासमेत १०० जनाकै लागि गरिएको थियो ।

सबल पक्ष :

सरकारले विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरेको भनेको छ । सबै शिक्षकलाई तालिम दिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । तालिम अप्राप्त व्यक्तिले त शिक्षक पदका लागि आवेदन नै दिन पाउँदैन । कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्यापन गराउने अध्यापन अनुमतिपत्रविनाका कुनै पनि शिक्षक छैनन् । अर्थात् अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्य व्यवस्था नै गरिएको छ । शिक्षक हुन पाऊँ भन्ने दरखास्तसँगै अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्छ । विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा सुधारजस्ता कार्यमा सरकारी लगानी बढ्दो छ । छात्रा शौचालय, छात्राका लागि सेनिटरी प्याडजस्ता व्यवस्था सरकारी तवरबाट नै गरिएको छ । विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पठनपाठन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, महिला तथा दलितका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, २२० दिन विद्यालय खोली १९० दिन पठनपाठन हुनै पर्ने कानुुनी व्यवस्थासमेत छ । यति व्यवस्था हँुुदाहुुँदै पनि आज किन सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सकिँदैन ? कतै अभिभावकको कमजोरी छ कि ? घरायसी वातावरण अनुकूल छैन कि ? शिक्षकले यसरी पछि परेका विद्यार्थीलाई मनोपरामर्श गर्न जरुरी छ । उनीहरुको व्यक्तिगत प्रोफाइल खडा गरी निदानात्मक शिक्षण गर्न जरुरी छ ।

पछि परेका प्रदेशहरु :

यसपटक सुदूरपश्चिम, मधेस र कर्णाली प्रदेश एसईई नतिजामा कमजोर देखिएका छन् । यी प्रदेशहरु राष्ट्रिय औसतभन्दा पछि परेका छन् । किनभने देशभरबाट ६५.९८ प्रतिशत उत्तीर्ण हुँदा सुदूरपश्चिमबाट ५१ प्रतिशत, मधेसबाट ५८.५ प्रतिशत र कर्णालीबाट ५९ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्नाका लागि योग्य देखिएका छन् । यद्यपि यी प्रदेश आर्थिक सूचांकमा पनि पछाडि नै छन् ।

गतवर्ष मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर थियो । त्यति बेला एसईईमा देशभर ६२ प्रतिशत उत्तीर्ण हुँदा मधेसबाट २८ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । यसपटक भने यो कमजोरीको भारी सुदूरपश्चिमले बोकेको छ । ६१ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको लुम्बिनी प्रदेश पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि छ । बागमती ७८, गण्डकी ७३ र कोशी प्रदेश ७०.५ प्रतिशतमा भने राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो नतिजा देखिएको छ ।

किन यस्तो ?

गतवर्षभन्दा उत्तीर्ण प्रतिशत बढे पनि यो पर्याप्त छैन । झन्डै ५ प्रतिशतको सुधारमा रमाउनुुभन्दा ३५ प्रतिशत किन पछि परे भन्ने कारणको खोजी हुन जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । कम नतिजा ल्याउने ती प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विषयगत शिक्षकको अभाव आज पनि देखिन्छ । विज्ञान शिक्षकको अभाव आज पनि उस्तै छ । विद्यालयमा स्रोत–साधन पर्याप्त छैन । गरिबीको कारण अभिभावकको शिक्षाप्रतिको लगाव कम छ । यसको प्रतिविम्ब विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा देखिएको छ । दुुर्गम स्थान खासगरी कर्णाली प्रदेशमा त शैक्षिक सत्रको मध्यसम्म पनि पूरै पाठ्यपुस्तक पुुगिसकेको हुँदैन । यसपटक भने सरकारले ती ठाउँमा ८० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक यसअघि नै पुगिसकेको दाबी गरेको छ । आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको त्रिकोणात्मक प्रयास जरुरी हुन्छ । तर दुुर्गमका कतिपय अभिभावकहरु यस विषयमा उदासीन नै देखिँदा पनि नतिजा कम आएको हुन सक्छ । ती ठाउँमा शिक्षक एवं अभिभावक संघ तात्नुपर्छ, अभिभावकलाई जगाउनुपर्छ । किनकि सबैले सहकार्य गरे मात्र सुधार सम्भव छ भन्ने हेक्का राख्नै पर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजारभन्दा बढी विषयगत शिक्षकको अभाव छ । गणित, विज्ञान, अंग्रेजीलगायत विषयको शिक्षक अभाव छ । कतै पर्याप्त दरबन्दी छैन त कतै विनाविद्यार्थी शिक्षक दरबन्दी थुपारिएको छ । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला ‘विद्यार्थी विद्यालय आउने होइन, विद्यार्थी भएका ठाउँमा विद्यालय जाने हो’ भन्छन् । अर्थात् ‘जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक’ हुनै पर्छ । तर यसो भएको छैन । सरकारले केही वर्षअघि शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न भनी पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा टोली गठन गरी प्रतिवेदन मागेको थियो । तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । केही पालिकाले दरबन्दी मिलानको प्रयास गरे पनि उनीहरुको हैसियत आधारभूत तहको कक्षा १–५ भन्दा माथि जान सकेको देखिँदैन । माध्यमिक तहमा त उनीहरु आँट नै गर्न सक्दैनन् । किनभने यो तहमा सबैभन्दा पहिला विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरी सकेर मात्र दरबन्दी मिलानतर्फ जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संघीय सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्छ ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । अनुुगमन, मूल्यांकनका लागि यी तह बढी जवाफदेही हुनुपर्ने थियो । तर यी तह पनि शिक्षक भर्ना र सरुवामा नै रमाएको पाइयो । अनुुगमन पटक्कै हुन सकेन । अनुुगमनको भरपर्दो र विश्वसनीय संयन्त्र नै छैन । विगतमा जस्तो विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था नै हटाइएको छ । कम्तीमा पनि त्यो समयमा दुुई महिनामा एकपटक भए पनि यिनीहरु विद्यालय पुुग्थे । स्रोतकेन्द्रस्तरीय प्रअ बैठक राखेर शैक्षिक गतिविधिको समिक्षा गरी पृष्ठपोषण दिन्थे । आज महिनामा एकपटक स्थानीय पालिकामा प्रअ बैठक त हुन्छ तर जननिर्वाचित पदाधिकारीको वर्चश्व हाबी हुने हुँदा यी बैठक कम शैक्षिक र बढी निर्देशात्मक हुने गरेका छन् । यसमा सुधार हुन जरुरी छ ।
स्थानीय पालिकाको शिक्षा शाखालाई अनुुगमन, मूल्यांकनका लागि अधिकारसहित जवाफदेही बनाउन सक्नुुपर्छ । तर त्यहाँ कार्यरत शिक्षा अधिकृतहरुले आज पनि प्रशासनिक काममा नै बढी समय व्यतीत गर्नुपरेको गुनासो गर्छन् ।

सरकारले विषयगत शिक्षकको पर्याप्तताको जतिसुकै सुनिश्चितता गरे पनि तहगत शिक्षकको अभाव आज पनि उस्तै छ । उपल्लो तह तल्लो तहका शिक्षकहरुले धान्नुपरेको अवस्था छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा विषयगतभन्दा पनि आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई नियुक्त गर्न वा सरुवा गर्नैका लागि विषय परिवर्तन गर्ने चलन छ । यसले गर्दा आज कैयौँ विद्यालयमा सामाजिक विषयका शिक्षकको भीड छ भने विज्ञान शिक्षकको अभाव छ । शिक्षकको नियमिततासमेत हुँदैन । यसलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत प्रधानाध्यापकसँग छैन । प्रावि तहका शिक्षक माविका प्रअ बनेका छन् । ज्येष्ठताको कुनै गुन्जायस नै छैन । गिर्दो मनोबलले उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन । बोकेको कुकुरले मृृग मार्दैन भन्ने त सबैलाई जगजाहेर नै छ ।

शिक्षकका समस्या :

अन्य पेसासँगको तुलनामा यथोचित र राज्यले दायित्व बहन गर्न सक्ने कतिपय शिक्षकका माग आज पनि पूरा भएका छैनन् । महिनावारी तलबका लागि शिक्षकहरु तीन महिना कुर्नुपर्ने अवस्था आज पनि छ ।

विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्न जरुरी छ । बालविकासका शिक्षकलाई निस्कने बेलामा खाली हात पठाउनु कुनै पनि हालतमा राम्रो मानिदैन । कम्तीमा पनि सेवा अवधिका आधारमा उपदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । शिक्षकहरुमा आवधिक बढुवा लागू हुन सकेको छैन । १० बर्से बढुवाको शिक्षकको माग छ, यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । एउटै तहमा लगातार १० वर्ष पढाएपछि एक तह माथि जाने आशा सबै शिक्षकमा हुन्छ । यसो गर्दा तलबमा पनि खासै अन्तर देखिँदैन । यसले उनीहरुलाई पेसाप्रति थप जिम्मेवार र आत्मसम्मानमा बढोत्तरी नै ल्याउँछ । सिकाइका लागि उत्प्रेरणा चाहिन्छ तर यो सिकारु र सिकाउनेवाला दुुवैका लागि आवश्यक छ भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्छ ।