चार मन्त्रालय खारेज, अब २१ बाट १७ मन्त्रालय

काठमाडौं ।

सरकारले हाल रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटा बनाएको छ । अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक १७ वटा मन्त्रालय कायम रहने छन् ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन नियमावली) २०८३ स्वीकृत गर्दै चार वटा मन्त्रालयहरू खारेज तथा एकआपसमा गाभेर मन्त्रालयको संख्या १७ बनाउने निर्णय गरेको हो । यससम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन भने बाँकी रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यथावत राखिएको छ ।

त्यसै गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन् ।

सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरेको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको जनाइएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।

त्यही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पुनःसंरचना व्यवस्थापन सचिवालय ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।